कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्षलाई प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न

सरकारले घोषणा गरेको ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै प्राथमिकताका आधारमा १६६ वटा विधेयक संसदमा पठाइसकेको जानकारी दिँदै आवश्यकता अनुसार नयाँ कानून निर्माण, संशोधन तथा खारेजीका प्रस्तावहरू पनि अघि बढाइने बताइएको छ।

बैठकमा सुशासन, लगानीमैत्री वातावरण र न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन कानूनी सुधारलाई तीव्रता दिने विषयमा जोड दिइएको छ। साथै, अदालतमा मुद्दा पुग्नुअघि नै विवाद समाधान गर्ने प्रि–लिटिगेसन (Pre-litigation) प्रणालीको अध्ययन, न्यायपालिकाको डिजिटलीकरण, कार्यविधिगत सरलीकरण तथा संविधानअनुकूल कानून संशोधनलाई प्राथमिकतामा राख्ने सहमति भएको छ। बैठकले कानून मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्दै आवश्यकता अनुसार उपसमिति बनाएर कानून सुधारसम्बन्धी अध्ययन, विश्लेषण र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।