देश कोरोना महामारी विरुद्धको लडाई लड्न लकडाउनमा छ । लकडाउनले गर्दा देशका सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन । कोरोना कहिले नियन्त्रण हुने हो कसैलाई थाहा छैन । अझैसम्म औषधि र खोप पत्ता लागेको छैन । लकडाउनको दीर्घकालिन असरहरु झन खतरा हुने संकेतहरु विस्तारै देखिएका छन ।

देशको अर्थतन्त्र नै धराशाय हुने अवस्था देखिदैछ । देशको यो विषम परिस्थितिबाट मुक्त हुन योजना आयोगका थिङ्क ट्याङ्कहरु गम्भिर भएर योजना निर्माणमा लाग्न जरुरी छ । तसर्थ लकडाउनले एउटा अवसर पनि पनि सृजना गर्नसक्छ । लकडाउनको असरलाई न्युनीकरण गर्न कृषिको ठुलो योगदान हुनसक्छ । सरकार कृषि क्रान्तिको बाटोमा अग्रसर हुनुपर्दछ ।

नेपालको प्रमुख पेशा कृषि हो । तर कृषिप्रधान देशले वार्षिक अर्बौं रुपैया बराबरको कृषि उपज विदेशबाट आयात गरेको तितो यथार्थ छ । देशको अर्थतन्त्रको मुल आधार पनि कृषि नै हो । नेपालको कुल ग्रहास्थ उत्पादनमा (जीडीपी) कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत रहेको छ भने जनसंख्याको करीब ६५ प्रतिशत रोजगारको अवसर प्रदान गरेको छ । कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषिको आधुनिकरण र यान्त्रिकरण गर्नुपर्दछ ।

वजारमा उचित मुल्य र विक्री नभएर कृषकहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु कुहेर जाने समस्या छ ।

कृषिको आधुनिकरण र यान्त्रिकरण मार्फत कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न आवश्यक छ । उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने अभियान नै चलाउनुपर्छ । कृषिको आधुनिकरण र विस्तारले रोजगारको अवसर सृजना गर्दछ । खाद्यन्न संकट पुर्ति गर्न सकिन्छ । कृषि विचौलियाको अन्त्य गर्नुपर्दछ । सरकारले घोषणा गरेको कृषि पेन्सनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । कृषकको उत्पादनको बजार ग्यारेन्टी पनि सरकारले लिनुपर्दछ ।

कृषि क्षेत्रको पुनःर्संरचना सहित कृषि प्राविधिकहरुको पहँच किसानको घरदैलोसम्म पुग्नुपर्दछ । कृषिमा आधारित उद्योगहरुले आयात गर्नुपर्ने कच्चा पदार्थ र उपकरणमा भन्सार छुट लगाएत अन्य सहजीकरण गर्नुपर्दछ । स्थानीय सरकारले तत्काल, मध्यकाल र दीर्घाकाल रुपमा उत्पादन हुने कृषि उपजमा ध्यान दिन जरुरी छ । सरकारले आगामी बजेटमा सरकारी र नीजि उद्योग प्रवर्धन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । कृषकको वर्गीकरण गरौं । कृषिमा पुरा आश्रित, आधा आश्रित र अप्रत्यक्ष आश्रित कृषक कति छन् ? ती कृषकको अवस्था के छ ? पत्ता लगाएर योजना बनाउने हो भने कृषिको वास्तविक चित्र आउँछ ।

नेपालको सन्दर्भमा कृषि पेशा जीवन निर्वाहमुखी छ । याे व्यवसायीकरण र आधुनिकरण हुन सकेको छैन । वजारमा कृषकहरुले उत्पादन गरेका  उपजको विक्री वितरणको ग्यारेन्टी छैन । वजारमा उचित मुल्य र विक्री नभएर कृषकहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु कुहेर जाने समस्या छ । कृषकहरुको सिधैं वजारसँग पहुँच नभएकोले आफुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ ।

कृषि विचौलियालाई अत्याधिक नाफा हुने तर कृषकहरुको लगानी नै खेर जाने अवस्था छ । कृषकहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु विचौलियाको माध्यमबाट बजारसम्म आइपुग्छ । कृषकहरुले विचौलियासँग बेचेको मूल्यभन्दा दोब्बर तेब्बर मुल्यमा वजारमा विक्री वितरण हुन्छ । कृषकले सधैं घाटा खेप्दै आईरहेका छन् । कृषि क्षेत्रको विकास, विस्तार, आत्मनिर्भर र आधुनिकरणको लागि निम्न बुँदाहरुमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

कृषिमा आधुनिकरण

परम्परागत कृषि प्रणालीले गर्दा लगानी धेरै र उत्पादन कम भएको छ । अझै पनि कृषक हलो जोतेर नै खेतीपाती गर्दै आइरहेका छन् । युवा पलायनले गाउँमा ज्यामी पाउन कठिन छ । ज्यामीको ज्याला पनि महंङ्गो छ । गोरु पाल्न पनि महंङ्गो छ । परम्परागत कृषि प्रणालीले समय र श्रम धेरै खर्च हुन्छ । उत्पादनमा पनि वृद्धि हुँदैन । कृषकहरुमा ज्ञान र सीपको अभावले परम्परागत तरीकाले कृषि पेशा अंगाल्दै आईरहेका छन् ।

फलस्वरुप कृषकहरुको लगानी अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । लगानी अनुसारको प्रतिफल नभएपछि कृषकहरु पेशाबाट पलायन हुने अवस्था छ । कृषि पेशाप्रतिको चासो कम भएको छ । कृषि उत्पादन पनि घटेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर कुल ग्राहस्थ उत्पादन र रोजगारमा पर्दछ । विचौलियाको अन्त्य गरेर कृषकले उत्पादन गरेका उपजहरु सिधै बजारमा ल्याउने व्यबस्था गर्नुपर्दछ ।

कृषिलाई आधुनिकरण गरेर मात्र उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ । खेतीलाई यान्त्रिकरण गरेर हलो, गोरु, कुटो, कोदालो र ज्यामी विस्थापित गर्नैपर्दछ । यान्त्रिकरणले समयको बचत हुन्छ । जनशक्ति कम, लागत कम र उत्पादन वृद्धि हुन्छ । लगानी अनुसारको वस्तुको मुल्य निर्धारण गर्ने हो भने वजारमा बिक्दैन । नेपालमा उत्पादन भएका कृषि उपजले वजारमा बाहिरबाट आयात गरिएको वस्तुहरुको मुल्यस“ग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन् ।

भारतमा उत्पादित कृषि उपजहरु नेपालमा आयात गरेर दुवानी खर्च समेत जोडेर नेपाली वजारमा विक्री वितरण गर्दासम्म नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुहरुको मुल्यभन्दा सस्तो पर्न जान्छ । वजारमा उपभोक्ताहरू जुन वस्तु सस्तो मुल्यमा पाउँछन त्यही किन्छन् । तसर्थ नेपालमा उत्पादन भएका कृषि उपजहरुको मुल्य बाहिरबाट आयात गरिएका वस्तुहरुको मुल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्दछ ।

कृषकहरुसँग भुस्वामित्व भयो भने मात्र कृषिमा व्यवसायीकरण हुन्छ

अन्यथा नेपाली वस्तुहरुले राम्रो वजार भाउ पाउन कठिन छ । आधुनिक कृषि प्रणालीको कारणले इण्डियामा कृषि उत्पादन वस्तुहरु सुपथ मुल्यमा पाइन्छ । कृषकहरुको लगानी कम र उत्पादन धेरै हुन्छ । उत्पादन जति धेरै भयो मुल्य पनि कम पर्न जान्छ । कृषि आधुुनिकरणविना कृषिमा गरेको लगानी वालुवामा पानी हालेको जस्तै हो । यान्त्रिकरण, ज्ञान, सीप, जनशक्ति, उन्नत वीउविजन, मल, औषधि, सिंचाई, माटो, हावापानी, भौगलिक अवस्था, यातायात, विजुली, संकलन केन्द्र, कोल्डस्टोर, वजार व्यवस्थापन र मुल्य निर्धारणको आवश्यकता पर्दछ ।

स्थानीय तहले खपत हुने कृषि उपजको उत्पादनमा जोड दिनुपर्दछ भने बजारमा उत्पादन निकासीको लागि एकिकृत उत्पादनमा फोकस गरेर ठुलाठुला फर्महरु स्थापना गर्नुपर्दछ । तत्कालको खाद्यान्न संकट न्युनिकरणको लागि स्थानीय स्तरमा छोटो समयमा उत्पादन हुने कृषि उपजमा जोडदिनुपर्दछ ।

भुमि बैंक स्थापना

नेपाल सरकारले स्थानीय तहमा भुमि बैंक स्थापना गर्नै सक्ने व्यवस्था गरेको छ । भुमि उपयोग गर्न नसक्ने जग्गाधनी र भुमि खोजिरेहका व्यक्तिहरु बीच समन्वय गर्न भुमि बैंक स्थापना गर्नुपर्दछ । कृषकहरुसँग जमिनको अभाव छ । जमिन केही सिमित जमिन्दारहरुसँग छ । कृषि गर्न खोजिरहेको कृषकसँग प्रशस्त जमिन छैन ।

कृषकहरुका जमिन खाली छैनन् तर जमिन्दारका जमिनहरु खाली छन् । कृषकहरुसँग भुस्वामित्व भयो भने मात्र कृषिमा व्यवसायीकरण हुन्छ । कृषि व्यवसायीकरणको लागि उत्पादन धेरै हुनपर्दछ । उत्पादन धेरै गर्नको लागि जमिन धेरै चाहिन्छ । तसर्थ भुमि व्याङ्क स्थापना गर्न आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकारले जग्गाधनीहरुको खाली जमिन भुमि बैंकमा जम्मा गर्न निर्देशन दिनुपर्दछ । भुमि व्याङ्कमा जमिन जम्मा गरेवाफत जग्गाधनीलाई वार्षिक रुपमा रकम दिनुपर्दछ र भुमि बैंकमा जम्मा भएको जमिन कृषकहरुलाई सुपथ मुल्यमा लिजमा दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सामुदायिक वन र विद्यालयस“ग भएका जग्गा जमिनहरु सामुहिक खेती वा व्यवसायको लागि सरकारले कृषक र उद्योमीहरुको लागि व्यवस्थापन गरिदिनुपर्दछ । जमिनको भौगलिक अवस्था अनुसार खेतीपाती गर्न सकिन्छ ।

अनुदान दिएको कृषि सामग्री वा रकम सदुपयोग भएको छ कि छैन भनेर निरीक्षण गर्न राज्यका संयन्त्र परिचालित हुन आवश्यक छ ।

कृषिमा अनुदान

सरकारले कृषकहरुलाई अझै सहुलियत अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कृषि औजार, रासायनिक मल, प्राङ्गारिक मल, सिंचाई, बीउमा सस्सतोमा अनुदान दिनुपर्दछ । कृषकहरुलाई शुरुमा नै सिधैं रकमभन्दा पनि कृषि औजार, रासायनिक मल, प्राङ्गारिक मल, सिंचाई, बीउ, बिरुवा, बेर्ना, चल्ला, बाख्रा र माछाको भुरामा अनुदान दिएर व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्दछ ।

अनुदान प्रक्रिया सजिलो र छिटो हुनुपर्दछ । अनुदानका रकम दुरुपयोग भएका पनि छन् । एउटामा दिएको लगानी अर्को लगानी गर्ने गरेका छन् । कृषकको भेषमा अनुदान लिनेहरुले रकम नै झ्वाम् पारेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । अनुदानको रकममा पनि केही प्रतिशत रकम माग्ने कर्मचारीलाई कार्वाही गर्नुपर्दछ । तसर्थ अनुदान दिएको कृषि सामग्री वा रकम सदुपयोग भएको छ कि छैन भनेर निरीक्षण गर्न राज्यका संयन्त्र परिचालित हुन आवश्यक छ ।

कृषि ऋण हुनेखाने र पहुँचवालाले मात्र पाएका छन् ।

कतिपय अनुदानकै लागि फर्म दर्ता गर्ने, झोले संस्थाको नाममा अनुदान लिने, नक्कली किसान बनेर शक्तिकेन्द्र धाउने संस्कारले कृषिमा अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन । अनुदान कार्यक्रमले एकल, सामुहिक, सहकारी र संस्थागत सबैलाई समान किसिमले जोड दिनुपर्दछ । सरकारले अनुदानका साथै प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्दछ । साना किसानलाई कृषि सामग्रीमा अनुदान र ठुला किसानलाई ऋण अनुदान दिन सकिन्छ ।
सहुलियत ऋण

सरकारले बैंकमा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरेको छ । तर कार्यान्वयन भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कृषकहरुको पहुँच बैंकसम्म पुग्न सकेको छैन । सजिलो तरीकाले ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कृषि ऋणको अधिकतम दुरुपयोग भएको छ । कृषि ऋण हुनेखाने र पहुँचवालाले मात्र पाएका छन् ।

वास्तविक कृषकले कृषि ऋण लिन सकेका छैनन् । एउटा कृषक जो साँच्चै कृषिको व्यवसायीकरण गर्न खोजिरहेको छ, उसले रकम नै पाउँदैनन् । बैंकको झन्झटिलो प्रक्रियामा हराएर कागजपत्र नै पुरा गर्न सक्दैनन् । बैंकमा धितो राख्ने हैसियत नै हुँदैन । कृषि योजना बनाउन सक्दैन । बैंकले पत्याउदैनन् ।

कृषि उत्पादन भएको हुँदैन, महिनामा किस्ता तिर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्दछ । तसर्थ कृषि उत्पादनको अवधि हेरेर बैंक किस्ता तिर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्दछ । लगानी गर्ने रकम मुल्यांकन गरेर बिनाधितो केही रकम सरकार नै बैंकमा जमानी बसेर सहुलियत ऋण दिनुपर्दछ । बैंक प्रक्रिया सजिलो र छिटो हुनुपर्दछ ।

जुन ठाउँ कृषिको लागि उपयुक्त छ त्यो ठाउँको जमिनमा कुनै आवास निर्माण तथा प्लटिङको काम तुरुन्त बन्द गर्नुपर्दछ ।

 

कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा

सरकारले कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्दछ । नेपालको भुगोल र हावापानीमा धेरै विविधता छ । कुनै ठाउँमा तरकारी खेती राम्रो हुनसक्छ भने कुनै ठाउँमा कागती, सुन्तला, टिमुर खेती राम्रो हुनसक्छ । तसर्थ हावापानी, माटो, भौगलिक बनावट र सिंचाईको आधारमा कृषिको लागि उपयुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्दछ ।

जुन ठाउँ कृषिको लागि उपयुक्त छ त्यो ठाउँको जमिनमा कुनै आवास निर्माण तथा प्लटिङको काम तुरुन्त बन्द गर्नुपर्दछ । जथाभावी जमिन खण्डिकरण गर्दा कृषि उत्पादन हुने क्षेत्रहरु कम भईरहेका छन् । कृषकहरुले मनपरी ढंगले खेती किसान गर्दा सोचे जस्तो उत्पादन हुँदैन । कृषिजन्य उत्पादनको आधारमा पनि पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिन्छ ।

कृषि विमा

कृषकहरुले गरेको लगानीको सुनिश्चितता र प्राकृतिक प्रकोपको कारणले हुने नोक्सानीबाट सुरक्षित हुनको लागि सरकारले सहुलियत दरमा कृषि विमाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । नेपालमा बाढीपहिरो, सुख्खा, खडेरी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, रोग, डुबान, असिना, हिउँ, तुसारो, बाँदर र किराको प्रकोपले गर्दा उत्पादन र लगानीको सुरक्षा छैन ।

कृषकहरुको लागि सहुलियत दरमा अनिवार्य दुर्घटना विमा सहुलियत दरमा गरिदिनुपर्दछ । विमा भुक्तानी छिटो र छरिटो हुनुपर्दछ । धेरै कृषकहरुलाई कृषि विमा सम्बन्धी जानकारी नै छैन ।  कृषि क्रान्ति गर्न सक्यौ भने कोरोनाले एउटा अवसर पनि सृजना गरेको हुनसक्छ ।