सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग रोकिन्छ: सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिना

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालबाट हुने ठगी, चरित्र हत्या, मानमर्दन तथा गलत र भ्रामक सूचना प्रवाह नियन्त्रण गर्न सरकार नीतिगत तथा कानुनी सुधारको तयारीमा रहेको बताए।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न समयमा उठाएका प्रश्नको आज सदनमा जवाफ दिदै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालबाट हुने ठगी तथा उत्पीडनका घटना बढ्दै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने बताएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चार माध्यममा गलत तथा भ्रामक सूचना प्रसारण हुने प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्ने गरी आमसञ्चार विधेयक, प्रेस काउन्सिललगायत विधेयक तर्जुमाको तयारी भइरहेको जानकारी दिए। ती विधेयक छिट्टै सदनमा प्रस्तुत गरिने उनको भनाई थियो ।

“आमसञ्चार माध्यमहरूमा गलत, भ्रामक सूचनाहरू सम्प्रेषण हुने प्रवृत्तिलाई समेत मध्यनजर गरेर कानुनी प्रावधानहरू विधेयकमा समायोजन गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई थप व्यवस्थित र नियमन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ,” सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले बताए ।

अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रामक र असत्य सूचनालाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्न कानुनी एवं नीतिगत सुधारका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । प्रेस काउन्सिल नेपाललाई थप अधिकार र जिम्मेवारीसहित बलियो बनाउने उद्देश्यले प्रेस काउन्सिल विधेयक तयार पारिएको र विधेयकले कानुनी स्वरूप पाएपछि आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा पत्रकारितालाई मर्यादित, व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन काउन्सिलले थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारको अपेक्षा रहेको बताए ।

सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले साइबर ठगी नियन्त्रणका लागि सञ्चार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सहकार्य भइरहेको पनि सदनलाई जानकारी गराए ।

अनलाइन बेटिङ साइट तथा एप नियन्त्रणका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत हालसम्म तीन लाख पाँच हजारभन्दा बढी युनिक बेटिङ साइट तथा नयाँ बेटिङ एप पहिचान गरी बन्द गर्ने काम भएको पनि डा. तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

सामाजिक सञ्जालमा फेक अकाउन्ट बनाएर चरित्र हत्या गर्ने, झुठा सूचना फैलाउने तथा भ्रम सिर्जना गर्ने गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा पनि सरकार गम्भीर रहेको उनले बताए। चरित्र हत्यासँग सम्बन्धित उजुरीमाथि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो र साइबर सुरक्षा केन्द्रमार्फत आवश्यक कारबाही भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

तिमिल्सिनाले संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको नागरिकको गोपनीयताको हक संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेकोसमेत उल्लेख गर्दै कसैको व्यक्तिगत जीवनमा आघात पुग्ने गरी अनधिकृत रूपमा भिडियो वा तस्बिर खिचेर सार्वजनिक गर्ने कार्य कानुनविपरीत हुने बताए । यस्ता घटनामा गृह मन्त्रालय तथा सम्बन्धित सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारे ।