काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका लागि आन्तरिक गृहकार्य र परामर्श सुरु गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली सचिवालयमा स्थायी कमिटी बैठक सकिएपछि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको सोचमा थिए ।

केही महिनादेखि नेकपामा चलिरहेको आन्तरिक विवाद साम्य हुन सक्ने संकेत देखापरेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका लागि परामर्श सुरु गरेका हुन् ।

पार्टीको आन्तरिक सन्तुलन मिल्ने गरी मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेर विवाद केही मत्थर पार्ने तयारी प्रधानमन्त्रीको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मन्त्रिपरिषदमा ल्याउन कानुनी परामर्शसमेत सुरु गरेका छन् । स्रोतका अनुसार गौतमलाई उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ओलीको चाहना छ ।

मन्त्री नियुक्तिका लागि भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जर्नादन शर्मा, पम्फा भुसाल, प्रभु साह लगायतको नाममा परामर्श भइरहेको छ ।

गौतम गत आम निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पराजित भएका थिए । पराजित उम्मेदवार सोही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि मन्त्री हुन नपाउने सवैधानिक व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ मा ‘उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्याकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्त हुनका लागि योग्य हुने छैन’ भनिएको छ ।

धारा ७८ को उपधारा १ मा ‘धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुन सुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने छ’ भनिएको छ ।

उपधारा २ मा ‘उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको छ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने छ’ भनिएको छ ।

धारा ७६ को उपधारा ९ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने छ’ भनिएको छ ।

संविधानको यो व्यवस्था अनुसार गौतम वर्तमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि मन्त्री हुन पाउँदैनन् । वर्तमान प्रतिनिधि सभामा पराजित नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् । उनी मन्त्री नियुक्त हुन योग्य हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रष्ट व्यवस्था संविधानमा छैन ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरुका अनुसार भने पराजित व्यक्ति कुनै पनि आधारमा मन्त्री नियुक्त हुन सक्दैन ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा राष्ट्रिय सभामा उनको सदस्यता समाप्त भएपछि पुनर्नियुक्त भएका हुन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य नभए मन्त्रीका रूपमा उनको पदावधि आगामी भदौ १९ गते सकिनेछ ।

राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोतिन हुने एक स्थान रिक्त छ । उक्त स्थानमा गौतमलाई मनोनित गर्न नेकपा सचिवालयले निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले भने छ महिना बित्नै लाग्दा पनि सिफारिस गरेका छैनन् ।

स्रोतका अनुसार कम्तीमा दुई वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पनि फेरिन सक्नेछन् । मुख्यमन्त्री फेरिन राजीनामा गर्नुपर्छ । यसो भए नयाँ मन्त्रिपरिषद बन्नेछ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सल्लाहकार समूहमा पनि फेरबदल गर्ने सोचमा छन् । उनी केही सल्लाहकारसँग असन्तुष्ट छन् तर स्थायी कमिटी बैठक टुंग्याएरमात्रै निर्णय गर्ने पक्षमा छन् ।