तुलसीपुर ।  सशस्त्र र नेपाल प्रहरी परिचालन गर्दा पनि लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम नरोकिएको भन्दै भारतसँग सीमा जोडिएका पालिकाहरुले सेनाको नेतृत्वमा सीमामा पर्याप्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न माग माग गरेका छन् ।

प्रदेश नम्वर ५ का भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरी सीमा क्षेत्रबाट आउने क्रम नरोकिएको र सीमा क्षेत्रमा प्रयाप्त सुरक्षाकर्मी नभएको भन्दै पालिकाहरुले सेना परिचान गर्न माग गरेको बताउँछन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पनि सेना परिचालनको माग गरेका छन् । गएको ३ जेठमा मुख्यमन्त्री सहभागी बैठकमा नवलपरासी पश्चिमका सात पालिकाका प्रमुख, उप प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेना परिचालनको प्रस्ताव राखेका थिए ।

मन्त्री चौधरीले टेलिफोन मार्फत पनि प्रदेश सरकारलाई सेना परिचालन नगरी सीमा क्षेत्रबाट हुने आवत जावत रोक्न नसकिने गुनासा आएको बताउँछन् । “अनुमान नै गर्न नसक्ने गरी मानिसहरु भारतबाट भित्रिए,” उनी भन्छन्, “लुकेर आएकाहरुबाट समस्या थपियो, अहिले परिचालित सुरक्षाकर्मीको संख्या प्रयाप्त छैन । प्रहरीले मात्र पुग्दैन ।”

अहिले सीमा क्षेत्रमा परिचालन गरिएका सुरक्षाकर्मीलाई बस्ने स्थान, उनीहरुको सुरक्षाको लागि मास्क तथा पीपीई अभाव भएको चौधरी बताउँछन् । सीमा क्षेत्रमा परिचालित सशस्त्र प्रहरी खेतमा पाल टाँगेर बसेका छन् ।

पाल लगाएइएको स्थानका जग्गाधनीले सुरक्षाकर्मीलाई खेत खाली गर्न भनेको सशस्त्र प्रहरी बल २७ नम्वर गणका प्रहरी उपरिक्षक तेज पोखरेल बताउँछन् । असिना पानी र हुरी आउने मौसम भएकाले पाल लगाएर बस्नु असुरक्षित भएको प्रहरीहरु बताउँछन् ।

मन्त्री चौधरीले सुरक्षाकर्मीसँग मास्क र पीपीई नभएको बताए । उनी भन्छन्, “सुरक्षाकर्मी नै संक्रमित हुने खतरा बढ्यो । साधन श्रोत नहुँदा मास्क र पीपीई पुर्याउन सकिएको छैन ।” सीमा क्षेत्रका स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि पर्याप्त पीपीई नभएको उनी बताउँछन् ।

क्वारेन्टिनको खर्च धान्न मुस्किल

भारतबाट नेपालीहरु आउने क्रम बढेपछि स्थानीय पालिकाहरुलाई क्वारेन्टिनको खर्च धान्नै मुस्किल भएको छ । १४ दिनसम्म राख्दा उनीहरुलाई खुवाउने खर्च पुर्याउन गारो परेको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख हरीप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । प्रदेश नम्वर ५ का भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरी पनि स्थानीय पालिकालाई खर्च धान्न मुस्किल परेको बताउँछन् ।

“प्रत्येक पालिकाले जति क्वारेन्टाइन व्यवस्था गरेका छन् त्यो भन्दा बढी मानिस आउन थाले । तिनिहरुलाई राख्ने कहाँ ? क्वारेन्टिनको क्षमता कसरी बढाउने ?” चौधरी भन्छन्, “पालिकाले बेडसम्म त व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । तर, खाने खर्चको लागत बढ्दा धान्न गारो भएको छ ।”

प्रदेश ५ को १२ जिल्लाका अतिरिक्त बलहिया नाका र नेपालगञ्जस्थित जमुनाह नाकाबाट कर्णाली, गण्डकीका साथै अन्य प्रदेशका मानिसहरु पनि भित्रिने भएकाले आउनेको संख्या धेरै भएको चौधरी बताउँछन् । सबैतिरका मानिस प्रदेश ५ का नाकाबाट भित्रने भएकाले खर्च धान्न मुस्किल भएको उनको भनाई छ ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका अनुसार प्रदेश पाँचका पालिकामा निर्माण भएका क्वारेन्टिनमा ५२ जिल्लाका १० हजार भन्दा बढी मानिस छन् । प्रदेश ५ ले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकालाई रु. १० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख, उपमहानगरपालिकालाई २० लाख र सीमाका उपमहानगरपालिकालाई २५ लाखका दरले रकम दिएको छ । प्रदेशले दिइएको रकमले पालिकालाई नपुग्ने चौधरी बताउँछन् ।

हिमाल खबरबाट