बुटवल–प्रदेश ५ सरकारले यातायात क्षेत्रको शुल्क तथा दस्तुरमा लाग्ने विलम्ब शुल्क (जरिवाना) मिनाहा गरेको छ।बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोभिड–१९ का कारण भएको लकडाउनका कारण सवारी र लाईसेन्स नवीकरण गर्न नपाएका गाडी धनी र चालकलाई आउँदो असोज मसान्तसम्म जरिवाना नलिने निर्णय गरेको हो।

यो निर्णय व्यवसायी र सर्वसाधारण दुवैका लागि कार्यान्वयन हुने प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए।गाडीधनी र चालकहरुले गाडी चलाउनै नपाई कर तिर्नुपरेको र लकडाउन खुकुलो नहुँदै असार मसान्त आएकाले असारमसान्तपछि लाग्ने जरिवाना छुट गर्न माग गर्दै आएका थिए।

यो निर्णयसँगै प्रदेश सरकारले प्रदेश ५ मा गाडी नचलाएका व्यवसायीहरुले गाडी चलाउने विश्वास गरेको छ।‘एउटै जिल्लाभित्रमात्रै गाडी चलाउने विषयमा पनि छलफल भैरहेको छ, मन्त्री चौधरीले भने–कम्तीमा छोटो दुरीका भनिने बुटवल–बर्दघाट, बुटवल–तानसेन र बुटवल–वाणगंगासम्म र यस्तै अरु जिल्लामा नजिकका रुटहरुमा गाडी चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेका छन्, यसबारे पनि छिटै निर्णय हुन्छ।’