हरेक स्थानीय तहले सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिनका लागि प्रवक्ताको व्यवस्था गरेपनि उनीहरुले यस्तो सुचना दिने गर्दैनन् जसले गर्दा स्थानीय सरकारहरु पारदर्शी देखिएका छैनन् ।
सुरक्षा रेग्मी

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले स्थानीय सरकारको अभ्यास गर्दै कार्यपालिका बैठकबाट २०७५ साउन ८ गते नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि अनुमोदन ग¥यो । कार्यपालिका र नगर सभा सञ्चालनसम्बन्धि बैठक सञ्चालनको सहजताका लागि यस्तो कार्यविधि बनाइएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको यो कार्यविधिमा बैठकका निर्णयहरु कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने बारेमा भने कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन ।

स्थानीयस्तरको मन्त्रीपरिषद् मानिने कार्यपालिका बैठकबारेमा सूचना पाउनु आमजनताको अधिकार हो । आधिकारीक सूचना सम्प्रेषणका लागि हरेक स्थानीय तहमा सरकारको अभ्यास गर्दै प्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको छ । तर, उनीहरुको भुमिका भने देखिएको छैन । स्थानीय तहले बनाएका बेवसाईटमा समेत प्रवक्ताको बारेमा विवरण समेत राखिएको छैन ।

संघीयतासँगै मुलुकमा तीनतहका सरकारको अभ्यास भएको छ । तर, अझै पनि स्थानीय तहहरुले भने सरकार जस्तै काम गर्न सकेका छैनन् । पहिलो पटक भएकाले जनताले यसलाई सरकारका रुपमा अझै स्वीकार गर्न पनि सकेका छैनन् । हरेक स्थानीय तहले सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिनका लागि प्रवक्ताको व्यवस्था गरेपनि उनीहरुले यस्तो सुचना दिने गर्दैनन् जसले गर्दा स्थानीय सरकारहरु पारदर्शी देखिएका छैनन् ।

दाङ्गका पत्रकार ओपेन्द्र वस्नेतको भनाईमा कतिपय स्थानीय तहका प्रवक्ताहरुलाई आफ्नो भुमिकाका बारेमा समेत थाहा छैन । प्रदेश ५ का अन्य कतिपय स्थानीय तहले भने यसलाई सहज बनाएको पनि देखिन्छ जसले गर्दा स्थानीय सरकारका निर्णयहरु जनतासम्म पुग्ने गरेका छन् ।
पाल्पाको रिम्दिकोट गाउँपालिकाले कार्यपालिका बैठक सकिनेवित्तिकै प्रेस संयोजकको सहयोगमा पत्रकारहरुलाई निम्त्याइसकेको हुन्छ ।

नगरका प्रवक्ताले बैठकमा भएका निर्णयहरुको कपी बोकेर पत्रकारलाई तत्काल जानकारी दिन्छन् । पत्रकारहरुले थप प्रष्ट हुनका लागि केही प्रश्न पनि गर्छन् । ‘भएजति सबै निर्णय पत्रकारका सामुमा प्रवक्ताले बैठक लगत्तै जानकारी गराउनुहुन्छ’, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमचन्द्र अर्यालले भने । उनले बैठकमा भएका जनचासोका मुख्य कुराहरु प्रवक्तामार्फत राखिने र सबै कुरा समेटेर प्रेस विज्ञप्ती समेत जारी गरिने जानकारी गराए ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले भने प्रेस संयोजकमार्फत निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने गर्दछ । यस्ता प्रेस संयोजकहरु नगरप्रमुख निकट दलसँग जोडिएका पत्रकारका संगठनबाट करारमा लिईएको हुन्छ । ‘मुख्य मुख्य कुराहरु प्रेस संयोजकले नै जानकारी दिने गर्दछन्’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर खड्काले भने । खड्काका अनुसार निर्णयको सबै विवरण उपमहानगरपालिकाको वेवसाईटमा समेत राखिएको छ ।

‘प्रवक्ताले नै बैठक लगत्तै जानकारी दिने प्रचलन हामीकहाँ छैन’ खड्काले भने, ‘प्रेस संयोजक र सूचना अधिकारीले नै प्रवक्ताको काम गर्दछन् ।’

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रवक्ता सुर्यवहादुर डाँगी पत्रकारहरुले अझै पनि स्थानीय तहलाई सरकारका रुपमा स्वीकार गर्न नसकेको दुखेसो पोख्छन् । ‘बैठक भन्ने पनि थाहा हुन्छ, निर्णय पनि थाहा हुन्छ तर पत्रकारले त्यसको बारेमा जानकारी मागेको देखेको छैन’ उनले भने । बैठकमा हुने निर्णय सबै कानुन बमोजिम नै हुने भएकाले लुकाउने कुरा केही नभएको भन्दै प्रेस संयोजकमार्फत सूचना सम्प्रेषण हुने गरेको बताए ।

‘बजारमा बढी चर्चा हुने निर्णय भयो भने मात्रै पत्रकारहरुले फोनमार्फत जानकारी लिने गरेका छन्’, प्रवक्ता डाँगीले भने । तीन वर्षसम्म कुनै पनि कार्यपालिका र नगर सभाको निर्णप पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी नगराएको समेत उनले स्वीकार गरे । ‘बैठक बसेको थाहा पाएपछि पत्रकार आफै पनि समाचार खोज्दै आउनुप¥यो नि’ प्रवक्ता डाँगीले भने ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले प्रेस संयोजकमार्फत नै इमेलबाट निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने गरेको वताए । पछिल्ला केही बैठकमा भने पत्रकार बोलाएर नै निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने गरेको उनको भनाई थियो । ‘जनचासोका विषयमा मुख्य निर्णयहरु के–के भए भन्ने बारेमा जानकारी दिने गरेका छौ’, उनले सामान्य निर्णय समेत गर्नुपर्ने भएको हुँदा सबै जानकारी दिन आवश्यक नभएको समेत वताए ।

‘प्रवक्ताको जिम्मेवारी के भन्ने बारेमा अझै पनि हामीमा समस्या रहेको छ’ उनले भने । प्रेस संयोजकलाई सबै जानकारी हुने र पत्रकारहरुको सम्बन्ध पनि राम्रो हुने भएकाले अधिकांश स्थानीय तहमा प्रेस संयोजकले नै प्रवक्ताको समेत भुमिका खेल्ने गरेको पाइएको छ । ‘तर, बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने कुरामा प्रेस संयोजक आधिकारीक व्यक्ति होइन’ प्रवक्ता रेग्मीले भने ।
गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादव बैठकका निर्णयहरु फेसबुकमार्फत सार्वजनिक हुने गरेको वताए ।

‘हामीकहाँ पत्रकार आइपुग्नुहुन्न, बजार क्षेत्रबाट अलि टाढा भएको हुँदा गाउँपालिकाको फेसबुक पेज वनाएर निर्णय सार्वजनिक गर्ने गरेका छौं’ उनले भने । उनले फेसबुक पेजमा गाउँपालिकालाई महत्वपूर्ण लागेका निर्णयहरु मात्रै सार्वजनिक गर्ने गरेको वताए । फेसबुक पेजमा पनि प्रेस संयोजकमार्फत जानकारी दिइने भएकाले प्रवक्ताको भुमिका देखिने गरेको छैन ।

नगर कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय तत्काल लागु हुने भएकाले सबैले जानकारी पाउनुपर्ने नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेलले वताए । उनले सरकारका बारेमा राम्रो सन्देश दिने खालका निर्णयहरु मात्रै सार्वजनिक हुने गरेको यथार्थता औल्याए । ‘न सरकारको अभ्यास नै हुन सकेको छ, न त नागरिक समाजले सरकारका रुपमा नै स्वीकार गर्न सकेको छ ’ उपाध्यक्ष पोख्रेलले भने ।

उनले कतिपय निर्णयहरु जनताको पक्षमा हुन नसक्ने भन्दै सञ्चार माध्यमले खबरदारी गरेमा सच्चिन सक्ने समेत वताए । ‘तर, स्थानीय तहमा सरकारका निर्णयका बारेमा खासै असहमति देखिदैन, यसमा प्रवक्ताले भुमिका वलियो बनाउन नसक्नु नै हो’ उनले भने । बैठक लगत्तै जति उपलब्ध हुन्छन् त्यति पत्रकारलाई बोलाएर प्रवक्ताले अनिवार्य रुपमा जानकारी दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘सरकारले सरकारको जस्तो अभ्यास गर्न सक्यो भने मात्रै जनताले पनि विस्तारै स्वीकार गर्दै जान्छन्’ उपाध्यक्ष पोख्रेलले भने ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि निर्णयहरु वेबसाईटमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेको नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले जानकारी दिए । उनले प्रवक्ताले नै निर्णयका बारेमा जानकारी दिने अभ्यास सुरु नभएको वताए । ‘पत्रकारहरु पनि के निर्णय भयो भन्ने चासो राख्नुहुन्न त्यसले गर्दा पनि तत्काल निर्णय सार्वजनिक हुन सकेको छैन’ चौधरीले भने ।

बुद्धभुमी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल पौडेलले सबै निर्णयहरु प्रवक्ता मार्फत नै सार्वजनिक हुने गरेको जानकारी दिए । ‘बैठक सकिन लाग्दा पत्रकारहरुलाई खबर गरिन्छ अनि उहाँहरुलाई प्रवक्ताले सबै जानकारी दिनुहुन्छ’ उनले भने । तर, रेडियो प्रकृतिमा कार्यरत पत्रकार लक्ष्मण विक भने कार्यपालिका या नगरसभाका बैठकमा भएका विभिन्न निर्णयको बारेमा जानकारी पाउन सकस हुने गरेको बताउँछन् ।