भनिन्छ, पर्दा र मर्दा छिमेकीको आवश्यकता पर्दछ। सँगै सुत्दा लात्ती लागेपनि सहनु पर्ने छिमेकीले नै हो । चित्त नबुझे तात्तातो रिस पोखिहाल्ने पनि छिमेकी नै हुन्छन् । छिमेकी आपत बिपतका सहयात्री नै हुन भन्दा फरक नपर्ला । तर छिमेकी अलि शक्तिशाली भए कमजोर र विपन्नलाई हेपाहा दृष्टिले हेरिदो रैछ । यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपाल प्रति भारतले गरेको व्यवहार हो । निकटतम् असल छिमेकी राष्ट्र भारतसँग हाम्रो देश तीन तिर जोडिएको छ ।

हाम्रा सबै सीमाना खुला छन् । जनतालाई एक अर्को देशमा आवागमनमा कुनै किसिमको रोकतोक छैन । तर, पनि हामी प्रति भारतको अचम्मको हेपाहा प्रवृति भारत बेलायती उपनिबेशबाट मुक्त भएदेखि नै छं । नेपाललाई भारतले प्राकृतिक होस वा कृत्रिम विषयमा जुनसुकै तरिकाले पनि थिचोमिचो गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ । धेरै ठाउँमा सीमा विवाद छ । सीमा जोडिएका हरेक जिल्लामा कुनै न कुनै ढंगको विवाद छ । कतै सीमामा बाँध बाँधेर नेपाली भूमि डुबाउने र कतै नेपाली भूमिमाथि कब्जा जमाउने । त्यसैै गरी बेलाबेलामा नाकाबन्दी गरिदिने र अवरोध सिर्जना गर्ने भारतको नियती नै भैसकेको छ ।

नेपाली शासकलाई आफु अनुकूल बनाउने र नबने शासन सत्ता मात्र होईन शासकीय स्वरुप नै परिवर्तन गरिएका उदाहरण प्रशस्त छन् ।

नेपाल जति जति बेला विविध कठिनाईको सामना गरिरहेको अवस्था हुन्छ, त्यति बेला असल र सबैभन्दा नजिकको छिमेकी भारतले अप्ठ्यारो पारेको देखिन्छ । बिशेषगरी सीमा मिच्ने दुष्टता र नाका बन्दीबाट नेपाली जनजीवनलाई विचलित पार्ने गरेको छ । राजनैतिक उथुलपुथुल त हामी सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो । नेपाली शासकलाई आफु अनुकूल बनाउने र नबने शासन सत्ता मात्र होईन शासकीय स्वरुप नै परिवर्तन गरिएका उदाहरण प्रशस्त छन् ।

नेपालको इतिहास र बिभिन्न पुर्ब नेपाली शासकहरुले गरेको पुराना सन्धि सम्झौताहरु अध्ययन गर्ने हो भने नेपालको सिमाना पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा कांगडा नै देखिन्छ । हालका अवस्थासम्म आउँदा नेपालको ठुलो भूभाग झण्डै बर्तमान नेपाल जत्रो भूभाग भारतले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको देख्न सकिन्छ । आफ्नो गैरकानूनी प्रबृति देखाएर भारतले बलमिच्याईकै भरमा नेपालका भूभागमाकब्जा जमाएकोे छ ।

यसैगरी बेलाबेलामा नाका बन्दी गरी नेपाली जनजीवनलाई आतंकित पारेका उदाहरण पनि प्रशस्त देखिएका छन् । यो नै भारतको नेपाल माथि गरेको भू राजनीतिक खेलको यथार्थ हो । ऐतिहासिक प्रमाण हेर्ने हो भने सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल र भारतबीचको पश्चिमी सीमाना महाकाली नदीले छुट्याउँछ । तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले पनि भारत स्वतन्त्र हँदा नेपाल र भारतको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदीको उद्गम विन्दु लिम्पियाधुरा भन्ने जानकारी दुबै पक्षलाई दिएका थिए ।

तत्कालीन ब्रिटिस साम्रज्यले हिन्दुस्तानमा शासन जमाएका बखत नेपाल र ब्रिटिस सरकार बीच भएको सुगौली सन्धिको कारण नेपालले कैयाै भूभाग गुमाएको थियो ।

काली नदीले परिचित महाकाली नदीको बास्तबिक उद्गम बिन्दु लिम्पियाधुरा हो भन्ने कुरा भारतलाई पनि पूर्ण जानकारी छ । त्यसभन्दा पूर्वतर्फ अवस्थित लिपुलेक र त्यसभन्दा तलको कालापानी नेपालको भूभाग हो भन्नेकुरा राजनीतिक, कानुनी तथा प्राविधिक आधार प्रमाणबाट प्रष्ट भएकै हुन् । ईतिहासबाट ज्ञात हुन्छ की, नेपालमा गिर्वाणयुद्ध विक्रमका पालामा भएको अस्थिर शासन सत्ताको फाईदा लिएको थियो ब्रिटिस सरकारले । तत्कालीन ब्रिटिस साम्रज्यले हिन्दुस्तानमा शासन जमाएका बखत नेपाल र ब्रिटिस सरकार बीच भएको सुगौली सन्धिको कारण नेपालले कैयाै भूभाग गुमाएको थियो ।

सन १९५० मा स्वतन्त्र भारत, अंग्रेज र नेपाल सरकार बीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको पाईन्छ । नेपाल, अंग्रेज सन्धि र नेपाल भारत बीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिले नै नेपालको भुमि पुन प्राप्त गरेको देखिन्छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि हुनुपूर्वका महाकाली नदि पश्चिम कांगडासम्मको र मेची नदि पूर्व टिष्टासम्मकोसम्पूर्ण भूभाग फिर्ता गरिसकेको भन्ने कुरा स्पष्ट भैसकेको छ । उक्त भूभाग नेपाल, भारत र ब्रिटिस सरकारको त्रिमैत्रिक सन्धिले कानुनीरुपमा फिर्ता गरे पनि भारत सरकारले हालसम्म छोडेको छैन । नेपालको त्यो क्षेत्र विकट छ ।

कोशी ब्यारेजका ढोकाहरू भारतको अनुमति बेगर खोल्न वा बन्द गर्न पाईदैन ।

बिकट भएपनि उक्त क्षेत्र सामरीक रणनीतिका दृष्टिले भारतले निकै महत्वपूर्ण ठानेको छ भन्ने कुरा जानकारहरु बताउँदै आएका छन् । नेपालमा २००७ सालको परिर्वतनमा भारतको सहयोग र समर्थन थियो तर स्वार्थपूर्ण । भर्खर राणाकालीन शासनबाट मुक्त भएको नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापनामा सहयोगको नाटक गर्दै २००८ सालमा कोशी सम्झौता गर्न लगाई हाम्रो नदी लुट्यो । कोशी बाँध अथवा कोशी ब्यारेज पूर्वी नेपालको कोशी नदीमाथि बनाइएको थियो ।

यो बाँध नेपाल र भारत सीमाक्षेत्रमा बनेको नेपालको सुनसरी र सप्तरी जिल्लामा पर्दछ । यो बाँध सन् १९५८ देखि सन् १९६२ को अवधिमा बनाइएको थियो । यो नेपालमा रहेता पनि सम्झौता अनुरूप सय बर्षसम्म भारतद्वारा नियन्त्रित छ । कोशी ब्यारेजका ढोकाहरू भारतको अनुमति बेगर खोल्न वा बन्द गर्न पाईदैन । जसलाई पानीको बहावको आधारमा खोल्ने र लगाउने गरिन्छ । खासगरी सम्झौता अनुसार यसको पूर्ण अधिकार भारतसँग भएकाले नेपालले आफुले चाहेका बेलामा खोल्न वा बन्द गर्न पाउँदैन । कोशी नदीमा पानीको बहाव बढ्दा ढोका बन्द गरीदिँनाले नेपाली भूमी डुवानमा पर्ने गर्दछ । नेपाली पक्षले भारतीय पक्षहरुलाई बाढीको सूचना दिनुपर्ने कुराको संझौता भएको थियोे । विपदबाट बच्न भारतले त आफ्नो दुनो सोझ्याएकै छ ।

जसको कारण बिहारको दुख को उपनामले परिचित नेपालको कोशी नदीबाट नेपाल डुवानको चपेटामा पर्दै आएको र क्षति ब्यहोर्दै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोईराला कोशी सम्झौताका जवाफदेही दोषी भए । बिक्रम संवत २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि ठूलो संख्यामा भारतीय सैनिकहरू कालापानीमा उत्तरी चेकपोस्ट बनाएर अहिले सम्म पनि बस्दै आएका छन् । आजको समयमा नैतिकताका दृष्टिले सो क्षेत्रबाट सैनिक हटाउनु पर्ने हो तर हटाईएको छैन । यस कुराको ज्ञान भारतलाई छ तर कानमा तेल हालेर बसीरहेको आभाष नेपाली जनतालाई भइरहेको छ ।

महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुक बिचको सिमा नदि भएको कुरा स्वीकार गरिएको थियो ।

सन् १९६२ मा राजा महेन्द्रको सक्रिय नेतृत्वमा नेपालमा शासन चलेको थियो । सोही राजनीतिक समयमा भारतचीन युद्धको सम्भावना बढ्न थालेको थियो । भारत चिन युद्धमा भारत सुरक्षित स्थानको खोजीमा थियो । त्यसपछी आफु सुरक्षित हुनको लागि नेपालको निर्दलीय शासन व्यवस्थाको फाईदा लिएर तत्कालीन राजा महेन्द्र संग अनुमति लिएर भारतीय सेना नेपालको कालापानीमा यथावत नै रहेका थिए । राजा महेन्द्रद्धारा नेपालको सीमा क्षेत्रको अवस्था बुझ्न भ्रमण टोली त्यता पठाईएको थियो ।

त्यसबेला नेपाली टोलीले लिपुलेक क्षेत्रको पनि अवलोकन गरेको थियो । पातलो बस्ती भएको लिपुलेकमा नेपाली सुरक्षाको स्थिति साह्रै कमजोर थियो ।टोलीले काठमाडौं फर्केर उक्त रिपोर्ट राजा महेन्द्रलाई बुझाए । महेन्द्रले भारतलाई अप्ठेरो नहुने गरी भारतसँग कुरा उठाउने भनिए पनि वार्ता गरिएको थिएन ।सन् १९६८ सम्ममा राजा महेन्द्रले करीब १७ वटा सैनिक क्याम्प नेपालबाट हटाए तर कालापानीमा सुगौली सन्धि को विषय साथै चिन र भारत विचको युद्धको विवाद देखाएर भारतले सेना फिर्ता लिन मानेन ।

सोही महेन्द्रको शासनकालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रि विश्वेश्वर प्रसाद कोईरालालाई गण्डक सम्झौतामा भारतीय पक्षले हस्ताक्षर गराएका थिए । नेपालमा भारत विरोधको आवाज उठाउनु, नारा लगाउनु र लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउन जुलुस लिएर जानु कुनै ठूलो कुरा होइन । राजा महेन्द्रले जब  बिष्टलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे, बिष्टले एकै पटक ती अठारै वटा सुरक्षा चौकी बन्द गर्ने आदेश दिएका थिए । त्यतिखेर नेपाली सञ्चारमाध्यमको स्थापित स्थिति नभए पनि भारतीय सञ्चारमाध्यम जनमत निर्माणमा प्रभावकारी मानिन्थे ।

भारतको विवादास्पद नक्सा प्रकाशनपछि नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट भारतको ध्यानाकर्षण गराई सकेको छ ।

त्यसपश्चात सन् १९७४–७५ तिर राजा विरेन्द्रको पालामा प्रकाशीत भएको नक्सामा कालापानी बारे स्पष्ट उल्लेख भएको थिएन । त्यत्रो अभियानका समयमा पनि लिपुलेकबाट भारतीय सुरक्षा चौकी हटेन । त्यो चौकी नहट्नुको रहस्यअहिले सम्म ठोस रुपमा पाउँन सकिएको छैन । बिक्रम सम्बत २०४५ सालमा तत्कालीन पंचायतका अन्तिम प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठ रहेका बेला पारवाहन सन्धिको निहु पारेर भारतले नेपालमा नाका बन्दी गरेको थियो । नाका बन्दीको प्रत्यक्ष असरबाट नेपालको शासन व्यवस्था नै परिवर्तन गरिदिएको थियो । बिक्रम सम्बत २०४६ सालपछि नेपालको शासन व्यवस्था फेरिएको थियो ।

संसारको सर्वोत्तम भनिएको बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको थियो । अप्रत्यक्ष रुपमा नीजिकरणका नाममा उधोग धन्दा नै मासिएर र बिस्तारै भारत बिना उठ्नै नसक्ने अबस्थाको सृजना गरियो । महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुक बिचको सिमा नदि भएको कुरा स्वीकार गरिएको थियो । माहाकाली नदीको पानी उपयोग सम्बन्धमा पक्षहरुकोदायीत्व तथा तदनुरुप अधिकार एवं कर्तव्यहरुको परिभाषा गर्न साझेदारीको आधारमा सन्धि हुन् वान्च्छनीय भएको महसुस गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

दुवै पक्षहरुको सहमति अनुसार महाकाली नदीमा बाँध निर्माणको लागि सम्झौता सम्पन्न गरेको र सोहि ब्यबस्थाअनुसार भारतले महाकाली नदीमा टनकपुर बाँध निर्माण गर्यो । सो सम्झौताबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्रि गिरीजाप्रसाद कोईरालाबलिको बोको बनाइएका थिए ।

सुस्ता, पशुपतिनगर, टनकपुर, महाकाली नदी अनि लिपुलेकसम्मै उसको नियत खराब देखिन्छ ।

बिक्रम सम्बत २०७२ साल बैशाख महिनामा गएको महाभुकम्पको कारण दशौं हजार भन्दा बढी नेपाली ले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । कैयाैले हातखुटा गुमाएको पिडादायक परिस्थितीको सामना गर्नुपरेको यथार्थ आझै ताजै छ । नेपालका मधेशवादी दलहरुले समेत भारतलाई सहयोग पुर्याएका थिए । नेपालमा त्यतीबेलै निकट्तम् छिमेकी भारत ले नाका बन्दी गरि दिएको थियो । आबश्यक सामग्रीहरुको अभाब हुने गरी नेपालीमा संकट थपिदिएको थियो। हाम्रो असल र निकटतम छिमेकी ठानिएकाले सीमानाका नाकाहरु बन्द गरि विपतिको परिस्थिती बिर्सन सकेका छैनौं ।

गत नोभेम्बर सन् २०१९ मा भारतलेसार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको कालापानी क्षेत्रका भूभाग राखेको थियो । करिब ६ दशकदेखि कालापानी र लिपुलेकमाथि कब्जा जमाउँदै आएको भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नै हो भनि नक्सा जारी गरेको थियो । भारतले जहिले पनि हामी शान्तिकामी नेपाली जनताका शासकका कमीकमजोरी र लाचारीको फाइदा उठाउँदै आएकोछ । राजनीतिक समीकरणका लागि होस् वा सुरक्षित आश्रयको खोजी, हामीले भारतकै भर गर्याै । हामीलाई पेल्दै र हेप्दै आयो ।

स्वतन्त्र सार्वभौम र समान हैसियतको राष्ट्रभन्दा पनि निगाहमा बाँचेको भूमिको रूपमा लिँदै आयो । यसैको परिणाम हो सीमामा हुने घटना दुर्घटना अनि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसम्मको अतिक्रमण । सुस्ता, पशुपतिनगर, टनकपुर, महाकाली नदी अनि लिपुलेकसम्मै उसको नियत खराब देखिन्छ । हाम्रो जलस्रोतमाथि त उसको आँखा लागेकै छ । एकातिर भारतीयलाई विभिन्न आवरणमा नेपालभित्र घुसाउने र नेपाली नागरिक बनाउन दबाब दिने अनि अर्काेतिर सीमानाका भूमिमाथि समेत जाइलाग्ने गरेको छ ।

यदि भारतले हाम्रो भूमि छोडेन भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्नु जायज हुनेछ ।

उसले नेपालको अस्तित्वलाई नै विस्तारै समाप्त पार्ने नियत राखेको नहोला भन्न सकिँदैन ।नेपालको सत्तामा कुनैन कुनै किसिमले अस्थिरता पैदा गराउँदै आएको कुरा सर्वबिदितै छ ।भारतको थिचोमिचोको व्यवहारले नेपाल मारमा परेको अवस्था आज मात्र होईन ब्रिटिस साम्राज्यबाट भारत स्वतन्त्र भए देखि नै रहेको पाईन्छ । भारतको विवादास्पद नक्सा प्रकाशनपछि नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट भारतको ध्यानाकर्षण गराई सकेको छ ।

विश्वभर कोभिड १९ को असरको दर संख्यात्मक हिसावले अझ बढ्ने क्रममै छ । अहिलेको समयमा कोभिड १९ को संक्रमणबाट मानव जगतको अस्तित्व संकटमा परेको अवस्था छ । सारा विश्व केवल मानव रक्षामा केन्द्रित रहेको छ । हाम्रो जस्तो साधनस्रोतको दृष्टिले विपन्न राष्ट्रका लागि कोभिड १९ ठूलो चुनौतीपूर्ण भएको छ । यस्तो विषम परिस्थितीमा हाम्रा सामु राष्ट्रिय भूरक्षाको अर्को तनाव आएको छ । यसरी हाम्रो देश एकातिर दिनप्रतिदिन कोभिड १९को संक्रमित बढदो क्रमको मारमा छ भने अर्काेतिर नजिकको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतबाट भएको सीमा अतिक्रमणले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ ।

२०७७ साल बैशाखमा भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक लिम्पियाधुराको हुँदै चीनको मानसरोवर जाने बाटो खोलेर उद्घाटन समेत गरिसकेको छ । नेपालका पक्षमा ऐतिहासिक प्रमाणहरू रहेका छन् तैपनि नेपालीभूमिमाथि भारतको गिद्धे दृष्टि अझै दुखदायी छ । यसको जुनसुकै शब्दमा आलोचना गरे पनि कम नै हुन्छ । भारतले नैतिक र कानूनी हक नपुग्ने हाम्रो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी छोड्नु उसको हितमा छ । यदि भारतले हाम्रो भूमि छोडेन भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्नु जायज हुनेछ । यही पृष्ठभूमिमा यतिखेर सीमा विवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवाज समेत उठेको छ ।

नेपाल–भारतबीच सीमा विवादको सुरुवात नेपाल र भारतको तीनतिरैका सीमाका जिल्लामा भारतले विवाद गर्दै आएको छ ।

हालका दिनहरुमा सीमा क्षेत्रमा राज्यको सुरक्षात्मक उपस्थिति स्वरुपसशस्त्र प्रहरीको टोली खटाईएको छ । भारतको एकपक्षीय नक्सा र त्यससँगसँगै एक दशक अगाडीदेखि सडक नै निर्माण गर्ने जस्तो कार्य एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको भूमिमाथिको हस्तक्षेप हो । भारतको बलमिचाइ हो । महाकाली नदीको पूर्वाेत्तर भूभाग लिपुलेक, कालापानी, लिम्पपियाधुरा भारतमा रहेको भनेर यसअगाडि नै भारत सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध र भण्डाफोर भईरहेको छ ।

भारतको बलमिच्याईको जुनसुकै शब्दमा निन्दा र भत्र्सना गरे पनि कम नै हुन्छ । यतिखेर नेपालमाराजनीतिकबृतमा, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, मानवीय जनजीवन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकटको परिस्थिति देखा परेको छ । सिंगो मुलुक लकडाउनमा परिरहेको बेला नेपाल सरकारलाई प्रभावकारी तवरले कोरोना भाइरस विरुद्ध सुरक्षित रूपमा जुध्न, राहत, उद्वार, पुनस्र्थापनामा कठिनाई छ ।

नेपालको तत्कालीन ब्रिटिस साम्राज्यसँगको युद्धमा कमजोर स्थिति भएका कारण सुगौली सन्धिबाट पश्चिम कांगडा, सतलजसम्म फैलिएको नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरा (काली नदीको मुहान) हालको महाकाली नदीमा सीमित हुन पुग्यो । नेपाल–भारतबीच सीमा विवादको सुरुवात नेपाल र भारतको तीनतिरैका सीमाका जिल्लामा भारतले विवाद गर्दै आएको छ ।

अझै भारतबाट नेपाललाई समय समयमा दिने कहरहरु कति हुने हुन?आगामी दिनहरुमा देखिने नै छन् ।

भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमणकारी र हस्तक्षेपकारी कार्य योजना अनुसार बाटोको उद्घाटन गरेपछि सीमाको विषय उजागर भएको छ ।यस्तो हेपाहा, विस्तारवादी र अतिक्रमणकारी नीति भारतको स्थायी प्रचलन नै भैसकेको छ । विभिन्न समयमा नेपालको शासन व्यवस्थामा हस्तक्षेपकारी ह्रदयका कारण नेपालले पटक पटक विपदको घडीमा समस्या झेल्दै आएको छ । यस्ता कार्यहरू भू राजनीतिक स्वार्थका कारण हुने रहेछन् भन्ने बुझ्न त्यति कठिन छैन ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय भारतले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका हिसाबले अतिक्रमण गरिरहेको छ । भारतीय शासकले एकपछि अर्को ढंगले नेपालमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको थियो, छ र गरिनै रहने छ । अझै भारतबाट नेपाललाई समय समयमा दिने कहरहरु कति हुने हुन?आगामी दिनहरुमा देखिने नै छन् ।

नेपाली शासकबाट नेपाल भारतबीच सुमधुर सम्बन्ध कुटनैतिक तरिकाले समाधान गर्नु उपयुक्त हुनेछ । रोटीबेटीको सम्बन्ध छ, धार्मिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध राम्रो छ, अभिन्न मित्रको रुपमा भारत र नेपाल दुबै पक्षले एक अर्काेलाई हेरिनु आजको आवश्यकता हो । नेपाल सरकारले आफ्नो राष्ट्रियता जोगाउन सदैव नेपाली जनतालाई साथ लिएर अगाडी बढोस शुभकामना ।