अर्थतन्त्रमा “स्वर्णिम”  कार्यकाल

स्वर्णिम वाग्लेको शैक्षिक यात्रा अलि भिन्न खालको छ । उनले विद्यालयको शिक्षा नेपालबाट हासिल गरे । स्नातक लण्डनबाट, स्नातकोत्तर हार्वर्ड अमेरीका र विद्यावारिधि अष्ट्रेलियाबाट गरे  । अर्थशास्त्रका यी विद्यार्थीको काँधमा नेपालको अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी सुम्पिएको ६ महिना पुरा भयो । जेनी आन्दोलनल क्षतविक्षत भएको सिंहदरवारबाट काम सुरु गरेका वाग्लेले यो अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई केही नयाँ उचाइमा पुर्याउने सार्थक प्रयास गरेका छन् ।

         अर्थमन्त्री अर्थात देश चलाउने मन्त्रीकारुपमा वाग्लेले आफ्नो विज्ञता मार्फत देशलाई नयाँ गतिमा अगाडी बढाउने आधार तय गरिरहेका छन् ।आजभोलि लाखौको सामान किन्दा पनि वास्ता नगर्ने नेपाली उपभोक्ताहरुले सयको सामान किन्दा पनि बिल माग्न थालेका छन् । करौडौ उपभोक्ताहरुमा एकैपटक यसखालको सचेतना ल्याउनु चानचुने कुरा होइन । जुन काम वाग्ले चिठ्ठा प्रणालीको योजना मार्फत सम्पन्न गरेका छन् ।

यसका साथै, वर्षौँदेखि शिथिल बनेको वैदेशिक लगानीको वातावरणलाई पुनर्जीवित गराउन उनले चालेका कदमहरू निकै अर्थपूर्ण देखिएका छन् । लगानीकर्ताहरूमा रहेको प्रक्रियागत झन्झट र प्रशासनिक अड्चनलाई हटाउन उनले ‘एकद्वार प्रणाली’ लाई थप प्रभावकारी बनाउने नीतिगत सुधारको थालनी गरे । जसका कारण बहुपक्षीय दातृ निकायहरू र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको नेपालप्रतिको विश्वास पुनः जागृत भएको छ ।

विशेषगरी जलविद्युत र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ठूला लगानी भित्र्याउन उनले देखाएको कूटनीतिक सक्रियताले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको आधारशिला खडा गरेको छ ।भन्सार प्रशासनमा प्रविधिको उच्च प्रयोग गरी चुहावट रोक्न उनले अपनाएको ‘डिजिटलाइजेसन’ को रणनीतिले राजस्व संकलनमा सुधार ल्याएको मात्र छैन, बरु अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन ठूलो भूमिका खेलेको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्च कटौती गर्ने उनको कडा अडानले राज्यकोषको चापलाई केही हदसम्म कम गरेको छ ।

 सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधार र व्यवस्थापकीय पुनर्संरचनाका लागि उनले अघि सारेको मार्गचित्रले लामो समयदेखि घाटामा रहेका निकायहरूमा नयाँ उत्साह थपेको छ । अर्थतन्त्रका जटिल सूचकहरूलाई सामान्य नागरिकले बुझ्ने गरी सरल भाषामा व्याख्या गर्ने उनको शैलीले गर्दा पनि आम जनतामा सरकारका आर्थिक गतिविधिप्रति चासो र अपनत्व बढेको देखिन्छ ।

पुँजीगत खर्चमा गतिशीलता ल्याउन उनले विकास आयोजनाहरूको अनुगमन र मूल्यांकनको ढाँचामा आमूल परिवर्तनको प्रक्रिया थालनी गरेका छन्। विगतका वर्षहरूमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्रै हतार-हतार बजेट सिध्याउने ‘असारै विकास’ को विकृतिलाई निरुत्साहित गर्न वाग्लेले पहिलो चौमासिकदेखि नै खर्चको अख्तियारी र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तीव्रता दिएका छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा देखिएका अन्तर-मन्त्रालय समन्वयका गाँठा फुकाउन उनले छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरी भौतिक र वित्तीय प्रगतिको नियमित रिपोर्टिङ अनिवार्य बनाएका छन्।

आयोजना प्रमुखहरूको छनोटमा राजनीतिक भागबण्डाभन्दा पनि कार्यसम्पादनमा आधारित करार प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदा फिल्डमा कामको गति बढेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूलाई समयमै भुक्तानी दिने तर ढिलासुस्ती गर्नेलाई कडा जरिवाना गर्ने नीतिले निर्माण क्षेत्रमा नयाँ इमानदारिताको सञ्चार गरेको छ। प्राविधिक तयारी र जग्गा प्राप्ति जस्ता आधारभूत काम नसकी बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीलाई कडाइका साथ रोक्दा पुँजीगत बजेट फ्रिज हुने जोखिम न्यूनीकरण भएको छ। यसका साथै, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा रणनीतिक महत्वका सडक तथा पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिँदा ग्रामीण अर्थतन्त्रले पनि चलायमान हुने मौका पाएको छ।

उनको यो ६ महिने कार्यकालले देखाएको संकेत के हो भने, यदि इच्छाशक्ति र विज्ञताको सही संयोजन भयो भने दशकौंदेखि जकडिएको नेपालको न्यून पुँजीगत खर्चको समस्यालाई समाधान गर्न असम्भव छैन।