अल्पसंख्यकका सन्दर्भमा फरकफरक मान्यताहरु छन्। नेपालको संविधान २०७२ का धेरैवटा धाराहरुमा अल्पसंख्यक लेखिएको छ। संंविधानको धारा ३०६ को उपधारा (१) को खण्ड (क) मा अल्पसंख्यक भन्नाले संघीय कानुन बमोजिम निधारित प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनु पर्ने उल्लेख छ। यो परिभाषामा संविधान भन्छ, ‘अल्पसंख्यक शब्दले आफनै जातीय, धार्मिक, र भाषिक विशिष्टता भएको, त्यसलाई बचाई राख्ने आकाँक्षा रहेका विभेद र उत्पीडन भोगेको समूहसमेतलाई जनाउँछ’ भनेको छ।

यो संवैधानिक व्यवस्थाले जनसंख्याको उपस्थितिलाई अल्पसंख्यक मान्नु पर्ने संकेत दिएको छ। कति प्रतिशत जनसंख्या भएको सामाजिक समुदायलाई अल्पसंख्यक समुदाय तोक्ने अधिकारको जिम्मेवारी संघीय व्यवस्थापिकालाई छोडेको छ।

यो परिभाषासहितको संघीय कानुन जारी नगरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न नहुने अवस्था छ। दोश्रो अल्पसंख्यक भन्नाले दलितहरु पर्दैनन् भन्ने पनि संविधानमा प्रष्टै छ। किनभने धेरै प्रावधानहरुमा दलित वा अल्पसंख्यक भनिएकोले दलित समुदाय र अल्पसंख्यक फरक हुन् भन्ने बुझ्‍न मुस्किल पर्दैन।

नेपालको संविधान आफै भन्छ, यो जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह हो। त्यसो हो भने यो दलित समूह पनि होइन। संविधानमा व्यवस्था भएको खस आर्य हो त ? संविधानमा खस आर्य भनेर क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) लाई मात्र ठानेको छ। यो पनि होइन। बाँकी समुदाय आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु र मुस्लिम मध्ये नै यो अल्पसंख्यक समुदाय हो। यस्तो समुदाय फरक फरक स्थानीय तहमा फरक–फरक हुन सक्छन्।

कुन स्थानीय तहमा कुन सामाजिक समूहहरु अल्पसंख्यकमा पर्छन् जनसंख्याको ०.५० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएको समुदायलाई सरकारले अल्पसंख्यकको सूचीमा राखेको छ। जसअनुसार नेपालका एक सय २५ मध्ये ९८ जाति अल्पसंख्यक सूचीमा परेका छन्।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिनिधित्वको प्रयोजनका लागि मात्र अल्पसंख्यक समुदाय तय गरिएको हो। गाउँकार्यपालिका तथा नगरकार्यपालिका सभामा दलित वा अल्पसंख्यकको उपस्थितिको प्रावधान अनिवार्य गरिएको छ। ०.५० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएको समुदायलाई अल्पसंख्यक सूचीमा राख्ने सरकाररले निर्णय समेत गरेका छ ।

अल्पसंख्यकको सूची राजपत्रमा प्रकाशनका लागि सहमति लिन त्यससम्बन्धी प्रस्ताव गृहले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ। ९८ मध्ये करिब १५ जाति भने दलित अन्तर्गत नै पर्ने भएकाले उनीहरूले अल्पसंख्यकअन्तर्गत नभई दलितअन्तर्गत नै आरक्षणको सुविधा पाउनेछन्।

सरकारले सार्वजनिक गरेको अल्पसंख्यक जातिको सूचीमा शेर्पा, सोनार, घर्ती (भुजेल), कलवार, कुमाल, हजाम (ठाकुर), कानू, राजवंशी, सुनुवार, सुढी, लोहार, तत्मा (तत्वा), खत्वे, धोबी, माझी, नुनिया, कम्हार, दनुवार, चेपाङ (प्रजा), हलुवाई, राजपुत, कायस्थ, बढई, मारवाडी, सतार (सन्थाल) छन् । त्यसैगरी, झाँगड (धागर), बाँतर (सरदार), बरई, कहर, गनगाई, लोध, राजभर, थामी, धिमाल, भोटे, बिन, गडेरी (भेडियार), नुराङ, याक्खा, दराई, ताजपुरिया, थकाली, चिडिमार, पहरी, माली, बंगाली, छन्त्याल, डोम, कमर, बोटे, ब्रह्मु (बरामो), गाइने, जिरेल, दुरा, बादी, मेचे, लेप्चा, हलखोर पनि अल्पसंख्यक जातिको सूचीमा परेका छन्।

अल्पसंख्यकहरु पहिलो कुरा आफ्ना कुराहरु प्रष्टसंग राख्ने अवस्थामा छैनन भने अर्कातिर उनीहरु संख्यात्मक रुपमा कम भएकाले पनि उनीहरुका आवाजहरु राज्यका निकायसम्म पुग्न सकिरहेका छैनन् । अल्पसंख्यक माथि भएको दमन र अत्याचारका विरुद्ध अर्को समुदाय नवोलिदिने हो भने उनीहरुका आवाज त्यसै दवेर जाने देखिन्छ । मधेशमा रहेका मुसहर जाति माथिको दमन होस् या चितवनका चेपाङ्गको घर आगो लगाउँने घटना नै किन नहोस् अरु समुदायका मानिसहरुले नै उनीहरुका बारेमा बोलेर मात्रै राज्यले उनीहरुका आँसु र दुःखलाई महसुस गरेको थियो ।

अल्पसंख्यकको संख्यालाई हेरेर राज्यले जुन खाले दमनको सुरुवात गरेको छ । त्यसले भोलिका दिनमा गहिरो संकट निम्त्याउने निश्चित छ । अल्पसंख्यक माथिको अत्याचारलाई तत्काल राज्यले सच्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

लेखक अल्पसंख्यकका तर्फबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य छन् ।