सरकारले घोषणा गरेको ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै प्राथमिकताका आधारमा १६६ वटा विधेयक संसदमा पठाइसकेको जानकारी दिँदै आवश्यकता अनुसार नयाँ कानून निर्माण, संशोधन तथा खारेजीका प्रस्तावहरू पनि अघि बढाइने बताइएको छ।
बैठकमा सुशासन, लगानीमैत्री वातावरण र न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन कानूनी सुधारलाई तीव्रता दिने विषयमा जोड दिइएको छ। साथै, अदालतमा मुद्दा पुग्नुअघि नै विवाद समाधान गर्ने प्रि–लिटिगेसन (Pre-litigation) प्रणालीको अध्ययन, न्यायपालिकाको डिजिटलीकरण, कार्यविधिगत सरलीकरण तथा संविधानअनुकूल कानून संशोधनलाई प्राथमिकतामा राख्ने सहमति भएको छ। बैठकले कानून मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्दै आवश्यकता अनुसार उपसमिति बनाएर कानून सुधारसम्बन्धी अध्ययन, विश्लेषण र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।
लोकप्रिय खबर
ग्रीन सेभिङ्समार्फत हरित भविष्य निर्माणमा वेष्ट फाइनान्सको पहल,६०० वटा बिरुवा रोपियो
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ८७ वर्षीया राणाद्धारा एक करोड ९ लाख सहयोग ,व्यक्तिगत तर्फको अहिलेसम्मकै ठुलो सहयोग ।
फुटबलका महान् खेलाडी लियोनल मेसीका पिता जर्जको निधन, छोराको महान् करियर पछाडिका ‘सारथि’ थिए उनी
प्रधानमन्त्री शाहको कूटनीतिक सक्रियता बढ्यो, भारतीयपछि चिनियाँ राजदूतसँग पनि भेटवार्ता सम्पन्न
कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्षलाई प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न
पाँच महिनाको विदेश बसाइपछि स्वदेश फर्किए देउवा, भने– “समुन्नत मुलुक बनाउने यात्रामा समर्पित हुन फर्किएँ “
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस खबरमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्।
आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्