काठमाडौँ – नेपालमा सुरक्षित खानेपानी पाउने जनसंख्या ४७.५ प्रतिशत मात्रै रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्था’ विषयक प्रतिवेदनले नेपालमा ९० प्रतिशत जनसंख्याको घरपरिसरमै सुधारिएको खानेपानीको पहुँच पुगे पनि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको खानेपानी सेवा पाउने भने ४७.५ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्रिय जनगणना तथा नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षणमा आधारित प्रतिवेदनले खानेपानीको पहुँच विस्तार भए पनि गुणस्तर र सुरक्षित आपूर्तिमा ठूलो चुनौती रहेको देखाएको हो।
त्यस्तै, सुधारिएको सरसफाइ सुविधा प्रयोग गर्ने जनसंख्या ९२.८ प्रतिशत रहे पनि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइ सेवामा पहुँच भएका परिवारको हिस्सा ३९.९ प्रतिशत मात्रै छ।
तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले खानेपानी तथा सरसफाइको पूर्वाधार विस्तार भए पनि सेवाको गुणस्तर र सुरक्षामा अझै ठूलो चुनौती रहेको बताए।
खानेपानीको अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा स्रोतको उपलब्धता मात्रै पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) अनुगमनमा प्रयोग हुने संयुक्त अनुगमन कार्यक्रम (जेएमपी) को मापदण्डअनुसार सुरक्षित खानेपानीका लागि सुधारिएको स्रोत, घरपरिसरभित्रै उपलब्धता, आवश्यक परेको समयमा उपलब्ध हुने अवस्था र प्रदूषणमुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
विशेषगरी पानीमा इकोलीको संक्रमण भए–नभएको परीक्षणलाई महत्व दिने गरेको उनले बताए। कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार खानेपानीका स्रोत परीक्षण गर्दा ४६.१ प्रतिशत नमुनामा इकोली ब्याक्टेरिया भेटिएको छ। उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने अवस्थाको पानी परीक्षण गर्दा भने ६१.२ प्रतिशतमा इकोली भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उनका अनुसार राष्ट्रिय तहमा मात्रै नभई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत खानेपानी र सरसफाइ सेवाको पहुँचमा असमानता कायम छ। उनले पूर्वाधार निर्माणलाई मात्रै उपलब्धिको आधार मान्न नसकिने बताए।
राष्ट्रिय जनगणना २०११ र २०२१ को तथ्यांक तुलना गर्दा सुधारिएको खानेपानी स्रोत प्रयोग गर्ने घरपरिवारको हिस्सा बढेको छ। धाराको पानी प्रयोग गर्ने परिवारको हिस्सा ४७.८ प्रतिशतबाट बढेर ५७ प्रतिशत पुगेको छ। ट्युबवेल, कुवा तथा इनारको पानी प्रयोग गर्ने परिवारको हिस्सा भने ३५ प्रतिशतबाट घटेर २९.८ प्रतिशतमा झरेको छ।
त्यस्तै, अपरिष्कृत खानेपानी स्रोत प्रयोग गर्ने घरपरिवारको हिस्सा १४ प्रतिशतबाट घटेर २०२१ मा ७.१ प्रतिशतमा सीमित भएको उनले जानकारी दिए। यद्यपि, सुधारिएको स्रोतको पहुँच विस्तार हुँदैमा सुरक्षित खानेपानीको सुनिश्चितता नहुने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस खबरमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्।
आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्