पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गरेको विषयमा अदालतमा परेको मुद्दाको किनारा लाग्नु अघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने गरी तयारी तीव्र पारेका छन्।

यसै विषयमा पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग केहि दिनदेखि निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। तर पार्टीका दुई प्रमुख नेताबीच सो विषयमा सहमति जुट्न नसकेको नेताहरुको भनाइ छ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नेगरी तयारी तीव्र पार्नुभएको छ’, ओलीनिकट एक स्थायी समिति सदस्यले भने।

अर्थ र सञ्चारलगायत महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु खाली रहेको र पुनर्गठनको विषय केहि समयदेखि लम्बिँदै गएका कारण यसलाई थप नतन्काउने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेको ती नेताको भनाइ छ।

अर्का एक नेताका अनुसार वामदेव गौतमको नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दा नटुङ्गिदै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न प्रधानमन्त्रीले जोड गरेको देखिन्छ।

‘वामदेवजीको प्रकरण अदालतबाट नटुंगिँदै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी देखिन्छ,’ ती नेताले भने।

नेकपाको सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गर्न दबाब दिएपछि भदौ २९ मा प्रधानन्त्री ओलीले उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेका थिए।

असोज १ गते शपथ लिएका गौतमलाई मन्त्री बनाउने चर्चा चलेपछि असोज ५ गते सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको थियो।

सो रिटमाथि असोज ७ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधिश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। गौतमको नियुक्तिको विषयमा असोज १४ गते संवैधानिक इजलाशमा बहस हुने तय भएको छ।

सर्वाेच्च अदालतले गौतमको नियुक्तिबारे प्रश्न उठेका कारण अहिले उनको नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ।

त्यतिमात्र होइन अदालतले उनलाई थप संवैधानिक अधिकार नदिनू नै भनेको छ। त्यसो हुँदा उनी सांसद रहिरहे पनि अदालतको व्याख्या नआउँदै यहि बीचमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएमा गौतमलाई मन्त्री बनाउन मिल्दैन।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिएपछि सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले लिएर उनै खतिवडालाई मन्त्रीसरहको नियुक्ति दिएका ओलीले सरकारको प्रवक्तामा पनि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई तोकेका थिए।

यी कदमबाट तत्काल मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर नगर्ने संकेत गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबारको अदालतको अन्तरिम आदेशपछि भने पुनर्गठनको विषयलाई एक्कासी तीव्रता दिएको नेताहरु बताउँछन्।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुलाई नै यसबारे स्पष्ट संकेत गरेका छन्। उनले ‘केही साथीहरु भने यो बैठकपछि फेरबदलमा पर्नसक्ने’ जानकारी गराएका थिए। एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अहिले टीममा रहेका साथीहरु केही छुट्नु हुनेछ’ भनेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच तीन दिनदेखि लगातार छलफल भइरहेको छ। बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार पनि दुई अध्यक्षबीच बालुवाटारमा छलफल भएको हो।

संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने, पार्टी एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विषयमा ओली र प्रचण्डबीच छलफल भइरहेपनि अझै यसरी नै गर्ने भन्ने बारेमा ठोस् निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन।

प्रचण्डनिकट स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका विषयमा ओली र प्रचण्डबीच ठोस सहमति जुटेको छैन।

‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तयारी तीव्र पार्नुभएको होला, अहिलेसम्मको भेटमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विषयमा ठोस प्रस्तावसहित छलफल नै भएको छैन,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘पुराना सबै मन्त्री हटाएर नयाँलाई अवसर दिऊँ भनेर मैले भनेको छु, प्रधानमन्त्री त्यसरी जान मान्नुभएको छैन।’

कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र पार्टी एकताको बाँकी कामका विषयमा ‘भोलि (आइतबार) सचिवालय बैठकबाटै नाम पनि तय गरेर जाऊँ’ भनेर प्रस्ताव राखेको स्रोतले जनायो।

‘पुराना मन्त्री सबै हटाऊँ, त्यसमा पनि कोही चाहिने खालका भए फेरि ल्याउदा भइहाल्छ’, प्रचण्डले ओलीलाई प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसमा ओली सहमत छैनन्।

अर्का एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीको तयारीबारे अन्य शीर्ष नेताहरुलाई पनि जानकारी छैन।

‘उहाँले यो प्रधानमन्त्रीय सिष्टम हो भनेर आफ्नो तयारी आफ्नै ढंगले गर्नुभएको देखिन्छ,’ पछिल्ला घट्नाक्रमबारे जानकार एक नेताले भने।

‘प्रचण्डले मन्त्रिमण्डल लगायतका विषयमा सबैसँग सल्लाह गरेर हरेक निर्णय गर्ने गरौं, नाम तयार भएपछि सचिवालयमा पास गरेर लैजाऊँ र यसरी निर्णयहरुलाई सचिवालयबाट संस्थागत गर्ने एउटा मोडल नै बनाउँ भनी जोड गर्नुभएको छ,’ ती नेताको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार एकलौटीरुपमा सञ्चालन गरेको भनी लामो विवाद भएपछि प्रधानमन्त्रीले महत्वपूर्ण विषयहरुमा पार्टीसँग परामर्श गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सो विवाद तत्काललाई साम्य भएको थियो।

ओली र प्रचण्डबीच मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका अलावा, तीनवटा विश्वविद्यालयमा रिक्त उपकुलपतिको नियुक्ति गर्ने विषयमा समझदारी जुटेको थियो।

बिहीबार भएको छलफलमा पुर्व एमाले, पुर्व माओवादी र नेपाली कांग्रेसनिकट एक एक जनालाई ती तीन विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनाउने गरी सहमति जुटेको हो।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री उपकुलपति छनौट समितिको संयोजक हुन्छन्। मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले रिक्त रहेका तीनैवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिको लागि तीन तीन जनाको नाम मंसिरमै छनौट गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइसकेका थिए।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा.डा पुण्यप्रसाद रेग्मी, महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय दाङको उपकुलपतिमा प्रा.डा. यादव प्रकाश लामिछाने र पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा.डा. प्रेम नारायण अर्याललाई नियुक्त गर्ने सहमति भएको हो।

प्रधानमन्त्री कुलपति रहने भएकोले उनले यी तीनै वटा उपकुलपतिको निर्णय गराइसकेको स्रोतले जनायो।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्त हुने तयारीमा रहेका प्रा.डा. रेग्मीले कृषि र अर्थशास्त्र विषयको प्राध्यापन गर्नुको साथै योजना र विकासमा विद्यावारिधि गरेका छन्। उनी २०७५ मंसिर १२ गतेदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारको योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिए।

दैलेखको नारायण नगरपालिका–३ निवासी रेग्मी २०६५ सालदेखि २०७० सम्म युवा स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्ष थिए।

महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्त भएका प्रा.डा. यादव प्रकाश लामिछाने पुर्व एमालेको नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष हुन्।

सो विश्वविद्यालय जान नमानेर उनले पोखरा विश्वविद्यालय ताकिरहेका कारण यसअघि सहमति जुटेको थिएन। पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्त प्रा.डा. प्रेम नारायण अर्याल नेपाली कांग्रेस निकट प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघका सल्लाहकार हुन्। उनी यसअघि नेपाल महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति थिए।