सरकारले प्रस्ताव गरेको छ महिने सुत्केरी बिदा स्वागतयोग्य

काठमाडौँ । सरकारले हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्रसूति बिदा ९८ दिनबाट बढाएर छ महिना पुर्याउने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। आमालाई प्रसूतिपछि पर्याप्त समय आराम गर्न, नवजात शिशुको स्याहार गर्न र छ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउन सहज हुने भन्दै प्रस्तावित व्यवस्थालाई स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञले आवश्यक र महत्वपूर्ण बताएका छन् ।

‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ लाई संशोधन गर्दै सुत्केरी बिदा छ महिना बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो । ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ को मस्यौदामा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि र पछि गरी छ महिनासम्म तलबसहितको सुत्केरी बिदा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, पत्नी सुत्केरी हुँदा पुरुष कर्मचारीलाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित संशोधनको उद्देश्य आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य संरक्षण, स्तनपान प्रवद्र्र्धन र प्रसूतिपश्चात् आमालाई पर्याप्त आराम तथा हेरचाहको अवसर उपलब्ध गराउने रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा ‘यो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव’ सोमबार स्वीकृत भइसकेको छ । प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले मातृत्वमा गरिएको लगानी राज्यको भविष्यमाथिको लगानी गरिएको बुझ्नुपर्ने बताए । छ महिने सुत्केरी बिदालाई सुविधा वा बिदाका रूपमा मात्र नहेरी मातृत्वको सम्मान, आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य, पोषण र दीर्घकालीन मानव पुँजी निर्माणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सुत्केरी बिदाले पूर्ण स्तनपानलाई प्रोत्साहन गर्छ’

परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गत मातृ तथा नवजात शिशु शाखा प्रमुख डा. गौरी प्रधान श्रेष्ठले छ महिनाको सुत्केरी बिदा आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्यका लागि आवश्यक रहेको बताए ।

विकसित देशमा बालबालिकाको स्याहारका लागि लामो बिदा दिने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कतिपय देशमा दुई वर्षसम्म पनि बिदा दिने गरिएको उदाहरण दिए । उनका अनुसार नवजात शिशुका लागि आमाको दूध अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने भएकाले कम्तीमा छ महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउनुपर्छ।

परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारीले पनि छ महिनाको सुत्केरी बिदा दिने व्यवस्था सकारात्मक र स्वागतयोग्य भएको बताए । उनले यस्तो व्यवस्थाले महिला तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा राम्रो प्रभाव पार्ने बताए