कोभिड १९ महामारीको कारणले बन्द भएका विद्यालयहरु कहिले खुल्ने हो अझै अनिश्चित छ । सरकारले भाद्र १५ गतेसम्म कुनै पनि शैक्षिक गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको छ । अवस्था हेर्दा भदौ १५ मा पनि कुनै शैक्षिक गतिविधि अगाडी वढेर जाने सम्भावना हुँदैन ।

माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक सत्र वैशाखदेखि शुरु हुन्छ । विद्यालय तहमा एक शैक्षिक सत्रमा २ सय २० दिन विद्यालय खोल्नुपर्ने र १ सय ९० दिन पढाई गर्नुपर्छ । तर विगत चार महिनादेखि विद्यालय सञ्चालन हुन सकेको छैन । पाठ्यक्रम पुरा हुने सम्भावना कम छ । अब पनि विद्यालय सञ्चालनमा आउन सकेन भने शैक्षिक सत्र नै खेर जाने निश्चित छ ।

शिक्षा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको रुपमा संविधानमा उल्लेख भएपनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारको नै हो ।

नेपालको संविधानको अनुसुची ८ ले माध्यमिक तहको शैक्षिक व्यवस्थापनको सम्पुर्ण जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर स्थानीय सरकारले स्थानीय तहको शिक्षाको नेतृत्व लिन सकेको छैन । स्थानीय सरकार ओझेलमा परेको देखिन्छ । देश संघीयतामा गइसकेको छ तर राज्य संचालकहरु अझै पनि केन्द्रिकृत मानसिकतामा नै छन । स्थानीय सरकार संघीय मन्त्रालयको निर्णय, आदेश र निर्देशन कुरेर पालना गर्नु बाहेक केही गर्न सकेको देखिदैन ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र पर्दछ तर संघीय सरकार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पनि साझा अधिकारको रुपमा हो भन्ने वुझाईमा रहेको छ । फलस्वरुप स्थानीय सरकार स्थानीय तहको शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनमा स्वतन्त्र भएर काम गर्न सकिरहेको छैन । संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ । शिक्षा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको रुपमा संविधानमा उल्लेख भएपनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारको नै हो ।

संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्वन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्यको सिद्धान्तमा आधारित छ । तसर्थ कोभिड १९ को कारण बन्द विद्यालय सञ्चालनको लागि तीनै तह आपसमा समन्वय गरेर स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्दछ ।

विद्यालय सञ्चालनको लागि स्थानीय तह र प्रदेश संघीय शिक्षा मन्त्रालयको मुख ताकेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालयलाई सीसीएमसीको मुख ताकेर वस्नुपर्ने बाध्यता छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि शिक्षा मन्त्रालय होईन सिसिएमसीको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालयका हरेक प्रस्तावहरु सीसीएमसीको बैठकले रद्धीको टोकरीमा फाल्ने काम गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालय सीसीएमसीको अगाडी निरीह सावित भएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय सीसीएमसीलाई देखाएर उम्किने काम बाहेक केही गरेको छैन । विद्यालय सञ्चालन गर्न सीसीएमसी गम्भिर हुनु जरुरी छ । विद्यालय सञ्चालनको लागि शिक्षा मन्त्रालय र सीसीएमसी बीच समन्वय गरेर गम्भिर छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले शिक्षा मन्त्रालय अन्योल छ । शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न समयमा गरेको निर्णय र पत्राचारले देशको परिस्थितिलाई गम्भिरतापुर्वक मुल्यांकन गर्न नसकेको हो कि भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

कोरोना संक्रमण रोक्न कोरोनामुक्त जिल्लाहरुमा केही समयसम्मको लागि अत्यावश्यक सवारी साधन बाहेक बाह्य आवागमन पुर्ण रुपमा बन्द गरेर भए पनि विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले अव विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्दछ । स्थानीय तहले स्थानीय स्तरमा कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विद्यालय सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने निर्णय स्थानीय तहले नै लिन्छ । अहिलेसम्मको संक्रमणको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा कुनै जिल्लामा कोरोना संक्रमणको दर तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ भने कुनै जिल्लामा कोरोना संक्रमण दर कम भएको छ ।

कुनै जिल्ला कारोनामुक्त पनि भएका छन् । अब विद्यालय सञ्चालन सबै प्रदेशमा एकै पटक हुने सम्भावना देखिदैन । जुन जिल्लाहरुमा कोरोनामुक्त छन् ती जिल्लाहरुमा सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालनको तयारी गर्नुपर्दछ । कोरोनामुक्त जिल्लाहरुमा विद्यालय सञ्चालन नगरेर सरकारले बालबालिकाको भविष्य माथि खेलवाड गरिरहेको छ । शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्दछ । कोरोना संक्रमण रोक्न कोरोनामुक्त जिल्लाहरुमा केही समयसम्मको लागि अत्यावश्यक सवारी साधन बाहेक बाह्य आवागमन पुर्ण रुपमा बन्द गरेर भए पनि विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

बजारमा मानिसहरुको भिडभाड कम गर्न बजारहरु पुर्ण वा आंशिक रुपमा बन्द गर्नुपर्दछ । बालबालिकाहरु कोरोनाका सम्वाहक होईनन् । कोरोना सम्वाहक अभिभावक हुन् । अभिभावकहरु समाजमा घुलमिल हुने भएकोले कोरोना संक्रमण हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । घरबाट विद्यालय र विद्यालयबाट घर आउनेजाने गर्दा मात्र कोरोना संक्रमण नहुन सक्छ । अभिभावकहरुमा कारोना संक्रमण छैन भने बालबालिकाहरुमा कोरोना संक्रमण हुन सक्दैन । अभिभावक सुरक्षित भयो भने बालबालिका सुरक्षित रहन्छन् । तसर्थ अभिभावकहरु घरमै वसेर भएपनि बालबालिकाहरुलाई विद्यालय पठाउनुपर्दछ ।

विद्यालय, विद्यार्थी र अभिभावकहरु अन्योलमा छन् । हाम्रो प्राथमिकता के हो प्रष्ट हुनु जरुरी छ ।

विद्यालयका कक्षाकोठाहरु बन्द छन् । फेस टु फेस विद्यालय सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । तर विद्यालयहरुले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीहरुको सिकाई सहजीकरण गरिरहेका छन् । सरकारले वैकल्पिक सिकाई प्रणालीलाई नै प्रभावकारी बनाएर शैक्षिक सत्रसँग जोड्नुपर्दछ । अन्यथा शैक्षिक सत्र पुरा हुने सम्भावना न्युन छ । यो भनेको २०७७ सालको शैक्षिक सत्र खेर जानु हो । पाठ्यक्रम पनि परिमार्जन गर्नुपर्दछ । शैक्षिक सत्र घटाउनुपर्दछ ।

यो वर्षको शैक्षिक सत्रको क्षति न्युनीकरण गर्नको लागि वैकल्पिक सिकाईलाई औपचारिक शिक्षाको मान्यता दिनुपर्दछ । सामाजिक दुरी कायम गरेर विद्यालयहरुलाई भर्ना गर्न दिने र विद्यार्थी संख्या एकिन गर्दै वैकल्पिक सिकाईलाई मुल्यांकन गरेर उदार कक्षोन्नति प्रणालीको आधारमा कक्षा चढाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । अहिलेसम्म न विद्यालयलाई आफ्नो विद्यार्थी संख्या कति हो एकिन छ, न नयाँ विद्यार्थीलाई आफ्नो नयाँ विद्यालय कुन हो भन्ने थाहा छ । विद्यालय, विद्यार्थी र अभिभावकहरु अन्योलमा छन् । हाम्रो प्राथमिकता के हो प्रष्ट हुनु जरुरी छ । हामीलाई शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै आवश्यक हो भने विद्यालय सञ्चालन वा वैकल्पिक प्रणालीबाट नै पठनपाठन गर्नुपर्दछ । यदि अहिले शिक्षाभन्दा स्वास्थ्य प्राथमिकता हो भने यो सालको शैक्षिक सत्र बन्द गरौं ।