काठमाडौं । भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको छ । विधेयकमा केही नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विधेयक तयार पारेको हो ।
“भवनसम्बन्धी न्यूनतम सुरक्षा कायम गरी भवनको योजना, डिजायन, निर्माण, मर्मतसम्भार, सुरक्षा मूल्यांकन तथा अन्तिम व्यवस्थापनसम्मको समग्र जीवनचक्रलाई व्यवस्थित गर्न परम्परागत तथा रैथाने सीप सामग्रीलाई प्रवर्धन गर्न दिगो भवन निर्माण तथा व्यवस्थापन प्रणाली कायम गर्न विपद् उत्थानशील तथा जलवायुअनुकूलन वातावरणीय रूपमा दिगो भवन प्रणाली कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएकोले यो विधेयक पेस गरेको छु,” पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले भनेका छन् ।
निजी, सरकारीलगायत घरभवनको वर्गीकरणसँगै निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने विभिन्न व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । घर वा भवनलाई सात वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
“तोकिएका वर्ग वा प्रकृतिको भवन निर्माण गर्दा जग, आधार संरचना, मुख्य संरचनात्मक अवयव, अग्नि तथा जीवन सुरक्षा प्रणाली र अन्य तोकिएका महत्त्वपूर्ण चरणमा प्राविधिक निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण सुपरिवेक्षकबाट गराउनुपर्नेछ,” विधेयकमा भनिएको छ ।
भवन बनाउने वा भत्काउने कार्य सुरु गर्नुअघि निर्माण अनुमति प्रदान गर्ने निकायसमक्ष फोहोर व्यवस्थापन योजना पेस गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारलाई आर्थिक दायित्व थपिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । “प्रस्तावित भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भवन अभिलेख तथा विद्युतीय अनुमति प्रणाली, परम्परागत तथा रैथाने भवन निर्माण ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण तथा सुरक्षित उपयोग, विपद् प्रभावित तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने परिवारको लागि सुरक्षित आवास भवन सुरक्षा सहायता कोष, नागरिक आवास सुनिश्चितता, स्मार्ट घर निर्माण तथा प्रवर्धनलगायतका नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हुँदा सो व्यवस्था कार्यान्वयनबाट नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने देखिन्छ,” मन्त्री लम्सालले भनेका छन् ।
लोकप्रिय खबर
आशाको गोरेटोमा सरकारका पाईला
पूँजी बजार सुधारका लागि नयाँ धितोपत्र विधेयक तत्काल ल्याउन अर्थ समितिको निर्देशन !
निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड (पूर्ण पाठ)
निजामती सेवा विधेयक सरकारले संसद्मा पेस गर्ने
अर्थतन्त्रमा “स्वर्णिम” कार्यकाल
अर्थमन्त्री डा. वाग्ले स्वदेश फिर्ताः पूर्वाधार विकासमा थप सहकार्य हुने
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस खबरमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्।
आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्