लुम्बिनी प्रदेश सभामुख घर्तिलाई जालसाजी मुद्दा

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखसहित पाँच जनालाई जालसाजी मुद्दा लागेको छ । 

जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले आफूलाई सांसद पदबाट हटाउन प्रयोग गरिएको पत्रमा कीर्ते गरेको आरोपसहित जालसाजी मुद्दा हालेकी हुन् ।  

प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्ती (वसन्त) मगरसहित पाँच जनाविरुद्ध दाङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।

काफ्लेले मंगलबार दायर गरेको फिरादपत्रमा सभामुख घर्ती मगर, प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर, प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डे, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डे र अजयकुमार झालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सांसद पदबाट हटाउन प्रयोग गरिएको पत्र पार्टीको आधिकारिक निर्णय र अधिकारप्राप्त पदाधिकारीको अनुमतिबिना तयार पारिएको काफ्लेले दाबी गरे ।

आफूले पार्टी नत्यागेको, अर्को दलमा प्रवेश नगरेको र राजीनामासमेत नदिएको अवस्थामा अनधिकृत पत्रका आधारमा पदमुक्त गरिएको भन्दै उनले कानुनी कारबाहीको माग गरेकी हुन् ।

मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा पार्टीको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेपछि काफ्लेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेको सिफारिसमा प्रदेशसभा सचिवालयले काफ्लेको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो ।

पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध काफ्ले सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको थियो । सर्वोच्चले २०८३ असोज ६ गते निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतको आदेशपछि पदमुक्तिसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागे पनि त्यसका लागि प्रयोग गरिएको पत्रको आधिकारिकतामाथिको विवाद भने कायम छ ।

काफ्लेको आरोपअनुसार जसपा नेपालको नाम, लेटरहेड, छाप तथा पदाधिकारीको अख्तियारी प्रयोग गरी तयार गरिएको पत्र भदौ २२ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराइएको थियो ।

त्यसकै आधारमा भदौ २४ गते उहाँलाई पदमुक्त गरिएको सूचना सार्वजनिक भएको थियो । उहाँले पत्र पार्टीको आधिकारिक निर्णयबाट जारी नभएको र अनधिकृत रूपमा तयार गरी प्रयोग गरिएको दाबी गरिएको छ ।

जिल्ला अदालतमा दायर फिरादपत्रमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ र २७७ लगायत प्रचलित कानुनअनुसार दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरिएको छ । विवादित पत्रको सक्कल प्रति, दर्ता तथा चलानी किताब, सचिवालयका निर्णय र पार्टीका आधिकारिक पत्राचारका अभिलेख जाँच गर्न पनि उनले माग गरेका छन् ।

विवादित पत्रमा प्रयोग गरिएको लेटरहेड, छाप र हस्ताक्षरको नमुना परीक्षण गरी त्यसको वास्तविकता पत्ता लगाउन तथा पत्र तयार गर्ने र प्रयोग गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका छानबिन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

काफ्लेले विवादित लिखतलाई कीर्ते तथा जालसाजीपूर्ण ठहर गरी अमान्य घोषित गर्न र आफूले व्यहोरेको क्षतिको कानुनी उपचार उपलब्ध गराउनसमेत अदालतसमक्ष माग गरेका छन् । 

प्रदेश सभामा जसपा नेपालका ५ सदस्य रहेका थिए । ४ जना अहिलेको सरकारको पक्षमा रहेपछि बहुमतका आधारमा संसदीय दलले उनलाई कारबाही गरेपनि पार्टी केन्द्रले ती चार जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरी निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरिसकेको छ । जसपा नेपालबाट प्रदेश सरकारमा २ जना मन्त्री रहेका छन्।