लकडाउनकाे अधिकार सिडियाे र स्थानीय सरकारलाई

खबरशाला संवाददाता  |  श्रावण २७, २०७७

तुलसीपुर । कोरोना भाइरस संक्रमित संख्या वृद्धि भइरहे पनि संघीय सरकारले फेरि मुलुकव्यापी लकडाउन नगर्ने भएको छ। सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले फेरि लकडाउन गर्ने तयारीमा सरकार नरहेको प्रष्टाएका हुन्।

मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै मंगलबार मन्त्री खतिवडाले दुई सयभन्दा बढी सक्रिय कोरोना संक्रमित भएका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहले ‘लकडाउन’ गर्न सक्ने बताए।

‘हामीले मुलुकव्यापी लकडाउन गरेका छैनौं। मन्त्रिपरिषदका निर्णयमा कहिँ पनि लकडाउन शब्द लेखिएको छैन,’ मन्त्री खतिवडाले भने, ‘कुनै जिल्ला कोरोनामुक्त भइसकेका छन् त्यसकारण केन्द्र सरकारले फेरि लकडाउन (बन्दाबन्दी) भन्न मिल्दैन। जरूरी पनि छैन। कोरोना बढेका ठाउँमा जोखिम हेरेर सिडिओ र स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ।’

उनले अहिले पनि मानिसको आवतजावत नरोकिएको जानकारी दिए।

‘दुई सयभन्दा कम कोरोना संक्रमित रहेका जिल्लाका मानिसलाई आवतजावत गर्न दिइएकै छ,’ उनले भने, ‘जहाँ कोरोना जोखिम देखिन्छ त्यहाँ कडाइ गर्ने क्षेत्रगत नीति अपनाइएको हो।’

उनले व्यवसाय गर्न र मालसामान ढुवानीमा पनि केन्द्र सरकारले रोक नलगाएको जानकारी दिए।

‘निश्चित ठाउँ जहाँ कोरोना जोखिम देखिन्छ त्यहाँ स्थानीय तहले प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ। केन्द्र सरकारले फेरि बन्दाबन्दी गर्ने तयारी गरेको छैन,’ मन्त्री खतिवडाले भने।

जोर/बिजोर प्रणाली लागू गरेको सरकारले सार्वजनिक यातायात रोक्ने निर्णय पनि गरेको छैन। तर अन्तरजिल्ला सार्वजनिक यातायात भने खुलेको छैन।

दुई सयभन्दा बढी सक्रिय कोरोना संक्रमित भएका जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकामा सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वर्क फर्म होम नियमअनुसार काम गर्नुपर्नेछ।

‘जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर सेवा दिने सरकारी तथा गैरसकारी कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालयमा ५० प्रतिशतमात्रै कर्मचारी कार्यालयमा आउन पाउँछन्,’ उनले भने, ‘अरू कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले गर्नुपर्नेछ।’

होटल तथा रेष्टुरामा पकाएका परिकार लैजान दिने निर्णय भए पनि रेष्टुरा र होटलमा बस्न भने नदिइने उनले बताए। साउन १५ देखि होटल र रेष्टुरा खोल्न दिए पनि मास्क नलगाउने र स्वास्थ्य सुरक्षाको ख्याल नगरी अनावश्यक भीडभाड गरेकोले होटल र रेष्टुरामा बस्न नदिने नियम लागू गर्नु परेको उनले बताए।

भदौ १ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्ने यसअघिको घोषणा अब कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ। भदौ १५ गतेसम्म विद्यार्थी भर्नाका कार्यक्रम रोकिएको उनले जानकारी दिए।

‘शैक्षिक संस्था, सैलुनलगायत अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म बन्द नै रहन्छ,’ उनले भने।

सीमा नाका भदौ ३१ गतेसम्म बन्द गरिएको छ। तर जोखिममा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन १० वटा नाका खुला गरिने उनले बताए। यसअघि जोखिममा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन भारततर्फ २० नाका खुला गरिएका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस