साउन २१, काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अघिल्लो फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ। अदालतले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षलाई निर्वाचन आयोगले पर्याप्त सुनुवाइको अवसर नदिएको देखिएकाले पुनरावलोकन आवश्यक ठहर गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल को इजलासले बिहीबार पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो। यसअघि न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौला को इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएको थियो।
सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिँदै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि निर्णयबाट प्रभावित हुने पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिनैपर्ने उल्लेख गरेको छ। अदालतले यससम्बन्धी दुई स्थापित नजिरलाई आधार बनाउँदै, सुनुवाइको अवसर नदिई गरिएको निर्णय न्यायिक रूपमा टिक्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ।
निर्वाचन आयोगले माघ ३ गते विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध शेरबहादुर देउवा, पूर्णबहादुर खड्कालगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
अब सर्वोच्चले मुद्दाको पुनः सुनुवाइ गर्ने भएपछि कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद फेरि न्यायिक परीक्षणमा जाने भएको छ।
लोकप्रिय खबर
रास्वपा सचिवालय बैठकः न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग अघि बढाउने
दानबहादुर कार्की आईजीपीबाट हटाइए, मनोज केसीलाई पाए जिम्मेवारी
डिजिटल वालेटको १४ अर्ब: कसको पोल्टामा जाँदैछ ब्याज ?
लोकप्रिय मेयर प्रकाश भण्डारी : कर्णालीबाट केन्द्रीय नेतृत्वको यात्रामा
अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट मेसीको सन्यासः बिदाई खेलमा शानदार प्रदर्शन
अर्नब चक्रवात कमजोर हुँदै, मौसममा सुधार






प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस खबरमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्।
आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्