राहतलाई प्रभावकारी ढँगले अगाडी वढाउनका लागि स्थानीय सरकार मात्रै लागेर भन्दा पनि आम मानिसको मुख्य हात हुन्छ । सरकारको पैसा उचित सदुपयोग होस् भन्नका लागि राहतलाई प्रभावकारी वनाउनु हामी सबैको दायित्व हो ।

कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने सम्भाव्यतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गर्यो । सबै नेपालीहरुलाई घरभित्र वस्नका लागि सरकारले आव्ह्वान समेत गर्यो । जो समय सापेक्ष र सान्दर्भिक थियो । लकडाउनबाट हुन सक्ने महामारीबाट जनतालाई सुरक्षित राख्न त सकिएला र काम गरेर खाने जनता घरभित्रै खान नपाएर मर्न सक्ने अवस्था आउन नसकोस् । विपन्न वर्गका जनताका घरमा चुलो वलोस् भन्ने सोच पनि स्थानीय सरकारमा समयमै पलाएको देखियो ।

ज्याला मजदुरी गर्ने, ठेलागाडा चलाउने मजदुरहरु जो दिनभरि काम गरेर साँझ घरको चुलो वाल्छन् त्यस्तालाई परिवारको भोक कसरी मेटाउने भन्ने चिन्ता थियो । यस्ता वर्गका मानिसहरुलाई लकडाउनको समयमा समस्या पर्ने देखेर राहत वितरणको प्रक्रिया अगाडि वढाउने सरकारले निर्णय गर्यो । जुन जनपक्षिय निर्णय थियो । तर राहतका नाममा गलत व्यक्तिले फाइदा नउठाउन् भन्नका लागि सरकारले निर्देशिका समेत जारी गर्यो ।

विगतका दिनमा राहतमा हुने अनेक खाले चलखेललाई रोक्नका लागि सरकारले कडाइका साथ एकद्धार प्रणालीबाट जसको घरमा चुलोमा वलेको छैन भोकै वस्नुपर्ने अवस्था छ त्यस्तालाई पहिचान गर्ने गरी नीति अख्तियार गर्यो । सोही अनुसार व्यक्ति छनोटका लागि जनतालाई नै जिम्मा दिइयो । अर्थात टोल विकास संस्थाहरुले नै विपन्न व्यक्तिको छनोट अधिकार प्राप्त गरे । निर्देशिका अनुसार उनीहरुले छानेको नामलाई वडाको सर्वदलीय वैठकले अन्तिम निर्णय गरेर उपमहानगरपालकामा पठाउने उल्लेख गरियो ।

तर विडम्वना राहत भन्ने वित्तिकै जसरी पनि हात पार्नुपर्दछ भन्ने मान्यता आम मानिसमा देखियो । आवश्यक नपर्ने खालका मानिसको नाम समेत टोल विकास संस्थाले छनोट गर्यो । कतिपय ठाउँमा आवश्यक भन्दा पनि अनावश्यक मान्छेको नाम आउँदा राहत वितरण प्रभावकारी ढँगले अगाडि वढेको पाइएको छैन । टोल विकास संस्थाले पठाएका नामलाई जस्ताका तस्तै पास गर्नुभन्दा पनि त्यसको छनोटमा हामीले ख्याल गरेनौ कि ? सबैले एकपटक आफैलाइै प्रश्न गर्ने वेला भएको छ ।

राहत वितरणको अर्को विसंगति भनेको अनावश्यक प्रचारवाजी पनि हो ।

जसको घरमा काम नगरेका कारण चुलो वल्दैन वास्तवमा त्यस्ताका घरमा चुलो वाल्नुपर्ने समय हो यो । घरमा भएकाले नभएकालाई सहयोग गर्छु भनेर अगाडि सरेर सबैलाई वचाउनुपर्दछ भन्ने सोच राख्ने समय हो यो । तर विडम्वना घरमा भकारी हुनेले समेत यतिवेला हात फैलाएको देखिएको छ । हामी आफै राहत प्रभावकारी भएन भनेर भनिरहेका छौ तर आफै राहत पाउनका लागि अवसरको खोजि गरिरहेका छौ । यसले गर्दा पाउनेले नपाउने र नपाउनेले पाउने अवस्थाको सृजना हुन सक्दछ ।

राहत वितरणको अर्को विसंगति भनेको अनावश्यक प्रचारवाजी पनि हो । राहतका नाममा एउटा झण्डा या व्यानर समात्यो, झोला वोक्यो अनि फोटो सेसनमा गरेर राहत वितरणको मजा लियो । अहिले एउटा समुदाय यस्तो कुरामा पनि मनोरञ्जित भइरहेको थियो तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समयमै सूचना जारी गरेपछि केही हदसम्म कमी भएको छ ।

कसैले ज्यान जोखिममा राखेर काम गरेका छन्, कसैलाई भने राहतको नाममा अझै पनि राजनीति गर्न मन लागिरहेको छ । केही गरेपछि अवश्य पनि त्यस्को केही न केही प्रतिफल मान्छेले चाहन्छ नै तर पनि प्रतिफललाई प्राथमिकतामा राखेर राहत जस्तो कामलाई अगाडि वढाइयो भने त्यसले समाजलाई कहाँ लैजाला ? सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

राहतलाई प्रभावकारी ढँगले अगाडी वढाउनका लागि स्थानीय सरकार मात्रै लागेर भन्दा पनि आम मानिसको मुख्य हात हुन्छ । सरकारको पैसा उचित सदुपयोग होस् भन्नका लागि राहतलाई प्रभावकारी वनाउनु हामी सबैको दायित्व हो । सधै सरकारले मात्रै गल्ति गर्छ भन्नेहरुका लागि यसपटक सरकारले राहतका लागि आफै विपन्न वर्गका मानिस छान्ने अधिकार दिएको थियो । सोही अधिकारका आधारमा उनीहरुले पारदर्शी तवरले भुमिका खेलेको भए राहत अहिले जुन तरिकाले वितरण भएको छ त्यो झनै प्रभावकारी हुने थियो ।

लकडाउनको अवधि लम्विदै गयो भने खास विपन्नहरुलाई थप संकट पैदा हुन सक्छ । अहिले नै सबैले हालीमुहाली गर्न थाल्ने हो भने भोलिका दिनमा आउने संकटलाई कसरी पार लगाउने भन्ने कुरा गम्भिर छ । राहत वितरण कार्यलाई अझै व्यवस्थित वनाउन तर्फ ध्यान दिने हो भने खास विपन्न जनताले भोलिको दिनमा पनि भोकै हुनुपर्ने अवस्था नआउन सक्छ ।

 लेखक तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता हुन्