श्रावण २०, २०८३, काठमाडौं।
आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमको सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी पूरा गरेको छ। बिहीबार विभागले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई उपहार छनोट विधि र प्रणालीबारे जानकारीसमेत गराएको छ।
सो क्रममा विभागका प्राविधिकहरूले नमुना उपहार छनोट विधि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए। विभागका महानिर्देशक तथा सहसचिव डा. भीष्मकुमार भूसालका अनुसार विभागले पहिलो उपहार कार्यक्रम शुक्रबार घोषणा गर्नेछ।
उहाँकाअनुसार साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्म अनलाइनमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गरेका उपभोक्ता र नगदमा वस्तु तथा सेवाको कारोबार गरेर विभागको वेबसाइटमा भौतिक रूपमा बिल अपलोड गरेका उपभोक्ताका लागि शुक्रबार उपहार घोषणा गरिनेछ।
जसमा साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्मको हरेक दिनको कारोबारका आधारमा १५ जनाले करकट्टी गरेर एक-एक लाख रुपैयाँ नगद उपहार पाउने छन्। यस्तै साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्म वस्तु तथा सेवा खरिद गरेका सबै उपभोक्ताका लागि एउटा बम्पर उपहार घोषणा हुनेछ। जसमा एक जनाले १० लाख रुपैयाँ नगद जित्नेछन्। यो पुरस्कार रकममा भने कर लाग्नेछ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा करदातालाई प्रोत्साहन गर्न उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो।
करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार अबदेखि हरेक महिनाको १६ गते (१ देखि १५ गतेसम्मको) र महिनाको अन्तिम दिन (१६ गतेदेखि बाँकी दिनको) वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ताका लागि उपहार घोषणा गरिनेछ।
बैंक तथा वालेटको क्युआरमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गरेका उपभोक्ता यो कार्यक्रममा स्वतः जोडिने छन्। तर, उपहार प्राप्त गर्न बिल भने अनिवार्य रूपमा उपभोक्ताको साथमा हुनुपर्नेछ।
नगदमा वस्तु तथा सेवा खरिद गरेका उपभोक्ताले भने वस्तु तथा सेवाको खरिदपछि अनिवार्य रूपमा प्यान तथा भ्याट बिल मागेर आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा गएर अपलोड गरी उपहारमा सहभागी भएको कुपन लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
लोकप्रिय खबर
सरकारी कर्मचारी, नेपाली सेना र प्रहरीको नयाँ तलब लागू, कसको तलब कति बढ्यो? (हेर्नुस् सूची)
सरकारी सेवामा समावेशीकरणको आवश्यकता र प्रभावकारिता
लगभग एकवर्षे मुख्यमन्त्री बन्न एमालेको शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा
काठमाडौं महानगरपालिकाको टेकुस्थित बन्द रहेको ‘वेस्ट टु इनर्जी’ (फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन) परियोजना पुनः सञ्चालनमा आउने !
नेपाल आर्मीमा प्रधानसेनापतिदेखि सिपाहीसम्म कसको तलब कति बढ्यो?
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहँदा उपयुक्त हुन्छ : कानून मन्त्री सोविता गौतम


प्रतिक्रिया दिनुहोस्