डिजिटल वालेटको १४ अर्ब: कसको पोल्टामा जाँदैछ ब्याज ?

काठमाडौं — डिजिटल कारोबारलाई सहज र तीव्र बनाउन भन्दै सुरु गरिएका वालेटहरूमा अहिले नेपाली नागरिकहरूको अर्बाैं रुपैयाँ थुप्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार डिजिटल वालेटहरूमा सर्वसाधारणको करिब १४ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ। दैनिक रूपमा लाखौं मानिसले किनमेल, बिल भुक्तानी तथा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्न यी वालेटहरूको प्रयोग गर्छन्। तर, बैंक खातामा राख्दा पाइने ब्याज डिजिटल वालेटमा जम्मा गरिएको रकममा प्रयोगकर्ताले किन पाउँदैनन्? यो प्रश्न अहिले आम उपभोक्ताबीच पेचिलो बन्दै गएको छ।

किन पाइँदैन डिजिटल वालेटको मौज्दातमा ब्याज?

विज्ञहरू र नियमनकारी निकायका अनुसार यसका पछाडि मुख्यतया कानुनी, सुरक्षा र व्यावसायिक कारणहरू रहेका छन्:

१. नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति र निर्देशन: नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक (Payment Service Providers – PSPs) हरूलाई स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिएको छ कि उनीहरूले वालेटमा रहेको ग्राहकको पैसालाई बैंक वा वित्तीय संस्थाझैँ लगानी गर्न वा सोहीअनुसार ब्याज वितरण गर्न पाउँदैनन्। वालेटहरू बैंक होइनन्, त्यसैले उनीहरूलाई बैंकले जस्तो ब्याज दिने अनुमति छैन।

२. सुरक्षित कोष (Escrow Account) को व्यवस्था: प्रयोगकर्ताले वालेटमा राखेको रकम सुरक्षित राख्नका लागि नियमअनुसार कम्पनीहरूले उक्त रकमलाई ‘एस्क्रो अकाउन्ट’ (Escrow Account) वा छुट्टै सुरक्षित बैंक खातामा राख्नुपर्छ। यो रकम कम्पनीको दैनिक सञ्चालन वा आम्दानीको स्रोत होइन, यो पूर्ण रूपमा ग्राहकको निक्षेप हो जसमा कुनै पनि जोखिम लिन पाइँदैन।

३. व्यापारिक मोडल र सेवा शुल्क: डिजिटल वालेटहरूले मुख्यतया ट्रान्जेक्सन फी (कारोबार शुल्क), व्यापारी (Merchants) हरूबाट लिइने कमिसन, बिल भुक्तानी सेवा र विभिन्न कर्पोरेट साझेदारीमार्फत आम्दानी गर्छन्। ब्याज वितरण गर्ने मोडलमा उनीहरू सञ्चालन नभएकाले प्रयोगकर्तालाई ब्याज दिन कम्पनीहरूले कानुनी रूपमा र व्यावसायिक रूपमा बाध्यात्मक महसुस गरेका छैनन्।

बैंक खाता र वालेटमा के छ भिन्नता?

बैंकमा राखिएको पैसालाई ‘निक्षेप’ मानिन्छ, जसलाई बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा कर लगानी गर्छ र त्यसबाट आएको मुनाफाको केही अंश ग्राहकलाई ब्याजको रूपमा फिर्ता गर्छ।

तर, डिजिटल वालेट भनेको मूल रूपमा भुक्तानीको माध्यम (Payment Gateway) मात्र हो। वालेଟमा पैसा राख्नु भनेको बैंकमा खाता खोल्नुभन्दा पनि गोजीमा नगद बोक्नु सरह हो— फरक यति मात्र हो कि यो डिजिटल रूपमा सुरक्षित हुन्छ। नगद पैसा गोजीमा वा घरमा राख्दा जसरी ब्याज आउँदैन, वालेटमा रहेको पैसाको प्रकृति पनि धेरै हदसम्म त्यस्तै बनाइएको हुन्छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको गुनासो

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भने यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूको तर्क छ, “जब लाखौं ग्राहकहरूको १४ अर्ब रुपैयाँ बैंकमा नै गएर जम्मा हुन्छ र त्यसबाट बैंक वा वालेट कम्पनीले कुनै न कुनै प्रकारको लाभ लिन्छन्, तब त्यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रतिफल ग्राहकले पनि पाउनुपर्छ।”

केही समयअघि राष्ट्र बैंक र केही वालेट कम्पनीहरूले वालेटमा निश्चित रकमभन्दा बढी भएमा बैंक खातासँग जोडेर ब्याज दिने वा अन्य आकर्षक योजनाहरू ल्याउने विषयमा छलफल चलाए पनि पूर्णरूपमा बैंकसरह ब्याज दिने व्यवस्था भने कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

अबको बाटो के?

डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अझ बढी प्रवर्द्धन गर्न र उपभोक्ताको आकर्षण बढाउन राष्ट्र बैंक र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले यस विषयमा नयाँ विकल्पहरू सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। वालेटमा निष्क्रिय रहने ठूलो रकमलाई ग्राहक र कम्पनी दुवैका लागि लाभदायी बनाउन सुरक्षित लगानीका मार्ग वा माइक्रोसिंग इन्भेस्टमेन्ट (Micro-investment) का मोडेलहरू भविष्यमा बहसको विषय बन्न सक्छन्।

हाललाई भने, १४ अर्ब रुपैयाँको यो ढुकुटी डिजिटल वालेटहरूमा सुविधा र छिटो भुक्तानीका लागि मात्र सीमित छ, जसमा ग्राहकले कुनै किसिमको आर्थिक प्रतिफल (ब्याज) पाउने गरेका छैनन्।