रुकुम पश्चिम जिल्लाको चौरजहारी नगरपालिकास्थित ‘सोती घटना छानविन संसदीय विशेष समिति’ ले घटनाको मुख्य कारण जातीय विभेद भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

समितिले घटनाको मुख्य कारण जातीय विभेदबाटै भएको पाइएको तर सरोकारवाला निकायले त्यस अनुसारको प्रभावकारी कदम नचालेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘घटना भएको दिन बेलुका नै नवराज विकको शव फेला परेपछि पनि तत्कालै घटनास्थल नियन्त्रणमा नलिनु, अपराध भएको घटनास्थल सिल नगर्नु र घटनामा संलग्न आक्रमणकारी र शंकास्पद अन्य व्यक्तिहरूको पहिचान तथा खोजी नगर्नु गम्भीर त्रुटि देखिन्छ।’

विशेष अनुसन्धान हुनुपर्नेमा ‘रुकुम पश्चिम चौरजहारीतर्फका सुरक्षाकर्मीले घटनाको प्रकृति अनुरुप तत्काल आवश्यक कारवाही एवं पहल कदमी नलिएको भन्दै हराएका ६ जनाको तत्कालै खोजी गरेको भए प्राय: सबैलाई पानी (नदी) बाहिरै एवं जीवितै फेला पार्ने कुरामा धेरैको विश्वास रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

प्रहरी अनुसन्धानमा पनि कमजोरी रहेको देखिएको भन्दै शव प्रकृति मुचुल्का तयार गर्ने क्रममा शव फेला पारी उद्धार गर्ने व्यक्तिहरूको भनाइलाई मुचुल्कामा समावेश नगरिएको ठहर समितिले गरेको छ। प्रहरी आफैले लाशको प्रकृति देख्दा देख्दै पनि लेख्‍न छुटाएको तथा पीडित पक्षले पनि पोष्टमार्टम रिपोर्टप्रति शंका गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

घटना हुने विषयमा सुरक्षाकर्मीले जानकारी प्राप्त गरेको भए पनि गम्भीर नभएको देखिएको समितिले जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा चौरजहारी इलाका प्रहरी कार्यालयका असई सन्तोष लामिछाने र प्रहरी हबल्दार रमेश बस्नेत मोटरसाइकल लिएर आएको अवस्थाबाटै प्रहरीले घटनाको गम्भीरता फेहरिस्त एकिन सूचना जानकारी नपाएको वा नलिएको अवस्था प्रष्ट देखिएको जनाइएको छ।

घटना हुनुपूर्व नवराज वि.क. र उनका साथीहरूबीच भएको टेलिफोन तथा प्रत्यक्ष वार्तालाप र प्रतिवादीले पाएको सूचना, घटना हुँदा प्रतिवादीहरू बीच भएको टेलिफोन संवाद एवं प्रत्यक्षदर्शी र सरोकारवालाहरूको भनाइका आधार, घटनामा उपस्थित भएका मानिसहरूको संख्या, घटनाको प्रकृति र घटना पश्चात् तत्कालै देखिएको अवस्था आदिबाट यो घटना संगठित र योजनाबद्ध भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

समितिले घटनाका पीडितलाई न्यायको महशुस गराउनुपर्ने तथा जातीय विभेद अन्त्यका लागि कानून संशोधनदेखि विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्नेलगायत २६ बुँदे सिफारिश सरकारलाई गरेको छ।

अनुसन्धानमा त्रुटि

प्रतिवेदनको सिफारिशमा अपपराध अनुसन्धानको विधि प्रक्रियामा अपर्याप्तता एवं त्रुटि देखिएकोले घटनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने, यस्तो प्रकृतिको घटना दोहोरिन नदिन न्याय सम्पादन र शान्ति सुरक्षाका विषयहरूलाई सक्षम बनाएर जनताको जीउधन रक्षा गर्ने कार्यलाई राज्यले विशेष महत्व दिनुपर्ने, विद्यमान ऐन, कानूनहरूमा दण्ड सजाय सम्बन्धी पुनरावलोकन गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

“जातीय तथा अन्य छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०७५” मा उल्लिखित दण्ड सजाय अत्यन्तै न्यून भएकाले यस प्रकृतिको अपराधमा रू. पाँच लाखदेखि दश लाखसम्म जरिवाना र पाँचदेखि दश वर्षसम्म सजाय हुने गरी ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई सिफारिश गरिएको छ।

त्यस्तै छुवाछूत विरुद्धका मुद्दा हेर्नका लागि यससम्बन्धी मुद्दाको सुनवाइ गर्न छुट्टै डेस्कको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जातीय भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी जागरणमूलक कार्यक्रम गर्नुपर्नेै तथा मृतकका आफन्तका लागि जीविकोपार्जनका लागि विशेष व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्नेलगायत छन्।

प्रतिवेदन बुझ्दै सभामुख सापकोटाले प्रतिवेदन अध्ययन गरी छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजाने वातावरण बनाउने बताए । उनले भने, “दूरगामी असर गर्ने घटना भएकाले प्रतिवेदन छिट्टै अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने कुराको हेक्का राखेको छु।”

समितिलाई काम शुरु भएको मितिले एक महीनाको समय दिइएकाले समितिले समयभित्रै प्रतिवेदन बुझाएको समिति सदस्य विसुन्केले बताइन् ।

२६ जेठमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट रुकुम पश्चिमको चौरजहारी घटनाको यथार्थ अध्ययन तथा अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन भएको थियो।

समितिमा सांसदहरू एकवाल मियाँ, दुर्गा पौडेल, पार्वतीकुमारी विशुन्के, प्रकाश रसाइली, विमला बिक, महेश्वरजंग गहतराज, मिनबहादुर विश्वकर्मा र रामसहायप्रसाद यादव थिए।

प्रतिवेदनका लागि तलकाे लिक क्लिक गर्नुहाेस्

https://drive.google.com/file/d/1h5bkcZyAwFK5-ML_CU0bBJGZZKBotLYa/view