काठमाडौं, साउन २१ – सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसहित सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
स्मार्ट टेलिकमको धितो सम्पत्ति सरकारी स्वीकृतिविना लिलाम बिक्री गरिएको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान अघि बढाउँदै जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट बैंकका सञ्चालकहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गराएको थियो। त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले उनीहरूको बैंक खाता पनि रोक्का गरेको थियो।
यसविरुद्ध बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेमार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे तथा सञ्चालकहरू प्रजन्य राजभण्डारी, कविकुमार टिबरेवाल, दिपांकर शाक्य, उदय शालिकराम बेलबासे र शोभा श्रेष्ठलाई तत्काल पक्राउ नगर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षको बहसका लागि साउन २५ गते पेशी तोकेको छ। त्यसअघि सोही मुद्दाको अनुसन्धानका नाममा निवेदकहरूलाई पक्राउ नगर्न आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
यस घटनापछि वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूले करिब ६ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको बैंकको सम्पूर्ण सञ्चालक समितिमाथि एकैपटक पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाउँदा बैंकिङ प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै संवेदनशील रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
लोकप्रिय खबर
सरकारी कर्मचारी, नेपाली सेना र प्रहरीको नयाँ तलब लागू, कसको तलब कति बढ्यो? (हेर्नुस् सूची)
सरकारी सेवामा समावेशीकरणको आवश्यकता र प्रभावकारिता
लगभग एकवर्षे मुख्यमन्त्री बन्न एमालेको शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा
काठमाडौं महानगरपालिकाको टेकुस्थित बन्द रहेको ‘वेस्ट टु इनर्जी’ (फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन) परियोजना पुनः सञ्चालनमा आउने !
नेपाल आर्मीमा प्रधानसेनापतिदेखि सिपाहीसम्म कसको तलब कति बढ्यो?
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहँदा उपयुक्त हुन्छ : कानून मन्त्री सोविता गौतम
प्रतिक्रिया दिनुहोस्