डिजिटल शासनतर्फ लम्किएको सरकार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन भएको छ महिना पूरा गरेको छ। सरकारले आफ्नो पहिलो छ महिनालाई शासकीय सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिएको अवधिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

सरकार गठनसँगै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट स्वीकृत गरिएको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा सूचना प्रविधि तथा डिजिटल शासनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको थियो। त्यसअनुसार पछिल्लो छ महिनामा सरकारी सेवामा प्रविधिको प्रयोग विस्तार, नागरिक एपको उपयोग बढाउने, सरकारी कार्यालयलाई डिजिटल प्रणालीमा जोड्ने तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्थागत संरचनामा परिवर्तन गर्ने काम अघि बढाइएको सरकारको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।

नागरिक एपमा थपिँदै सरकारी सेवा

सरकारले नागरिक एपलाई सरकारी सेवा प्रवाहको प्रमुख डिजिटल माध्यमका रूपमा विस्तार गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएको छ। सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयका अनुसार नागरिक एपमा विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका ६७ वटा अनलाइन सेवा उपलब्ध छन्।

एपमार्फत प्यान दर्ता, प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, ट्राफिक नियम उल्लंघनको शुल्क भुक्तानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले विभिन्न निकायका प्रणालीलाई नागरिक एपसँग अन्तरआवद्ध गर्दै एउटै विवरण पटक–पटक बुझाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ।

सरकारको १०० दिने प्रगति विवरणमा नागरिक एपमार्फत इन्जिनियरिङ काउन्सिलको प्रमाणपत्र, प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बरलगायतका प्रमाणपत्र डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। डिजिटल सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई समेत नागरिक एपमार्फत प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ।

‘एकपटक दिएको विवरण’बाट धेरै सेवा

सरकारले डिजिटल सार्वजनिक सेवामा ‘एउटा विवरण एकपटक मात्र’ बुझाउने अवधारणालाई अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत विभिन्न सरकारी निकायबीच सूचना आदानप्रदानका लागि Application Programming Interface (API) प्रयोग विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग तथा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबीच विवरणको स्वचालित आदानप्रदान हुने प्रणाली विकास गरिएको र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाटै स्थायी लेखा नम्बर जारी हुने व्यवस्था अघि बढाइएको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको अनलाइन भर्ती प्रणालीमा समेत आवेदकका वैयक्तिक विवरण सहज रूपमा प्रयोग गर्न API उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ।

७७ जिल्लाबाट अनलाइन नागरिकता सिफारिस

डिजिटल सेवा विस्तारअन्तर्गत ७७ जिल्लाका स्थानीय तहबाट अनलाइन प्रणालीमार्फत नागरिकता सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको सरकारको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।

राहदानी सेवामा अनलाइन प्रि–इनरोलमेन्ट तथा अपोइन्टमेन्ट प्रणाली, अध्यागमन विभागमा डिजिटल टाइमकार्ड र नागरिक एपमार्फत अध्यागमनको स्वघोषणा गर्न सकिने व्यवस्था पनि अघि बढाइएको छ।

यसले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थितिको आवश्यकता घटाउने र सेवा प्राप्त गर्ने समयलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने सरकारको डिजिटल शासनसम्बन्धी योजनासँग मेल खान्छ।

सरकारी कार्यालय डिजिटल प्रणालीमा

सरकारले कागजरहित प्रशासनतर्फ अघि बढ्ने क्रममा Government Integrated Office Management System (GIOMS) को प्रयोग विस्तार गरेको छ।

सरकारले पहिलो १०० दिनको प्रगति सार्वजनिक गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी ७०४ सरकारी निकाय GIOMS मा आबद्ध भएको जनाएको थियो। यसमा संघीय तहका ३५४, प्रदेशका २८४, स्थानीय तहका ६२ तथा चारवटा सार्वजनिक संस्थान समावेश रहेको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो।

GIOMS को क्षमता विस्तार, डाटाबेस मर्ज तथा प्रणालीलाई थप सहज बनाउने कामसमेत अघि बढाइएको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ।

सूचना प्रविधिको नयाँ केन्द्रीय संरचना

सरकारले सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्थागत संरचनामा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३२ गतेको निर्णयअनुसार साविकको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय (Information Technology and Digital Governance Office) स्थापना गरिएको छ।

नयाँ संरचनाले डिजिटल रूपान्तरणका लागि सूचना प्रविधि पूर्वाधार व्यवस्थापन, प्रणालीको अन्तरआवद्धता, मानकीकरण, आर्किटेक्चर विकास तथा अनुगमन–समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। यसअन्तर्गत सूचना प्रविधि प्रणाली कार्यान्वयन कार्यालय, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रलाई समेत संरचनामा राखिएको छ।

डिजिटल हस्ताक्षर र अनलाइन भुक्तानीतर्फ विस्तार

सरकारले नागरिकको पहिचान प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र, बायोमेट्रिक तथा OTP लगायतका माध्यम प्रयोग गरी डिजिटल हस्ताक्षर गर्न सकिने व्यवस्था अघि बढाएको जनाएको छ।

भूमि प्रशासनका कारोबारमा अनलाइन भुक्तानीका लागि Payment Gateway विकास गर्न भूमि व्यवस्थापन विभाग र नेपाल क्लियरिङ हाउसबीच समझदारी गरिएको छ। नापी विभागमा अनलाइन Appointment प्रणाली विकास गरिएको तथा नागरिक एपमा LIN नम्बरका आधारमा जग्गासम्बन्धी विवरण हेर्न सकिने व्यवस्था अघि बढाइएको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ।

दूरसञ्चार सेवामा सुधार

सरकारले दूरसञ्चार सेवामा समेत डिजिटल सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको छ। नेपाल टेलिकमले डेटा व्यवस्थापन, e-SIM, अनलाइन गुनासो सुनुवाइ, स्वचालित प्याकेज नवीकरण तथा one-stop service जस्ता सुविधा विस्तार गरेको जनाएको छ।

सरकारको पहिलो १०० दिनको प्रगति विवरणअनुसार नेपाल टेलिकमको विद्यमान क्षमतामा ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी थपिएपछि फोर जी इन्टरनेटको गति ५९.७ प्रतिशतले बढेको र डेटा ट्राफिक २४.२ प्रतिशतले बढेको जानकारी दिइएको थियो।

स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सको छपाइमा गति

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सको समस्या समाधान गर्न सरकारले छपाइ क्षमता बढाएको जनाएको छ।

सरकारको पहिलो १०० दिनको विवरणअनुसार २९ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने लक्ष्यमा २३ लाख ७५ हजार १८१ प्रति अर्थात् ८२ प्रतिशत छापिइसकेको थियो। बाँकी लाइसेन्स छपाइका लागि २४ घण्टा प्रणाली सञ्चालन गरिएको सरकारले जनाएको थियो।

AI का लागि कानुनी आधार बनाउने तयारी

सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै कृत्रिम बौद्धिकता (AI) को प्रयोग र नियमनका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने काम पनि सरकारले अघि बढाएको छ।

सरकारले AI सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको र सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासनसम्बन्धी कानुनी संरचना निर्माणमा काम गरिरहेको जनाएको छ। सरकारले AI लाई डिजिटल अर्थतन्त्र, सार्वजनिक सेवा तथा नवप्रवर्तनसँग जोडेर अघि बढाउने नीति लिएको प्रधानमन्त्री शाहले संविधान दिवसका अवसरमा व्यक्त गरेको धारणा पनि सार्वजनिक भएको छ।

साइबर सुरक्षा र डिजिटल शासनमा जोड

डिजिटल सेवा विस्तारसँगै साइबर सुरक्षा सरकारको अर्को प्राथमिकता बनेको छ। नयाँ संस्थागत संरचनामा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रलाई समावेश गरिएको छ।

सरकारले डिजिटल शासनलाई केवल अनलाइन सेवा विस्तारका रूपमा नभई सरकारी डाटा, प्रणाली र पूर्वाधारलाई अन्तरआवद्ध गर्ने दीर्घकालीन योजनाका रूपमा अघि बढाएको छ। नेपाल Enterprise Architecture Framework को मस्यौदा निर्माण प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयले जनाएको छ।

संसद् पनि डिजिटल बन्दै

सरकार गठन भएको छ महिनाको अवधिमा संसद्को कामकारबाहीलाई समेत डिजिटल बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। प्रतिनिधिसभामा ‘Digital Parliament’ प्रणालीको परीक्षण सुरु गर्ने तयारी भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

यसबाट संसद्का प्रशासनिक तथा कार्यसम्पादनसम्बन्धी प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

अबको चुनौती कार्यान्वयन

सरकारको पहिलो छ महिनामा डिजिटल सेवा विस्तार, नागरिक एपको उपयोग, सरकारी कार्यालयको डिजिटल प्रणालीमा आबद्धता, सूचना प्रविधिको संस्थागत पुनर्संरचना, AI तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुनी तयारी र दूरसञ्चार सुधारका क्षेत्रमा विभिन्न काम अघि बढेका छन्।

तर डिजिटल शासनको वास्तविक प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न सेवा सञ्चालनको घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच, डिजिटल साक्षरता, सरकारी डाटाको सुरक्षा, विभिन्न निकायबीचको प्रभावकारी अन्तरआवद्धता र नागरिकले व्यवहारमै सेवा कति सहज रूपमा पाए भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछन्।

सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा डिजिटल रूपान्तरणलाई आगामी अवधिको प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने संकेत गरेको छ। अबको चरणमा घोषणा भएका प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने, सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने र डिजिटल सेवाको विश्वसनीयता तथा डेटा सुरक्षालाई बलियो बनाउने विषय सरकारका लागि महत्वपूर्ण परीक्षण बन्ने देखिन्छ।