काठमाडौँ – सरकारले यहि शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११ मा विद्यालय शिक्षा अन्तर्गत नै नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताएको छ।

कक्षा ११ र १२ का सञ्चालकहरुको तयार पारिएको पाठ्यक्रममा गम्भीर आपत्तिका बाबजुद शिक्षा मन्त्रालयले भने नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पठनपाठन सुरु गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताएको हो।

कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षामा लिने योजना अनुसार यसअघि उच्च माविका रुपमा लिइने एसईईपछिको दुई वर्षको पढाइ संकायगत रुपमा नगर्ने तयारी भएको हो ।

यसअघि कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान, मानविकी, शिक्षा र व्यवस्थापनसहितका संकायमा विद्यार्थीले सोही अनुसारका पाठ्यक्रम पढ्दै आएका थिए।

तर नयाँ पाठ्यक्रम लागु गरी यो शैक्षिक सत्रदेखि संकाय हटाउने र नियमित विद्यालय तह जस्तै गरी पढाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । सोही अनुसार नयाँ पाठ्यक्रम लगभग तयार भएको शिक्षा मन्त्रालय तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ।

नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार तीनवटा अनिवार्य विषय छन् । ऐच्छिक विषयका चार समूह रहेका छन् । त्यसमध्ये कुनै तीन समूहबाट विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमा एक–एक विषय पढ्नु पर्छ ।

कक्षा ११ र १२ मा नेपाली, अंग्रेजी र सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षालाई अनिवार्य विषय बनाइएको छ । ऐच्छिक विषयका चार समूह मध्ये कुनै तीन समूहका विषय मध्ये विद्यार्थीले ऐच्छिक रुपमा एक–एक विषय छान्नु पर्छ ।

‘पुस्तक छपाई हुँदैछ, केही पाठ्यक्रम अन्तिम चरणमा’

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशवप्रसाद दाहालका अनुसार दुई अनिवार्य विषयको पाठ्क्रम तयार भएर आफूहरुले नै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई छाप्न दिएको छ।

उनले भनेका छन्, ‘नेपाली र अंग्रेजी विषयको पाठ्क्रम तयार भएर पनि छपाईको काम जारी छ । सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको पाठ्क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’

सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षामा समावेश गरिने विषयवस्तु पछिल्लोपटक पुनः परिवर्तन भएकाले सो विषयको पाठ्क्रम तयार हुन समय लागेको उनले बताए । ‘अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ, अबको दुई हप्ताभित्र सो विषयको पाठ्यक्रममा निर्णय गरेर छपाईमा पठाउँछौँ’ उनले भने ।

ऐच्छिक समूहका विषयको छपाई भने निजी प्रकाशकले गर्ने उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘ऐच्छिक विषयको पाठ्क्रम तयार पारेर सुझावका लागि पेश गर्नु भएको छ । ती विषयमा पनि चाँडै निर्णय गरिने छ ।’

नेपाली र अंग्रेजी विषयको छपाई जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले गरिरहेको छ । चार–चार लाख पुस्तक छाप्नु पर्नेमा पछिल्लो एक महिनामा ५० प्रतिशत छपाई गरेको केन्द्रका प्रवक्ता चित्र आचार्यले जानकारी दिएका छन् ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको पाठ्यक्रम तयार गरेर दिएपछि सो पुस्तक छाप्नका लागि पनि आफूहरु तयार रहेको उनले बताए ।

नयाँ पाठ्यक्रमलाई लिएर विवाद तथा आरोपहरु

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नयाँ पाठ्यक्रम तयार पारेको तथा छपाईको काम यहि शैक्षिक सत्रदेखि लागु गर्ने गरी तयारी गरेको बताए पनि विवाद र आरोपहरुका कारण ढुक्क हुने अवस्था छैन ।

उच्च माध्यामिक विद्यालय संघ (हिसान) ले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण शैक्षिक सत्र नै प्रभावित भएको अवस्थामा नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्नु व्यवहारिक नरहेको भन्दै विरोध गरिरहेको छ ।

यस्तै पाठ्यक्रम वैज्ञानिक तवरको नरहेको र कुनै पनि अवस्थामा व्यवहारिक वा गुणात्मक व्यक्ति उत्पादन गर्ने खालको नरहेको दाबी हिसानको छ ।

हिसानका केन्द्रीय महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले निहित स्वार्थका कारण विद्यार्थीको हित विपरित हुनेगरी नयाँ पाठ्यक्रम ल्याइएको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘भविष्यमा विद्यार्थी कुन क्षेत्रमा जान चाहन्छ सो अनुसार पाठ्यवस्तु तयार पार्नु पर्नेमा निहित स्वार्थका कारण नेपाली, अंग्रेजी जस्ता भाषागत विषय र सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षालाई अनिवार्य विषय बनाइएको छ। विश्वविद्यालय तहमा जाँदा विद्यार्थीले आफ्ना लागि रोज्ने बाटोलाई ख्याल गरिएको छैन।’

आफूहरुले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि पाठ्यक्रम वैज्ञानिक बनाउनुको साटो पुरातन खालकै तयार पारिएको उनको आरोप छ ।

उनले भने, ‘यो वर्ष महामारीका कारण शैक्षिक सत्रको लामो समय खेर गइसकेको छ । नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्नका लागि पूरा गर्नु पर्ने आधारभूत कामहरु गर्न सक्ने अवस्था छैन । हामीले यो वर्ष पुरानै पाठ्यक्रम अनुसार अध्ययन सुरु गरेर नयाँ पाठ्यक्रममा थप छलफलको माग गरेका छौँ ।’

पुरानै पाठ्यक्रम लागु गराउनका लागि पहल हुँदा पैसाको चलखेल भएको भन्ने आरोपहरु निराधार रहेको र आफूहरुले त्यस्तो काम नगरेको हिसानका पदाधिकारीले दाबी गरे ।

निजी शैक्षिक संस्थाको विरोधका बाबजुद शिक्षा मन्त्रालय भने यही शैक्षिक सत्रदेखि नै नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्ने पूर्व निर्णयमा प्रतिवद्ध रहेको बताउँछ ।

शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, ‘सरकारको निर्णय अनुसार नै नयाँ पाठ्यक्रम यहि शैक्षिक सत्रदेखि लागु हुन्छ । सो निर्णयमा मन्त्रालय प्रतिवद्ध छ र रहनु पर्छ।’

परिस्थिति सहज नरहे पनि पूर्व निर्णय अनुसार नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्ने गरी काम भइरहेको उनले दाबी गरेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयको दाबी विपरित अहिलेसम्म दुई अनिवार्य विषयको मात्रै छपाई सुरु भएको तथा अरु विषयको पाठ्यक्रमले अन्तिम रुप नपाएको र विरोध तथा विवाद कायम रहेका बेला नयाँ पाठ्यक्रमलाई लिएर अन्यौल भने कायमै छ ।