विश्व मानचित्रको इतिहासलाइ हेर्दै जाने हो भने ठुला ठुला महामारी चलिसकेका र चलिरहेको छन् । मानव समुदायलाइ त्राही त्राही बनाइरहेको कोभिड १९ भाइरसको महामारी चलिरहेको अवस्थामा जुन कारुणीक र दयनीय अवस्था शहरमा छ त्यो अवस्था गाउँमा रहेको छैन । सबै ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय समुदायहरु व्यस्त र आत्मनिर्भर पनि रहेका छन् ।

यदि ग्रामिण समुदायमा लगाउने लुगा, मल, विउँ तथा नुनको व्यवस्थापन हुन सक्यो भने ग्रामिण क्षेत्रमा कुनै फरक पर्ने देखिदैन । शहरमा हर प्रकारका असुविधा कोभिड १९ को कारण समस्याग्रस्त रहेको आधुनिक भनिएको शहर छटपटिएर बसिरहेको छ भने ग्रामिण वस्तिका समुदायहरु सवै कृषि कर्ममा व्यस्त भएर जीविकोपार्जन अथवा आम्दानी गर्न अथवा जीवनधान्न कृषि उत्पादन वढाउन लागि रहेका छन् ।

ग्रामिणस्तरमा स्थापना गरिएका अथवा आधारभुत आवश्यकता परिपुर्ति गर्नका लागि निर्माण गरिएका आयआर्जन समुहहरु, टोल विकास संस्था, सहकारी संस्थालगायतका संघ संस्थाहरुले यो कठिन समयमा महत्वपूर्ण आर्थिक भुमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यो समय ग्रामिण समुदायको लागि खेतीपाती गर्ने समय पनि भएकोले अधिकांश मानिसहरु मल विउँ लगायतका सामग्रीहरु खरिद गर्नका लागि रकमको जोहो गर्दैछन् । यो अवस्थामा आफ्नो सारथीको रुपमा वा वैंककै भुमिका निर्वाह गर्न सफल स्थानीय रुपमा निर्माण गरिएका कोषहरुवाट ऋण लिएर मल, विउँलगायतका सामग्रीहरु खरिद गर्दैछन् ।

खास जुन व्यक्ति कृषि कर्मलाइ नै आफनो जीवनको आधार मानेका छन् यी वर्गहरुले चाहेको र अतिआवश्यक समयमा वित्तिय प्रणालीबाट सहुलियत ऋण पाउन नसकेर चाहे जस्तो कृषि कर्ममा लाग्न सकिरहेका छैनन ।

तर शहरको सुविधा लिएर वसेका वैक तथा वित्तिय संस्थाहरु मालिकको निर्देशन कहिले आउँला र हुने खानेलाइ ऋण दिउँला भनेर बसिरहेका छन् । यस्तो विषम परिस्थिति रहिरहेको अवस्थामा ग्रामिण क्षेत्रका समुदायहरुले ऋण पाइहाले पनि विचौलियाको कमिसन समेत जोडिने गरी अगाडी वढ्न सक्छ । खास जुन व्यक्ति कृषि कर्मलाइ नै आफनो जीवनको आधार मानेका छन् यी वर्गहरुले चाहेको र अतिआवश्यक समयमा वित्तिय प्रणालीबाट सहुलियत ऋण पाउन नसकेर चाहे जस्तो कृषि कर्ममा लाग्न सकिरहेका छैनन ।

यो खालको संरचनालाइ जस्ताको तस्तै राखेर आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्नु कोरा कल्पना मात्र हुनेछ । यदि समृद्धिको ढोका खोल्ने हो भने माथी उल्लेखित संरचनालाई पुर्णरुपले भत्काउदै स्थानीय सरकारलाई यसको आर्थिक स्रोत सहित जिम्मेवार बनाउदै कृषि प्रणाली अपनाउने समुदायका लागि विशेष कृषि कार्यक्रमको योजना बेलैमा संघीय सरकारले सोच वनाएन भने देश झन गम्भिर आर्थिक संकटमा पर्ने कुरामा कुनै शंङ्का रहने छैन । यो किन भनिएको हो भने कोरोनाका कारणले विभिन्न पेशा र श्रम गर्न वाहिर गएका मानिसहरु अब मरे पनि आफनै देश र समाजमा मर्ने भन्ने मनसायका साथ गाउँ फर्किएका छन् । त्यो संख्या करिव १४ लाख अनुमान गरिएको छ ।

यो संख्या भनेको गरिखाने वर्ग भित्रको हिसाव हो । यो वर्गको श्रम र सीपलाई भरपुर रुपले उपयोग गर्न जमिनमा प्रयोग गरिने प्रविधी, उन्न्त जातका विउँ, मल र वित्तिय व्यवस्थापन सहित नयाँ सोच र स्थानीय तहमा अर्थात गाउँमा रहेका समुह तथा सहकारीहरुको क्षमता विस्तार गर्दै उनै मार्फत काम गर्नु अहिलेको महत्वपुर्ण कार्यभार तथा दायित्व हो ।

नेपालको वन क्षेत्रवाट विश्व वैंकको तथ्यांकको आधारमा १५ लाख मानिसलाइ पूर्णरुपले हरित रोजगार दिने सक्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

वर्तमान अवस्थामा केही सकारात्मक पक्षहरु पनि रहेका छन । विदेशवाट आयतित हुने तरकारी, पशुपन्छी, काठ लगायत आयात वन्दावन्दिको कारणले रोकिएको छ । अब पनि हामीले नयाँ आयाम जमिन र वन क्षेत्रमा थपेनौ वा गरेनौ भने देश अग्रगतीतिर उन्मुख हुनै सक्दैन । देशलाइ आत्मनिर्भर बनाउनका लागि स्थानीय समुदायले गरिराखेका कामहरुलाइ थप सहजीकरण गर्ने सो अनुकुलका नीती तय गर्दै अगाडी वढ्नु नै आत्मनिर्भरको बाटो त हो नै देशलाई आत्मनिर्भर गर्नु पनि हो । त्यसैले स्थानीयस्तरमा आर्थिक स्रोत परिचालन गर्दै अगाडि वढ्न संघीय सरकारले समय मै सो अनुकलका योजना र नीतीहरु तय गरेर ग्रामिण समुदायले उत्पादन गरेका उत्पादनहरुलाई वजारको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रलाइ उकास्न थप वल प्रदान गर्ने कुरामा विश्वास गर्ने आधारहरु जन्मदै गएका छन् ।

कृषि क्षेत्रमा मात्र होइन वन क्षेत्रवाट पनि आम्दानीका क्षेत्रहरुलाई अगाडी वढाइ समृद्ध नेपाल कायम गर्न सहज हुने देखिन्छ । नेपालको वन क्षेत्रवाट विश्व वैंकको तथ्यांकको आधारमा १५ लाख मानिसलाइ पूर्णरुपले हरित रोजगार दिने सक्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । अहिले कोरोनाले केही अवसरहरु पनि छोडेको छ । गतवर्ष मात्र करिव ६ करोड जतिको काठ वाहिरवाट ल्याएको वन विभागको तथ्यांकले देखाएको थियो । यदि संघीय सरकारले वर्तमान अवस्थामा रहेका नीति र कानुनहरुलाइ समय अनुसार परिवर्तन नगर्ने हो भने यो सम्भव छैन ।

करोडौको रकम वाहिर जानबाट बन्दाबन्दीको परिस्थितीले रोकेको छ ।

त्यसैले संघीय सरकारले तत्काल प्रतिफल दिने गरी अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन योजना निर्माण गर्दै कृषि, वन, जडिवुटी, छिटो प्रतिफल दिने खालका विरुवाहरुको वृक्षारोपण कार्यक्रमले तत्काल प्रतिफल दिने गरी अगाडी वढ्न जरुरी रहेको छ । करोडौको रकम वाहिर जानवाट बन्दाबन्दीको परिस्थितीले रोकेको छ । अव यसलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार जिम्मेवार भएर अगाडी बढाउन जरुरी रहेको छ ।

अन्नमा, काठमा, तरकारी, मासुमा तथा जटीवुटीमा आत्मनिर्भर, वनाउन सकिने गरी नीति निर्माताहरुले ध्यान दिन सकेको अवस्थामा अहिले बन्दाबन्दीको कारणले ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाइ मलम लगाउन थप बल प्रदान गर्दा आर्थिक रुपमा थप संकट आउनेबाट बच्ने अचुक औजार हुन । तर यस्को कार्यान्वय स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा दिनुपर्दछ र नियमन गर्ने काम संघीय सरकारले गर्नुपर्दछ ।

सोही अनुकुलका वित्तिय संरचनाहरुलाइ स्थानीयकरण गर्ने गरी तत्काल नीती वनाएर अगाडी बढ्न जरुरी रहेको छ ।

लेखक पारिवारिक निजी वन संघ, नेपालका अध्यक्ष हुन् ।