काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने चर्चा हुन थालेको लामै समय व्यतीत भइसकेको छ। असार १० गते स्थायी कमिटी बैठक अघि नै उनले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने हल्ला राजनीतिक वृत्तमा फैलिएको थियो। करिब ८० दिन तन्किएको स्थायी कमिटी बैठक सकिँदासम्म पनि यसले मूर्त रूप भने लिन सकेको छैन। तर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको हल्ला पनि हराइसकेको छैन। 

स्थायी कमिटी बैठक चल्दाचल्दै विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि पार्टी नै विभाजनसम्म हुने अवस्थामा पुगेको थियो। अन्तमा गत साउन ३० गते विवाद समाधान कार्यदलले अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन सहित प्रदेश र संघको मन्त्रीमण्डल पुर्नगठगन गर्ने सहमति भएपछि विवाद साम्य भयो।

असार १० गतेदेखि चालू बैठक स्थायी कमिटी बैठक गत भदौ २६ गते सकियो। गत आइतबार र मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटीको निर्णयमाथि छलफल गरी मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव समेत दिइसकेको छ।

सचिवालय बैठकमा नेताहरुले तीन मापदण्ड बनाएर पुनर्गठन गर्न सुझाव दिएका छन्। पहिलो मापदण्डमा प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीलाई हटाउने, दोस्रो दुई वर्ष कार्यकाल पुगेकालाई मात्रै हटाउने र तेस्रो राम्रो काम गर्न नसकेका मन्त्रीलाई हटाएर पुनर्गठन गर्न सुझाव दिएका छन्। त्यहीँ सुझावका आधारमा अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’लाई पुनर्गठनको अधिकार दिइसकेको छ।

पार्टीका दुई अध्यक्षले आवश्यक परामर्श गरी मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने नेताहरुले बताउँदै आएका छन्। कुन मोडालिटीमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने भन्ने विषयमा दुई अध्यक्ष नै निष्कर्षमा नपुगेको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताएका छन्।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू रिक्त मन्त्रालयसहित राम्रा काम गर्न नसकेका एक/दुई जना मन्त्रीलाई फालेर पुनर्गठन गरौं भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ,’ ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘तर,अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेड कम्तीमा हालका १० देखि १२ जना मन्त्री जाने गरी फेरबदल गरौं। पुनर्गठन गर्दापनि बाहिर राम्रो सन्देश जाओस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ।’

मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा दुवै जना एकमत भएपछि मात्रै अघि बढ्न सक्ने ती नेताले बताए। तर, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन दशैंअघि नै तत्काल हुने सम्भावना कम हुँदै गएको प्रधानमन्त्री निकट अर्का स्थायी कमिटी सदस्यले बताए। ‘दशैं सुरु हुन जम्मा तीन हप्ता मात्रै छ। पार्टी एकताका बाँकी काम असोजभित्रै पूरा गर्नुपर्ने छ। दशैं र तिहारको बीचमा कात्तिक १५ गतेदेखि १७ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने भनिएको छ,’ ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘यो चापाचापमा तत्काल मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने सम्भावना कम देख्छु।’

मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका विषयमा प्रधानमन्त्रीले गृहकार्य गरिरहेको स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्बाङले बताए। ‘पार्टी स्थायी कमिटी र सचिवालयले पुनर्गठन गर्न सुझाव दिइसकेको छ,’ नेम्बाङले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो अनुकुलता हेरेर तत्काल पुनर्गठन गर्नुहोला।’

प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सल्लाहकारका अनुसार मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन दसैंतिहारपछि मात्रै हुन सक्ने दाबी गरे। सबै हेरविचार गरेर मात्रै प्रधानमन्त्रीज्यूले पुनर्गठन गर्ने तयारी रहेको भएपनि तत्काल सम्भावना न्यून रहेको बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्गठन भएपनि उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई नहटाउने जनाउ दिइसकेका छन्। यस्तै उर्जामन्त्री वर्षमान पुन र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई समेत मन्त्रालय हेरफेर गरेर भएपनि मन्त्रीबाट नहटाउने संकेत उनले गरेका छन्।

अहिले भएका अधिकांश राज्य मन्त्री हटाउने प्रधानमन्त्रीले तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारको भनाइ छ। हाल अर्थ, सञ्चार र सहरी विकास मन्त्रालय रिक्त छन्। अर्थ र सञ्चार प्रधानमन्त्री आफैंले राखेका छन् भने सहरी विकास भौतिकमन्त्री बसन्त नेम्वाङले हेर्दै आएका छन्।