कोरोनाभाइरसले अर्थतन्त्रमा १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो मौद्रिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले प्रचलित मूल्यमा मापन गरिएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १६८ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने अनुमान गरेको हो। विगत तीन आर्थिक वर्षमा औसत ७.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो। कोरोनाभाइरसको महामारी अघि राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको थियो। तर तथ्याङ्क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको २.२८ प्रतिशतको अनुमान अन्तरका आधारमा अर्थतन्त्रले चालु आर्थिक वर्षमा १६८ अर्ब नोक्सानी ब्यहोर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सुविधाजनक रहेको बैंकले जनाएको छ। तथ्यांकअनुसार वैशाख महिनामा प्रणालीमा ४९ अर्ब २ करोड अधिक तरलता रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने योजना बनाएकोमा बचत पत्रसहित १४५ अर्ब रुपैयाँ परिचालन भएको छ।
कोरोनाको असर न्यून गर्न केही व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षामा उल्लेख छ। तोकिएका क्षेत्रका ऋणीबाहेक अन्यलाई चौथो त्रैमासमा बुझाउनुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बुझाउने ऋणको व्याजमा २ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
तर औषधिजन्य उद्योग/व्यवसाय, खाद्यान्न बिक्रीवितरण तथा ढुवानीसम्वन्धी उद्योग/व्यवसाय, साबुन/केमिकल सम्वन्धी उद्योग व्यवसाय लगायत कोरोनाको प्रभाव नपर्ने उद्योग व्यवसायका हकमा भने २ प्रतिशत छुटको सुविधा नहुने राष्ट्र बैंकले यसअघि नै प्रष्ट पारेको छ।

त्यस्तै पुनर्कर्जा कोषको सीमा बृद्धि गरी ६० अर्ब पुर्याउने र यसलाई क्रमिक रुपमा बढाउँदै लैजाने बैंकले जनाएको छ। उत्पादनमूलक तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नेले सहुलियत व्याजमा यस्तो ऋण पाउँछन्। गत चैतदेखि जेठसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जा तथा दायित्वको अवधि बढाएर असार मसान्तसम्म पुर्याइएको छ। गत पुस मसान्तसम्म पर्यटन, यातायात क्षेत्रका ऋणीले अल्पकालीन कर्जा माग गरेमा साँवा तथा व्याज बक्यौता रहेता पनि आवश्यकताअनुसार निश्चित सीमासम्म शीघ्र प्रक्रिया अपनाई कर्जा प्रक्रिया सुरु भएको ५ दिनभित्र कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जान अनुमति लिएका तर संक्रमणका कारण रोजगार गन्तव्यमा जान नपाएका व्यक्तिहरुले संक्रमण जोखिम सकिएपश्चात मुलुकभित्रै उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न कर्जा माग गरेमा निवेदन दिएको ७ दिनभित्र सहुलियतपूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ।

कृषि उद्यम गर्ने युवा, दलित तथा पिछडिएका समुदाय, महिलाले गर्ने व्यवसायलाई लक्षित गर्दै सहुलियत व्याजमा कर्जा दिने व्यवस्था छ। यस्तो ऋणमा बैंकको आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियम दर जोडेर ५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ।