‘कर तिर्दैमा सार्वजनिक जग्गा पाईदैन’

काठमाडौँ, असोज १४ गते । सर्वोच्च अदालतले कर वा दस्तुर बुझाएको आधारमा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा व्यक्तिको निजी स्वामित्व प्राप्त नहुने व्याख्या गरेको छ । संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाबाट जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेकोमा बाहेक दस्तुर तिरेकै आधारमा स्वामित्व प्राप्त नहुने अदालतको व्याख्या छ । बृजनन्दन ठाकुर बडहीविरुद्ध महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकासमेत भएको मुद्दामा सर्वोच्चमा स्वामित्व हस्तान्तरण वैध हुनुपर्ने व्याख्या गरेको हो । 

सर्वोच्चले भोगचलन र कानुनी भोगाधिकार फरक विषय भएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक जग्गामा लामो समयसम्म कसैले भोगचलन गर्दै आए पनि त्यसैका आधारमा कानुनी भोगाधिकार स्वतः सिर्जना नहुने अदालतको व्याख्या छ । फैसलामा भनिएको छ, “तत्कालीन नगर पञ्चायतले समेत सरकारको स्वीकृतिबिना बिटौरी जग्गा वितरण गर्ने अधिकार नरहेकोमा वर्तमान परिवर्तित अवस्थामा स्थानीय तहलाई केवल बिटौरी शुल्क उठाउन सक्ने अधिकार दिइएको परिदृश्यसमेतका आधारमा विचार गर्दा, बिटौरी कर वा दस्तुर बुझाएकै आधारमा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा कुनै व्यक्तिको निजी हक, स्वामित्व वा प्रतिकूल भोगमा रूपान्तरण हुन नसक्ने देखिन्छ ।”

अदालतले सरकारी जग्गामा कुनै व्यक्तिले ४० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म भोगचलन गरेको भए पनि त्यसैका आधारमा कानुनी रूपमा भोगाधिकार हस्तान्तरण नहुने पनि ठहर गरेको छ । नापीमा नाम नजनाइएको तथा स्थानीय तहले बिटौरी करसम्बन्धी प्रक्रिया अपनाएको अवस्थामा पनि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा स्वतः निजी सम्पत्तिमा परिणत नहुने अदालतको निष्कर्ष छ । अदालतले मुलुकी देवानी संहिताले कानुनबमोजिम वा स्वामित्ववालाको अनुमतिमा मात्र हक हस्तान्तरण हुने व्यवस्था फैसलामा उल्लेख गरेको छ । 

सोही संहिताको दफा २७३ मा उल्लिखित सरकारी,सार्वजनिक, सामुदायिक वा गुठीको जग्गा जतिसुकै समयसम्म भोग गरेको भए पनि प्रतिकूल भोग प्राप्त हुने छैन भन्ने व्यवस्था बाध्यात्मक रहेको फैसलामा उल्लेख छ ।