राजमार्ग क्षेत्रका जग्गामा विकास कर ५ प्रतिशत बिन्दुले बढ्ने !

सरकारले सार्वजनिक सडकसम्बन्धी नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दै सडक छेउछाउका जग्गामा लाग्ने विकास कर बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। मस्यौदाअनुसार हाल अधिकतम २० प्रतिशत रहेको विकास करलाई बढाएर २५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकले सार्वजनिक सडकलाई सात वर्गमा विभाजन गर्दै सडक व्यवस्थापन र संरक्षणलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य लिएको छ। सडक सीमाभित्र अनुमति बिना स्थायी संरचना निर्माण, खानी उत्खनन तथा जथाभावी प्रवेशमार्ग (एक्सेस रोड) बनाउन नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा सडकसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। सडक सीमाभित्र अनधिकृत रूपमा स्थायी संरचना निर्माण गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव छ। त्यसैगरी सम्बन्धित निकायको अनुमति बिना सडक क्षेत्रमा तार, पाइप वा अन्य पूर्वाधार बिछ्याएमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।

सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्थामार्फत सार्वजनिक सडकको संरक्षण, सुरक्षित सञ्चालन तथा सडक आसपासको अव्यवस्थित विकासलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ।