जेठ १० गते रुकुम पश्चिमको सोतीगाउँमा भएको मानवसिर्जित घटनावलीमा ६ जना युवाको ज्यान गयो । मृतक युवाका लासहरू कुनै बाँधछाँद गरेर र कुनै सघन घाउचोटसहितको अवस्थामा भेरी नदीमा फेला परे । यो घटनाको प्रारम्भिक सूचना नै सत्यतथ्यलाई विचलित गर्दै बाहिरियो । प्रेमी युवक आफ्नी प्रेमिकालाई भगाइल्याउन दलबलसाथ प्रेमिका युवतीको घरमा पुगेको र ती युवतीका आमा र गाउँलेले तिनलाई लखेट्दा उनीहरू भागेर बेपत्ता भएको अफवाह पहिला फैलियो । पछि मात्र उनीहरूलाई लखेटिएको र भागेको नभई उनीहरूलाई दलित समुदायका भएकाले पिट्दै लखेट्दै बाँधछाँद गरेर हत्या गरिएको सूचनाको खुलासा भयो ।

सोही हप्ता अमेरिकाको मिनियापलिसमा श्वेत सुरक्षाकर्मीले अश्वेत व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने निहुँमा घुँडाले घाँटी थिचेका थिए । त्यही कारण ती अश्वेतको हिरासतमा ज्यान गयो । सुरक्षाकर्मीको व्यवहारलाई  श्वेत- अश्वेतबीचको जातिवादी (रेसिस्ट) र रङ्गभेदी (अपार्थेड) मनसायको रूपमा लिइयो । अमेरिकी कानूनअनुसार सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिंदा ज्यानै नजाने गरी छाती ढाडमा थिचेर नियन्त्रणमा लिनुलाई सामान्य नै मानिन्छ । घाँटीमा थिच्ने कुराले चाहिं त्यहाँ नियतको आकलन भयो ।  अहिले अमेरिकादेखि युरोपसम्मै त्यसको चर्को नागरिक विरोध छ र सरकारले त्यसलाई मानवहत्या (तेस्रो तह) मानेर ती सुरक्षाकर्मीउपर फौजदारी कारबाही अगाडि बढाएको छ ।

 सोतीगाउँ घटना कस्तो ?

रुकुम पश्चिमको उल्लिखित घटनाका प्राप्त जानकारीलाई केलाउँदा घटनाको जरिया जेसुकै भए पनि त्यो घटना मानवहत्याको घटना हो । सामूहिक रूपमा र बर्बरतापूर्वक गरिएको हत्याको त्यो अपराधको प्रकृतिको प्राप्त विवरणले त्यो कुनै आवेश, हेलचेक्र्याइँ वा लापरबाहीको उपज होइन । त्यो घटना मनसायप्रेरित र क्रूर शैलीमा गरिएको मनसाय र कार्य संयोजित जघन्य अपराध हो । पूर्वयोजित रूपमा क्रूरतापूर्वक र एकभन्दा बढी व्यक्तिका विरुद्धमा गरिएको अपराध कार्य हुनाले त्यसले आपराधिकताको सघनता दर्साउँछ र उपल्लो हदको सजाय गर्नुपर्ने औचित्य औँल्याउँछ ।

अधिक मृतक र पीडितहरू दलित समुदायका रहेका हुनाले अपराधसंहिता २०७४ अन्तर्गतको मानिस बेपत्ता पार्ने र कर्तव्य ज्यानको अपराधको अतिरिक्त जातीय छुवाछूत  भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ अन्तरगत पनि सो घटनाका कसुरदारविरुद्ध मुद्दा चल्ने स्थिति छ । बीस जनालाई कसुरदारको रूपमा औँल्याइएको सो घटनामा १८ जना अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् भने दुई जना फेला परेका छैनन् भनिएको छ । जघन्य अपराधका पीडितको उद्धार र राहतका लागि सरकारले संविधान र कानुन अनुसार गर्नुपर्ने काम निकै छन् तर खासै केही भएको देखिँदैन । बन्दाबन्दीको असहज परिस्थितिको दुरुपयोग साथ भएको यो अपराधले यसमा सघन आपराधिकताको उपस्थिति पनि औँल्याउँछ ।

 कुरा जातपात र राजनीतितिर

सोतीगाउँ घटनाको सूचना बाहिरिँदै राजनीतिक रङमा आयो । सुरुमै केहीले १७ वर्षकी युवती लिन गएका युवालाई अपहरण र बालविवाहसम्बन्धी अपराधी घोषित गरिदिए र भने युवतीका आमापक्षीय मानिसहरूलाई कारबाही नै हुनुपर्दैन । अर्को थरीले पनि यसलाई आमअपराधको पङ्तिमा रहन दिएन ।

हो पीडित पक्षले यसलाई जातका आधारमा भएको भेदभावद्वारा सिर्जित अपराध भन्नु स्वाभाविक थियो तर त्यसलाई जातिभेदविरुद्धको मोर्चाबन्दीमै लानुपर्ने थिएन तर लगियो। घटना प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरू नै नाता र राजनीतिक धारका आधारमा पीडितका विरुद्ध लागिपरे । गृहप्रशासन दलीय राजनीति र दलितको सामूहिक दबाबको चेपुवामा परेजस्तो भयो र उम्किनका लागि कानुनी आधारविनाको अलग्गै अनुसन्धान समिति बनाएर झारा टार्ने दिशामा लाग्यो ।

हुँदा हुँदै संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य दलित प्रतिनिधि सभासदले त संसदीय छानबिन समितिले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन्। महान्यायाधिवक्ताबाटै अनुसन्धानबाट सञ्चारमाध्यममा आएका कुराभन्दा फरक तथ्य फेला परेको कुराको खुलासा भएको छ ।

रुकुम पश्चिमको उल्लिखित घटनाका प्राप्त जानकारीलाई केलाउँदा घटनाको जरिया जेसुकै भए पनि त्यो घटना मानवहत्याको घटना हो । सामूहिक रूपमा र बर्बरतापूर्वक गरिएको हत्याको त्यो अपराधको प्रकृतिको प्राप्त विवरणले त्यो कुनै आवेश, हेलचेक्र्याइँ वा लापरबाहीको उपज होइन । त्यो घटना मनसायप्रेरित र क्रूर शैलीमा गरिएको मनसाय र कार्य संयोजित जघन्य अपराध हो ।

‘सम्बन्धित किशोरीको उमेर १८ वर्ष नपुगेको व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा लेख्नुअघि मिडियाले दश चोटि सोच्नुपर्थ्यो’ भन्ने  र जघन्य नभनेर ‘गम्भीर’ घटना भनिएबाट पनि मृतकहरूको पूर्ववर्ती क्रियालाई अपराधतर्फ सङ्केत गर्दै हत्याको घटनामा कसुरदारको बचाउको पनि गुन्जाइस रहेको इशारा मिल्छ ।

गृह मन्त्रालयले सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको र ‘त्यसले तथ्य खोज्ने र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने काम गर्नेछ, त्यही आधारमा सरकारले पीडित पक्षलाई सम्बोधन गर्नेछ’ भनेको छ तर यो राजनीतिक दाउपेचकै कुरा हो । गृहमन्त्रालयको तालुकवाला अनुसन्धानले गरेको दिशानिर्देश मातहतका प्रहरी र सरकारी वकिलले अक्षरशः अनुसरण गर्छन् ।

अनुसन्धानको सक्षमताविनाको यो समितिले सक्षमता रहेको प्रहरीको स्थानीय अनुसन्धानलाई अवमूल्यन गर्छ । परिणामस्वरूप त्यसले मुद्दालाई कमजोर बनाउन मात्रै बल दिन्छ । यता संसदीय समिति बनेर अनुसन्धान भयो भने अपराधको अनुसन्धान गर्ने बारेका फौजदारी न्यायका प्रावधान र सिद्धान्त रसातल पुग्ने निश्चितै छ ।

फौजदारी न्यायको दृष्टिमा यो घटना

अपराधपीडितको मौलिक हक र संरक्षण ऐनले देखाएअनुसार पीडितको उद्धार उपचार तथा सम्बोधनमा सरकारले के गर्यो ? सूचना पाएपछि कति तदारूकतापूर्वक अपराधका दसीप्रमाणको सङ्कलन र अभिलेखीकरण भयो । सबुतप्रमाण के कसरी सुरक्षित भए र भोलि अदालतमा पुग्छन् । सरकारले दाबी के के लिन्छ? पीडितको हितार्थ कसरी प्रस्तुत हुन्छ ?  पीडितले अनुसन्धान फितलो भयो भनेर गरिरहेको गुनासो अदालतसम्म पुग्दा कसरी सम्बोधन हुन्छ र सन्तुष्टिमा बदलिन्छ ? फौजदारी न्यायका आलोकबाट उपस्थित प्रश्न यी हुन् ।

गृह मन्त्रालयको समितिको निष्कर्षका आडमा अभियोजन भयो भने पीडितका पक्षमा मुद्दा यसै कमजोर हुन्छ र अभियुक्तका पक्षमा न्यायको तराजु ढल्किन्छ । संविधान, अपराध संहिता र सम्बद्ध फौजदारी कानुनी व्यवस्थामा यस्तो समिति बनाउने नेपाल सरकारको अधिकारकै संवैधानिक वा कानुनी स्रोत देखिँदैन र समिति गठन हुँदा उद्धृत  पनि छैन । यो मुद्दा अदालतमा लगेपछि न्यायिक छलफलमा सो समितिको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्छ नै । त्यसैले मुद्दा फितलो हुने अनि अपराधी उम्कने सजिलो उपाय बन्न सक्छ र पीडितले पुनर्पीडाको अनुभव गर्नुपर्ने सभावना बढी छ । अझ संसदीय समितिबाट पनि थप अनुसन्धान भयो भने त्यसले यो विषयलाई फौजदारी न्यायको दायराबाट विषयलाई बाहिर पुर्याउँछ ।

अपराधको वस्तुगत अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने हो भने कसुरदारलाई न्यायको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन पनि राज्य सक्षम हुने गरी संविधान र कानुनमा व्यवस्था छन् । जिल्लास्तरीय प्रहरीको अनुसन्धान प्रभावकारितालाई बल दिन विज्ञको समिति बनाउन सकिने कुरा त फौजदारी कार्यविधि संहिताले पनि भनेकै छ तर सरकारले त्यस्तो विज्ञको समिति नबनाएर अर्कै समिति बनाएर न्यायको दायराबाट विषयलाई विपथन गराउन बल पुगेको छ ।

अपराधशास्त्रीय दृष्टिकोणमा यो हो के?

अमेरिकामा अश्वेतलाई श्वेतले गरेको बल प्रयोग गराइबाट भएको हत्या वा नेपालको यो घटनामा गरिएको युवाहरूको हत्या अपराधशास्त्रीय दृष्टिमा कानुनबर्जित कार्य त हुँदै हुन् । अझ यसमा भैरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपले समाज सुरक्षा खतराको बृद्धि र कानुनहीनतातर्फ उन्मुख हुने जनाउँछ । रुकुमको आपराधिक घटना सर्वव्यापी निषेध (जुनसुकै समाजमा पनि अपराध/माला इन से) र सामाजिक निषेध (सम्बन्धित समाजमा मात्र अपराध हुने खालको अपराध/माला इन प्रोहिबिटा) मिश्रित दुष्कर्म हुन् । यी दुवैलाई कानुन (राज्य) ले मात्र हैन समाजले पनि छुट दिन सक्दैन ।

अहिले भनिएजस्तो उत्पीडन, शोषण र दमनको रूपमा अपराधविज्ञानले यस्ता घटनालाई अर्थ्याउँदैन । अपराधविज्ञानको काम पीडितकरण र अपराधका जरिया वा कारण खोज्ने र तिनको समन गर्न पीडित र कसुरदारका व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने उपयुक्त उपाय खोज्ने हो ।

अपराधशास्त्रले अपराधका जीववैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक पारिवारिक र परिवेशजन्य जरिया हुनसक्ने मान्दछ । कुनै अन्धविश्वास वा निहित विश्वास पनि अपराधको कारण हुन सक्छ तर त्यो सधैँ मूल हुन्छ भन्न सकिँदैन ।

लामो समय द्वन्द्वपीडित र कैदबन्दीलाई समेत मनोसामाजिक सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका मनोविमर्शकर्ता नरेन्द्र विश्वकर्मा रुकुमको यो आपराधिक घटनालाई ”सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा समुदायका मानिसहरू बीच उत्पन्न हिंसाप्रतिहिंसाको मानसिकताको अवशेष हो ।” जातीय दमन र भेदभावको बाह्य प्रकटीकरणभन्दा प्रतिशोधको मनश्चेतना बन्दाबन्दीको अनुकूल अवस्थामा तीब्र क्रियाशील भएकोले कसुरदारहरू जण्ड अपराधी (सिरियल क्रिमनल) मानसिकता हुने उनको ठम्याइ छ । उनी भन्छन्ः ”कसुरमा सामेल सबै होइन, कम्तीमा एक दुई जना त्यस्ता मानसिकताका मानिसले अरूलाई प्रयोग गरेका हुन सक्छन्।” प्रतिशोधको भावना केही समय दमित रहन्छ र अनुकूल वातावरण पाउने बित्तिकै त्यसले अपराधको रूप लिन्छ । यो घटना त्यसैको कडी  हो भन्छन् – विश्वकर्मा ।

मनोवैज्ञानिक लक्ष्मी नानी थापा भन्छिन्ः ”घटनामा सामान्य मानिसको सामूहिक संलग्नताले घटना पूर्वयोजित नभई तत्काल सिर्जना भएको परिस्थितिकै मनोशारीरिक प्रतिक्रिया मात्र थियो कि भनेर पनि अनुमान लाउन सकिन्छ । मनोसामाजिक पक्षको कुरा गरिरहँदा जैविक र संज्ञानात्मक उत्तेजनाको पनि भूमिका विचारणीय हुन्छ । अतः यसमा जैविक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक (बायोसाइकोसोसल) कारणहरु हुन सक्दछन” ।

नेपालमा अपराधशास्त्रीय अनुसन्धान र विश्लेषणको अवस्था शून्य छ । कानुन पढाइने ठाउँमा अपराधशास्त्रलाई अध्ययन अध्यापन गर्नुपर्ने मानिए पनि अपराधसम्बन्धी सूचनावलीबाट अपराध वा पीडितीकरणका कारणबारे अध्ययन गर्ने परिपाटी छैन । त्यसैले अन्यत्रका अपराधशास्त्रीय ठम्याइहरूलाई नै विश्लेषणको आधार बनाउनुपर्ने वाध्यता छ । त्यही आधारमा हेर्दा पनि यो घटनाको जरिया सामाजिक भन्दा बढी आपराधिक पाटोमै रहेको देखिन्छ ।

घटनाको जरिया सामाजिक विभेद मनोग्रन्थी नभएर पूर्ववत रिसरागको भूमिका अर्थात् समुदायमा द्वन्द्व वा अन्य कुनै ठूलो स्वार्थसँग सम्बन्धित हुनसक्छ । कसुरको आरोप लागेको मल्ल परिवारको विश्वकर्मा तथा परियार जस्ता दलित समुदायसँगको पूर्वसम्पर्क सम्बन्ध रहेको कुरा पनि प्रकाशमा आएको छ । उनीहरूले दलित परिवारका छोरीलाई बुहारीको रूपमा स्वीकार गरेको र पुरुषहरूलाई ज्वाइँका रूपमा स्वीकार गरेर पारिवारिक सम्बन्ध पनि रहँदै गरेको कुरा प्रकाशमा आउनुले यो घटनाको आपराधिक केन्द्र भेदभाव र छुवाछूत नभएर  मानवविरूद्धको हिंसा वा ज्यान लिने हिंसा हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसैले यो घटनाको आपराधिकताको कारण अन्य अपराधमा जस्तै जैविक, मनोसामाजिक वा अर्थ-राजनीतिक हुनसक्ने देखिन्छ ।

दबाबबीचको न्यायः सम्मान कि अपमान?

नेपालीको सर्वस्वीकार्य मान्यता लोकतन्त्रमा राज्यको न्याय स्वच्छ हुन्छ भन्ने हो । राज्यले अपराध हुनै दिँदैन, हुन दिनै हुँदैन । हरेक नागरिकको सुरक्षाको जिम्मा लिन्ने राज्यले अपराधविरुद्धको सुरक्षाको पनि जिम्मा लिनै पर्छ । अपराध भइहाल्यो भने राज्यले थाहा पाउनासाथ हस्तक्षेप गर्छ । पीडितलाई तत्काल उद्धार र औषधोपचार गर्छ । अपराधको सूचना पाउनासाथ घटनाको स्वच्छ, वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गर्छ । अपराधको आरोप लागेकालाई न्यायमा उभ्याउँछ र पीडितको सम्मतिमा कारबाही अगाडि बढाउँछ । अपराध गर्नेलाई पनि आफ्नो दुष्कर्मप्रति पश्चात्ताप गर्ने बनाउँदै सजाय दिन्छ । कानुनको आज्ञाकारी बनाएर समुदायमै फर्काउँछ। पीडितलाई परिपूरणयुक्त न्याय दिन्छ र सन्तुष्ट बनाउँछ । हाम्रो संविधान, मुलुकी फौजदारी अपराध/कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन र अपराधपीडित संरक्षण ऐनका प्रावधान पढ्दा यही कुरो भेटिन्छ र कताकता न्याय जिउँदैछ कि जस्तो पनि लाग्छ ।

संविधान र कानुनका आधारमा काम गर्ने भनिएका कार्यपालिकीय अधिकारी र सभासद्हरूको कार्यव्यवहार र अभिव्यक्ति देखेपछि कानुनी शासन भनेको वकवास हो कि भन्ने लाग्छ । त्यो भनेको चुनिएका फौजदारी घटनामा नचाहिँदा समितिको गठन, अनावश्यक संसदीय सक्रियता हुन्।

त्यही संविधान र कानुनका आधारमा काम गर्ने भनिएका कार्यपालिकीय अधिकारी र सभासद्हरूको कार्यव्यवहार र अभिव्यक्ति देखेपछि कानुनी शासन भनेको वकवास हो कि भन्ने लाग्छ । त्यो भनेको चुनिएका फौजदारी घटनामा नचाहिँदा समितिको गठन, अनावश्यक संसदीय सक्रियता हुन् । हो, त्यही अनुसन्धानको कानुनी अधिकार प्रयोग गर्ने तहमा रहेको कुनै वा केही पदाधिकारी पूर्वाग्रही भए त्यसलाई अर्को समान अधिकारीद्वारा प्रतिस्थापन गर्ने हो । उपल्लो प्रशासनिक अधिकारीलाई अनुसन्धान गराउने हैन । अमुक आपराधिक घटनामा सरकारको उपल्लो तह नै संवेदनशील भएर लागि पर्ने अनि अन्य अपराधका घटनालाई चाहिँ उपेक्षित मानेर तल्लो तहकै अधिकारीको अनुसन्धान काफी मान्नेः समानताको आलोकबाट मिल्ने कुरा हो? विशिष्टीकृत राज्यको सेवा प्रणाली फौजदारी न्यायको विशेषज्ञता र प्राविधिकतासँगै कानुन कार्यान्वयनका कठोर शर्त छन् । फौजदारी न्याय सोही प्राविधिक विज्ञताको कसीबाट सम्पादन हुनुपर्छ । फौजदारी न्याय कार्यपालिका, संसद् वा राजनीतिक दलको चलखेलको विषय होइन ।

हो मुलुकमा जातीय भेदभाव र अपमानका घटनाबाट तत्सम्बन्धी कानुनको पनि उल्लंघन भइराखेको छ । त्यसलाई अपराधको रूपमा अनुसन्धान अभियोजन गर्ने काम भएको छैन र? बन्दाबन्दीकै अवस्थामा यस्ता जातीय भेदभावका ३३ वटा घटना भएका छन् भनिएको छ । तिनको गम्भीर अनुसन्धान र प्रभावकारी कारबाही हुनुपर्दैन र? सोती गाउँको घटना त भेदभावजस्तो गम्भीर मात्र नभएर जघन्य अपराध हो यसलाई पनि एउटै डालामा मिसाएर जातपात र राजनीति गर्ने विषय बनाउन मिल्छ र? समाजलाई कानुनको पकडमै राख्ने कि ? अराजकता र अन्योलको भुमरीमा धकेल्ने हो ? यसबारेमा अहिलेका सरकारी संसदीय र नागरिक दबाबका कार्यशैली न्यायको सम्मान कि अपमान खातिर ?

    हिमालखबरबाट