साउन २१, काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अघिल्लो फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ। अदालतले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षलाई निर्वाचन आयोगले पर्याप्त सुनुवाइको अवसर नदिएको देखिएकाले पुनरावलोकन आवश्यक ठहर गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल को इजलासले बिहीबार पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो। यसअघि न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौला को इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएको थियो।
सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिँदै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि निर्णयबाट प्रभावित हुने पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिनैपर्ने उल्लेख गरेको छ। अदालतले यससम्बन्धी दुई स्थापित नजिरलाई आधार बनाउँदै, सुनुवाइको अवसर नदिई गरिएको निर्णय न्यायिक रूपमा टिक्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ।
निर्वाचन आयोगले माघ ३ गते विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध शेरबहादुर देउवा, पूर्णबहादुर खड्कालगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
अब सर्वोच्चले मुद्दाको पुनः सुनुवाइ गर्ने भएपछि कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद फेरि न्यायिक परीक्षणमा जाने भएको छ।
लोकप्रिय खबर
सरकारी कर्मचारी, नेपाली सेना र प्रहरीको नयाँ तलब लागू, कसको तलब कति बढ्यो? (हेर्नुस् सूची)
सरकारी सेवामा समावेशीकरणको आवश्यकता र प्रभावकारिता
लगभग एकवर्षे मुख्यमन्त्री बन्न एमालेको शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा
काठमाडौं महानगरपालिकाको टेकुस्थित बन्द रहेको ‘वेस्ट टु इनर्जी’ (फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन) परियोजना पुनः सञ्चालनमा आउने !
नेपाल आर्मीमा प्रधानसेनापतिदेखि सिपाहीसम्म कसको तलब कति बढ्यो?
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहँदा उपयुक्त हुन्छ : कानून मन्त्री सोविता गौतम


प्रतिक्रिया दिनुहोस्