राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पत्रकारको श्रमको सम्मान गर्दै रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानलाई आग्रह गरेको छ।

कोभिड–१९ को महामारीको असहज परिस्थितिमा समेत जोखिम मोलेर सूचना सम्प्रेषणमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका सञ्चारकर्मीलाई उचित पारिश्रमिकसहित श्रमको सम्मान गर्न तथा रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न संचार प्रतिष्ठान तथा नेपाल सरकारलाई आयोगले आग्रह गरेको छ।

आयोगले पत्रकारको रोजगारी नखोस्न र श्रमको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै शुक्रबार (२ साउनमा) नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरेको उल्लेख छ।

कोभिड–१९ को महामारी फैलिएसँगैको बन्दाबन्दीले केही सञ्चार गृहबाट लामो समयदेखि कार्यरत सञ्चारकर्मीहरुलाई पारिश्रमिक नदिने, जिम्मेवारीबाट हटाउने, विनाकारण अतिदुर्गम स्थानमा सरुवा गर्ने र मानसिक तनाव दिइएकोले गुनासो गर्दै आवश्यक कारवाहीको माग गर्दै आयोगमा उजुरी परेको उल्लेख छ।

सो उजुरीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगका सचिव तथा प्रवक्ता वेद भट्टराईद्वारा शुक्रबार जारी गरेको एक प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपाल पत्रकार महासंघले कोभिडपछिको बन्दाबन्दीले काठमाडौं उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्ला सदरमुकामबाट २००० भन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकारहरु आफ्नो पेशाबाट पलायन हुनुपरेको उल्लेख गरेको छ।

आयोगले संविधानको धारा ३४ को उपधारा (१) र (२) बमोजिमको श्रम, सुविधा, पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको हकबाट पत्रकारहरु वञ्चित हुन पुगेको उल्लेख गरेको छ।

नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा ७ ले दिएको जीविकोपार्जनका लागि श्रमिकले भेदभावरहित ढङ्गबाट उचित पारिश्रमिक पाउने अधिकारको पनि उल्लंघन गरेर पत्रकारको रोजगारी खोस्न खोजिएको पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ।

पत्रकारहरुलाई सत्य तथ्य सूचना संकलन गर्ने वातावरण कायम हुन नसकेमा नागरिकको सुसूचित हुने मौलिक हकसमेत प्रभावित हुन जाने उल्लेख छ ।

श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा २० मा श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई मर्का पर्ने गरी निजको सेवाशर्त तथा सुविधामा परिवर्तन नगरिने व्यवस्था पनि उल्लेख छ।