तुलसीपुर । सर्वोच्च अदालतले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारी निर्णय कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। १८ भदौमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्‍त्रालयले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरूद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए।

आज सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। माथेमाले ८ असोजमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएकी छन्।

त्यतिन्जेलका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चले उक्त दिन दुवै पक्षका तर्क सुनेपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ।

२६ साउन २०७४ मा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएकोमा १८ भदौमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण पद्‌मा अर्यालले पुरानो निर्णय बदर गरेकी थिइन्।