तुलसीपुर । कोभिड-१९ ले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा पारेको असरको समग्र अध्ययनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नौ सदस्यीय उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले एक महिनामा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउनेछ । समितिमा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागका प्रमुख चिरञ्जिवी खनाल, सूचना विभागका महानिर्देशक किरणराज शर्मा, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशङ्कर कँडेल, नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष रविन्द्रकुमार रिजाल, ब्रोडकास्टिङ एशोसियशन अफ नेपालका अध्यक्ष चन्द्र न्यौपाने, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका अध्यक्ष सुवास खतिवडा र सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव सङ्गीता ओझा सदस्य रहनुभएको छ । उपसचिव ओझालाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

गत साउन २६ मा मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट गठित समितिलाई काम कर्तव्य अधिकार (टिओआर) पनि मन्त्रालयले सुम्पेको छ । श्रमजिवी पत्रकार ऐन २०५१ विपरीत गतिविधि सञ्चार माध्यमबाट हुन नदिने ठोस सुझाव पेश गर्ने, कोभिड १९ का कारण सञ्चार माध्यममा परेको असरबारे विस्तृत अध्ययन गरी सुभावसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने, कोभिड १९ महामारीकाबीच पनि प्रकाशन प्रसारणलाई निरन्तरता दिई सूचना प्रवाहमा पुर्याएको योगदानको आधारमा त्यस्ता सञ्चार प्रतिष्ठानलाई सहुलियत, राहत र सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक सुझाव दिने रहेको छ ।

त्यस्तै, आमसञ्चार प्रतिष्ठानमा आबद्ध पत्रकार, कर्मचारी पेशा र व्यवसायमा जिम्मेवार भई मर्यादित भई निरन्तररुपमा सूचना प्रवाहको वातावरण सुनिश्चित्ताका लागि सुझाव दिने, कोभिड १९ का कारणले श्रमजीवि पत्रकारको जीवन वृत्ति, समग्र सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा सिर्जना भएका अवसर, चुनौती, लाभ एवम् हानीका बारेमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको समितिका संयोजक अर्यालले जानकारी दिए । समितिले काम शुरु गरेको मितिदेखि एक महिनाको समयावधि तोकिएकाले काम सुचारुका लागि बैठक बस्ने तयारी भइरहेको संयोजक अर्यालले जानकारी गराए ।