परराष्ट्रमन्त्री स्वदेश फिर्ता, जलवायु न्यायको पहल

काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल फिजी र टुभालुमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उच्चस्तरीय ‘प्रि–कोप लिडर्स इभेन्ट’ मा सहभागी हुनुका साथै अस्ट्रेलियाको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी आज स्वदेश फर्किएका छन् ।

भ्रमणका क्रममा अस्ट्रेलियाले नेपालमा हालै गएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको राहत, पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माणका लागि थप १५ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर अनुदान सहायता घोषणा गरेको छ ।

यससँगै बाढी विपद् प्रतिकार्यका लागि अस्ट्रेलियाले घोषणा गरेको कुल सहायता २६ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर पुगेको मन्त्री खनालले जानकारी दिए ।

स्वदेश फर्किएपछि भ्रमणका उपलब्धिबारे जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले नेपालको जलवायु संवेदनशीलतालाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा उजागर गर्न, न्यायोचित जलवायु वित्त परिचालन गर्न र अस्ट्रेलियासँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन भ्रमण महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

आगामी नोभेम्बरमा टर्कीको अन्टाल्यामा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) का लागि राजनीतिक सहमति निर्माण गर्ने तथा विश्वव्यापी जलवायु एजेन्डालाई अघि बढाउने उद्देश्यले अस्ट्रेलिया, फिजी र टुभालुका सरकार प्रमुखहरूको निमन्त्रणामा मन्त्री खनालले भ्रमण गरेका थिए ।

जलवायु न्यायका लागि नेपालको आवाज

भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले यही अक्टोबर ६ मा फिजीको नाडीमा आयोजित ‘प्रि–कोप लिडर्स प्लेनरी’ लाई सम्बोधन गर्दै हिमाली तथा प्रशान्त महासागरका टापु राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण समान प्रकृतिका जोखिम सामना गरिरहेको उल्लेख गरेको बताए ।

उहाँले हिमनदी पग्लिने र समुद्री सतह बढ्ने समस्या एउटै विश्वव्यापी जलवायु सङ्कटका परस्पर जोडिएका पक्ष भएको बताउँदै हिमालदेखि समुद्रसम्मका राष्ट्रबिच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको बताए ।

सम्बोधनका क्रममा मन्त्री खनालले नेपालको भोटेकोशी जलाधार क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमाली सुनामी’ को संज्ञा दिँदै जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान रहेका नेपालजस्ता मुलुकले त्यसको गम्भीर मूल्य चुकाउनुपरेको बताएका थिए ।

कोप–३१ का लागि नेपालका चार प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनालले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १।५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यप्रतिको प्रतिबद्धता, ऋणको भार नथपिने गरी अनुदानमा आधारित अनुकूलन वित्त, हानि तथा नोक्सानी कोषको प्रभावकारी परिचालन र ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साझेदारीको विकासमा जोड दिएका थिए ।

टुभालु भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले समुद्री कटान र तीव्र ज्वारभाटाको जोखिममा रहेको फुनाफुतीस्थित ‘कजवे’ क्षेत्र तथा टुभालु कोस्टल एडाप्टेसन प्रोजेक्टअन्तर्गत निर्माण गरिएका संरचनाको अवलोकन गरेका थिए।

उक्त भ्रमणले हिमाली क्षेत्रको जलवायु जोखिम र प्रशान्त क्षेत्रका टापु राष्ट्रहरूले सामना गरिरहेका चुनौतीबीच समानता पहिचान गर्न तथा जलवायु न्यायका पक्षमा साझा आवाज निर्माण गर्न सहयोग पुगेको उनले बताए । ‘प्रि–कोप’ कार्यक्रमका अवसरमा जारी ‘टाकु पाकासोआ घोषणापत्र’ मा हिमनदी तथा हिमचादरको क्षयसम्बन्धी विषय समावेश भएको पनि उनले जानकारी दिए ।