कोरोना महामारीको संक्रमणका कारण विद्यालयहरु खुल्ने भन्दा पनि वन्द हुने वढि भएको छ । बैकल्पिक शिक्षाको तयारी समेत नभएको अवस्थामा घरमै बसेर वालवालिकाको लामो समय व्यतित भयो । अर्थात खेर गयो । कोरानाबाट जोगिदै जीवनशैली अगाडी वढाउने क्रममा अहिले विद्यालयहरु स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन भइरहेका छन् ।

महामारीले आक्रान्त बनाएको शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारले केही उकास्ने काम गर्ला भनेको झन् हाँडिगाउँको जात्रा जस्तो वनाएको छ । अर्थात ढिला सुरुभएको शैक्षिक सत्रको मारमा पाठ्यक्रम अन्यौलको मार थपिएको छ । सामान्य अवस्थामा भएको भए परीक्षा आउने समय भैहाल्थ्यो तर सरकारले अझै पनि पाठ्क्रमको अन्तिम फैसला गर्न सकेको छैन । अन्य क्षेत्रजस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि विसंगतिले आक्रान्त भएको छ ।

कोभिड–१९ नामधारी कोरोना भाइसरले निरस र सग्रास बनाएको देशमा सरकारले विद्यालयतहमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने ग¥यो भन्ने सुन्दा सरकार पनि केही नयाँ काम गर्छ कि भन्ने भान जनतालार्ई पनि परेको थियो । कोरोना कहरले थाला परेको शिक्षा क्षेत्रमा कोरोनाभन्दा ठूलो लाग्ने पाठ्यक्रमको अन्योल अझै कायमै छ ।

नेपाल सरकारले २०७७ सालबाट नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने भनी दुईवर्ष अगाडि नै तयारी गरेको थियो । त्यसैका आधारमा उक्त पाठ्यक्रमको कार्यन्वयनको काम पनि अगाडि बढायो । कोभिडले खाग्रास परेको शिक्षा क्षेत्रमा असोज आधाआधी बितिसक्दा अलिअलि गर्दै विद्यालयहरु पनि खुले । कोरोनाकै डर सन्त्रासयुक्त भएर शिक्षक, विद्यार्थीहरुले विद्यालयको अनुहार देख्न थाले तर कक्षा १ र ११ का देशभरका करिव १० लाख विद्यार्थी अन्योलको भुमरीमा रुमल्लिन पुगे । पुगे भन्दा पनि पु¥याइए ।

यही पाठ्यक्रमको अन्योलले देशभरको शिक्षाक्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको कुरा कसैको गिदीमा घुसेको छ कि छैन होला ? छ भने किन यसको निकास किन निकालिएन ? एकातिर कोरोनाकालमा लामो समयसम्म विद्यालयहरु बन्द भएर शिक्षा क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको कसैले र कहिल्यै पूरा गर्न सक्दैन होला तर कमसेकम त्यसपछि विद्यालयहरु खोल्दा त पठनपाठन नियमित गराउन पाइयोस् न ।

सरकार एकातिर दमाहा बजाउँछ, हाम्रो देशको न्यायलय अर्कातिर नाच्छ । यो नचाइले विद्यार्थीको भविष्य त लिलाममा जाने होइन ? शैक्षिकसत्र सुरुभएको पाँचपाँच महिनासम्म पनि नयाँ कि पुरानो पाठ्यक्रम लागू गर्ने भनेर निर्णय नहुँदा पर्ने शैक्षणिक असरको भागिदार को हुने ? सरकार कि, न्यायलय कि, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र कि, निरीह विद्यालय?

सरकारले उर्दी जारी गरी नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर भन्ने फेरि न्यायालय त्यसलाई रोक्ने र बन्धक बनाउने । यो रोक्ने र बन्धक बनाउने अध्याय कतिसम्म चलाइ रहने ? अब त होला कि अब त होला कि भनेर कहिले कुन अध्यायसम्म यात्रा गर्नु पर्ने हो रैतिहरुले ? छ÷सात पटक त पेसीमा पनि मुद्दाको किनारा नलागाइ दिनुमा दोषी को छ? कहाँ कसको नियत खोटो छ? अनि यसको जिम्मा चाहिँ कसले लिने? यसरी अन्योलको भूमरीमा घुमिरहेका शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरुले आकाशको फलको आशा कति गर्ने?

नेपाली इतिहासमा शिक्षा क्षेत्रलाई बन्धक बनाएर क–कसले कति रोटी सेक्ने? पाठ्यक्रम नयाँ कि पुरानो भनेर हलो अड्काएर गोरु पड्काउने नियतमा गोरु नै म¥यो भने कसलाई पड्काउने? यसको उत्तर दिनु पर्छ कि पर्दैन?

यी विविध घटना परिघटनाको साक्ष्यबाट के देखिन्छ भने सरकार र न्यायमूर्तिहरुका आँखामा शिक्षा कुनै महत्वको विषय नै होइन भन्ने पुष्टि गरायो । सरकारमूर्ति, न्यायमूर्ति र शैक्षिक माफियामूर्तिहरुका मौनता र निराश व्यवहारले बालबालिकामा परेको असरको लेखा जोखा गरेको छ कि छैन होला?

प्रत्येक दिन विद्यालयको दैलाभित्र छिरेका विद्यार्थीलाई ‘नयाँ कि पुरानो’, ‘त्रिशूल कि गाई’ भनेर कहिलेसम्म झुत्ती खेलाउने? शिक्षकले पनि कहिलेसम्म निम्छरो व्यवहार देखाइ रहने ‘खै नयाँ हो कि पुरानो’ भनेर ? अनि विद्यालय सञ्चालकहरुले पनि कुन काइदाको जादू मन्तर गर्ने?

शैक्षिक सत्र सकिन ४ महिना बाँकी हुँदासम्म पनि पाठ्यक्रमको निक्र्यौल नहुँदा भोत्तामा परेको सीमातीत मानसिक पीडा पनि भनि साध्य छैन । ती भोक्तामा देशभरका विद्यालयको तालाचाबी बोकेका सञ्चालक, निम्छरा शिक्षक, अबोध विद्यार्थी र रनभुल्लमा परेका अविभावक सबै सबै छन् । अब तिनीहरुलाई कहिलेसम्म मानसिक बन्दी बनाउने हो? त्यसको ठोस उत्तर खोजिरहेका छन् सबै सबैले ।