काठमाडौं। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा माध्यमिक तहको परीक्षा एसईई अन्योलमा परेको छ। कोभिड-१९ को महामारीको त्रास नेपालमा पनि फैलिएपछि ५ चैतमा सरकारले अनिश्‍चितकालका लागि एसईई परीक्षा स्थगित गरेको थियो। ११ चैतदेखि सरकारले लकडाउन जारी गरेपछि परीक्षा झनै अनिश्‍चित भयो।

परीक्षा अनिश्‍चित बन्दै जाँदा तयारीमा रहेका देशभरका ४ लाख ८२ हजार ७०० विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन्। एकातिर परीक्षा कहिले हुने चिन्तामा छन् भने अर्कोतिर भइहाले पनि पहिलाजस्तो तयारी गर्ने समय नपाइने हो कि भनेर पिरोलिएका छन्।

यसरी परीक्षा अनिश्‍चित बन्दै जाँदा एसईई नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। हुन त, एसईई खारेजीको माग यसअघि पनि नउठेको होइन। यसपटक भने लामो समयसम्म परीक्षा अनश्‍चित हुँदा एसईईको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्‍न उठेको छ।

एसएलसीलाई परिमार्जन गरेर ग्रेडिङ प्रणालीमा लगेदेखि नै यसको औचित्य सकिएको शिक्षाविद्हरूको बुझाइ छ। तीमध्ये एक हुन्, प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला। एसईई खारेज गर्नुपर्ने उनको मत अहिले झनै चर्को बनेको छ। उनले १० कक्षाको बोर्ड परीक्षा खारेज गरेर स्कूलले नै परीक्षा लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। १० र ११ लाई कक्षा ९ को जस्तै गरी स्कूलले नै परीक्षा लिनुपर्ने र कक्षा १२ लाई राष्‍ट्रियस्तरको परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको मत छ। अन्य देशहरूमा पनि कक्षा १२ लाई नै बोर्ड परीक्षाको रूपमा लिइएको उनी उदाहरण दिन्छन्।

“लेटर ग्रेडिङले सबै जना पास हुने भनियो। यसमा कि ‘ए’ आउने हो कि ‘ई’ आउने हो। ए र ई बीचको फरक प्रयोगात्मक विषयबाहेक ६ नम्बरले निर्धारण गर्छ। ६ नम्बर ल्याउँदा गे्रडिङमा डी आउँदो रहेछ। छुट्याउने आधार नै नहुँदो रहेछ। त्यसैले राष्‍ट्रियस्तरमा यो परीक्षा नगरे हुन्छ। किन करोडौं खर्च गरेर परीक्षा गर्ने?” प्रा.डा. कोइराला प्रश्‍न गर्छन्।

एसईई खारेज गर्दा विद्यार्थीले अहिले भोग्‍नुपरेको मानसिक एवं शारीरिक तनाव भोग्‍नुनपर्ने प्रा.डा. कोइरालाको तर्क छ। त्यस्तै परीक्षा सञ्‍चालन गर्दादेखि कापी जाँच गरेर परीक्षा प्रकाशन गर्दासम्म लाग्‍ने फजुल खर्च रोकिने उनी बताउँछन्।

शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा पनि एसईई परीक्षाले खासै फाइदा नपुग्‍ने भएकाले नयाँ परीक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने मत राख्छन्।

“शुरुमा त हाम्रो समग्र शिक्षा प्रणाली नै परिवर्तनको आवश्यकता छ। यस्तो अवस्थामा प्राविधिक विषयअन्तर्गत शिक्षाको विकास गर्नुपर्ने र त्यसको लागि अहिले उपयुक्त मौका हो,” माथेमा भन्छन्।

ग्रेडिङ प्रणालीमा एसईईलाई लगेर कोही पनि फेल नहुने सिस्टमले विद्यार्थीको मूल्यांकन नहुने भएकाले पनि खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

तत्काल गर्न नसकिए यो वर्ष विद्यालयलाई नै आन्तरिक मूल्यांकन गर्न लगाएर त्यही आधारमा गरिएको निर्णयलाई राष्‍ट्रिय परीक्षा बोर्डले मान्यता दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए।

निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) का महासचिव कुमार घिमिरेले परीक्षा गर्न ढिला भइसकेकाले विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकन वा प्रि-परीक्षाको नतिजालाई आधार मानेर राष्‍ट्रिय परीक्षा बोर्डले मान्यता दिनुपर्ने बताए।

विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत एसईई खारेजीको माग गरेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले त २६ वैशाखमा संसदमै एसईई परीक्षा खारेज गर्नुपर्ने बताएका थिए।

“एसईई लिनु आवश्यक छैन। त्यो खारेज गर्दा हुन्छ। यसै पनि माध्यमिक शिक्षा १२ कक्षासम्म भइसकेपछि १० कक्षाको खास अर्थ रहँदैन। फेरि हामी ग्रेड सिस्टममा गइसकेका छौँ। त्यसैले अहिले नै तिमीहरूको परीक्षा हुँदैन। आ-आफ्नो स्कुलले नम्बर दिन्छ, अब उच्च शिक्षाको तयारीमा लाग भनिदिने हो भने उनीहरू निस्फ्रिक्री भएर बस्न सक्छन्,” उनले भनेका थिए।

नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले पनि यतिबेला एसईई खारेज गर्नुपर्ने उपयुक्त समय भएको तर्क अघि सारेका थिए। भनेका थिए, “यो एसईई खारेज गर्ने राम्रो एउटा मौका आएको छ, एसईई खारेज गरौं।”

खारेज गर्न सकिँदैन : शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षा मन्त्रालयले भने तत्कालै एसईई खारेज गर्न नसकिने प्रष्‍ट पारेको छ। विद्यमान ऐनअनुसार मन्त्रालय अगाडि बढ्ने भएकाले तत्काल खारेज गर्न नसकिने मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिए।

“विद्यमान ऐनअनुसार लिखित परीक्षा लिए मात्र एसईईले कानूनी मान्यता पाउँछ,” शर्माले भने, “शिक्षाविद्हरूको भनाइले विद्यार्थीमा अन्योल सिर्जना गरिरहेको छ। तर, लिखित परीक्षा हुन्छ।”

आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा परीक्षा गर्न सुझाव आइरहे पनि मन्त्रालयले तत्काल त्यसबारे कुनै धारणा नबनाएको उनले बताए।