लामो समयसम्म भएको लकडाउनले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेको रोजगार खोसिएपछि उनीहरु भोकभोकै रहनुपर्ने अवस्थाको सृजना भयो । देशैभर विभिन्न स्थानीय सरकारहरुले जनतालाई भोकै रहन नपरोस् भन्नका लागि राहत वितरण गरे । तर सिमित परिमाणमा वितरण गरिएको राहतले केही दिनमै विपन्नको चुलो चिसो भयो ।

राहत मात्रै समाधानको बाटो नभएपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अर्को नयाँ योजना अगाडि सार्यो । काम पनि दिने माम पनि दिने । यही उद्देश्यलाई मुर्त रुप दिनका लागि उपमहानगरपालिकाले कार्यविधि समेत वनाएर काम अगाडि वढायो । मुलुकमै पहिलो स्थानीय तहका रुपमा तुलसीपुरले श्रम बैक मार्फत विपन्नको चुलो बाल्ने काम गरिरहेको छ । अहिले ३ सय वढिको हाराहारीमा यहाँका विपन्नहरुले काम गरिरहेका छन् । उपमहानगरपालिकाका १९ वटै वडामा अहिले यो कार्यक्रम लागु पनि भएको छ ।

यसले मान्छेलाई आत्मनिर्भर वनाउने मात्रै होइन गरिखाने मान्छेहरुको पेट भोको नहुने निश्चिन्तता समेत गर्दछ ।

गरिब तथा विपन्न वर्गका जनताहरु काम पाएपछि बाँचिने आशा पलाएको देखिन्छ । तुलसीपुरले सुरु गरेको यो अभियानलाई अब नेपाल सरकारले पनि अगाडि बढाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार सम्बोधन गर्दै श्रम बैंक स्थापनाबाट राेजगारी सृजना गर्ने काम अगाडि बढाउने बताएका हुन् । यसले मान्छेलाई आत्मनिर्भर वनाउने मात्रै होइन गरिखाने मान्छेहरुको पेट भोको नहुने निश्चिन्तता समेत गर्दछ ।

तीन तहका सरकारले सञ्चालन गरेका केयौ योजनाहरु सञ्चालन भइरहेका मात्रै होइन अस्तव्यस्त अवस्थामा समेत रहेका छन् । शहरहरुलाई व्यवस्थित, सफा र हराभरा वनाउने पनि केयौ कामहरु छन् । भोको जनताको पेट भर्ने दायित्व सरकारको हो । यसकारणले पनि सरकारले काम गराउँदै अन्न दिदै गर्यो भने यसले दुइतर्फी फाइदा पुग्ने हुन्छ । यस कुरालाई संघीय सरकारले कार्यक्रम वनाएर लागु गर्यो भने विकासका अवरुद्ध कामहरुले विस्तारै गतिलिने निश्चित छ ।

श्रम बैकमा काम गर्ने कामदारहरुलाई नाम मात्रको काम दिने या विकासको गति अगाडि वढाउने गरी काम दिने भन्ने कुराको योजना स्थानीय सरकारले वनाउनुपर्ने हुन्छ । तथापि अहिलेको समय विगतको जस्तो छैन । कोरोना संक्रमणको प्रकोपबाट सुरक्षित राख्दै काम लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । मास्क, स्यानिटाइजर र ग्लोब्सको प्रयोगका साथै सामाजिक दुरी कायम गरेर काम लगाउन सकियो भने मात्रै श्रम बैक स्थापनाको अर्थ रहन्छ ।

राज्यलाई आर्थिक रुपले चलायमान वनाउने कुरामा श्रम बैक साँच्चै कोसेढुँगा सावित हुनेछ ।

श्रम सृजनाका लागि स्थानीय सरकारले विभिन्न कामहरु गर्न सक्छन् । खासगरी श्रमिकको सीप अनुसारको काम पनि लगाउन सकिन्छ । राज्यलाई आर्थिक रुपले चलायमान वनाउने कुरामा श्रम बैक साँच्चै कोसेढुँगा सावित हुनेछ । यसको कार्यान्वयनमा सरकारले विशेष योजना बनाएर तत्काल अगाडि वढ्नुपर्ने देखिन्छ ।