देशको यो विषम परिस्थितिमा जनप्रतिनिधि र टोल विकास संस्था ईमान्दार हुनुपर्दछ । कुनै व्यक्तिको झुटो विवरण पेश गरेर राहत दिने काम नहोस् । राहत वितरणमा घोटाला भयो भन्ने जनगुनासो सुन्न नपरोस् । हामी सबैको चाहना राहत वितरणको नाममा भ्रष्टाचार र राजनीति नहोस्, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नहोस्  भन्ने नै हो ।

कोरोना भाइरस महामारीको कारणले विश्व अहिले आक्रान्त छ । कोरोना भाइरसको महामारीलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न देश लकडाउन भएको छ । कोरोनाको संक्रमण स्थानीयस्तरमा देखिएको छ । यो शुभ संकेत होईन । देश लामो समयसम्म लकडाउनको अवस्थामा भएकोले यसको प्रभाव देशको आर्थिक क्षेत्र र जनताको दैनिक जीवनयापनमा देखिन थालेको छ । लकडाउनले विशेष गरेर श्रमिक, कामदार, मजदुर, विपन्न र असहाय मानिसमा प्रत्यक्ष असर देखिएको छ । यो संकटको घडीसँग लड्न जनता र राज्यका सबै अंगहरुको महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ । जनताले सरकारको महशुस दुःखको बेला गर्दछ ।

यो बेला सरकारका अंगहरु अत्यन्त चनाखो भएर आफ्नो कर्तव्य इमान्दारीताका साथ निभाउन आवश्यक छ । यो सरकार लोककल्याणकारी हो भन्ने अनुभुति जनताले गर्नुपर्दछ । लोककल्याणकारी राज्यमा सरकार र जनता बीच नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ । यो विपतको परिस्थितिमा सरकार, राजनीतिक दल र जनता एक आपसमा सहकार्य, सहयोग र सद्धभावको भावनाले एकढिक्का भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।

यो समय आरोप प्रत्यारोप गर्ने बेला होईन । कुनै व्यक्ति, संघसंस्था र राजनीतिक दलका माग र गुनासाहरु छन् भने पनि अहिलेलाई देश र जनताको जीवन रक्षाको खातिर थाती राखेर भएपनि यो लडाई जित्नु आवश्यक छ । सरकारले लकडाउनको प्रभावबाट प्रभावित श्रमिक, कामदार, मजदुर, विपन्न र असहायहरुको दैनिक जीवनयापन सहज तरीकाले चलाउन राहत प्याकेज घोषण गरेको छ ।

राहत संकलनको लागि आव्हान गरेको छ । सरकारले गरेको आव्हानलाई शिरोधार्य गर्दै विभिन्न सामाजिक व्यक्तित्व र संघसंस्थाहरुले राहत संकलन गरेर सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन् । वैदेशिक सहयोग आउने क्रम जारी छ । सरकारले राहत वितरण गरिरहेको छ । सरकारले असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग र असहायलाई राहत दिने भनेर घोषणा गरेको छ । राहत प्याकेज घोषण गरेको छ । सरकारले राहतको लागि राहत सम्बन्धि नमुना मापदण्ड तयार गरेको छ । राहत वितरण गर्ने निकाय र राहत लिने व्यक्ति राहत सम्बन्धि मापदण्डका आधारका बारेमा स्पष्ट हुनुपर्दछ ।

जनप्रतिनिधिहरुले राहतमा पनि भ्रष्टाचार गर्छन । पार्टीका र नजिकका मान्छेलाई मात्र दिन्छन भन्ने जनआवाजलाई गलत सावित गर्न पनि राहत वितरण निष्पक्ष हुनैपर्दछ ।

राहत सम्बन्धि नमुना मापदण्ड अनुसार असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग भन्नाले दैनिक रुपमा कामकाज गरी पटके वा दैनिक ज्याला आम्दानी गर्ने श्रमिक, कामदार तथा मजदुरलाई बुझाउँछ । असहाय भन्नाले कसैको लालन पालनमा नरही अशक्त तथा आवासविहिन भई मन्दिर, आश्रम, धर्मशाला, गुम्बा, मस्जिद, गुरुद्धार, चर्च वा वृद्धाश्रममा बस्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।

अभिलेख तयार गर्नुपर्ने श्रमिक वर्ग तथा असहायहरु–

१. पसलवाट ग्राहकको घरसम्म ओसारपसार गर्ने श्रमिक
२. पर्यटक भरिया, निर्माण सामाग्री भरिया तथा सवारी साधन नचल्ने, वाटोमा आवश्यक वस्तुहरु ओसारपसार गर्ने व्यक्ति
३. ट्रक, ट्रिपर भ्यानवाट सामान लोड अनलोड गर्ने श्रमिक
४. अन्य व्यक्तिको खेतवारीमा दैनिक ज्याला लिने गरी काम गर्ने कृषि मजदुर
५. आफ्नो नातेदार वाहेकको व्यक्तिको परिवारमा दैनिक ज्यालादारीमा सरसफाई, शिशु तथा ज्यष्ठ नागरिक स्याहार जस्ता सेवा गर्ने व्यक्ति
६. गिटी कुट्ने, वालुवा चाल्ने तथा ईटा भट्टामा काम गर्ने मजदुर
७. निर्माण कार्यमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने डकर्मी, सिकर्मी, हेल्पर लगाएतका मजदुर
८. नाङलो पसले, दैनिक रुपमा पत्रिका वितरक, साना फुटपाथ पसले, ठेला गाडा, तथा साइकिलमा सामान विक्री वितरण गरी गुजारा गर्ने तथा अन्य व्यक्तिको पसलमा काम गर्ने मजदुर
९. देहायका यातायात मजदुर
१. अन्य व्यक्तिको माल वाहक सवारी तथा डेलीभरि भ्यान चलाउने सवारी चालक, सहचालक
२. दैनिक ठेका तथा ज्यालामा टयाक्सी तथा टेम्पो चलाउने सवारी चालक
३. रिक्सा तथा ठेलागाडा चालक
४. सवारी साधनको मर्मत सम्भार गर्ने ग्यारेजमा काम गर्ने मिस्त्री तथा मजदुर
१०. अन्य व्यक्तिको गार्मेन्ट, कार्पेट, टेलरिङ, गलैचा, वुट्टा तथा जर्ती भर्ने र कपडा पसलमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर
११. स्थानीय तहमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने अन्य व्यक्ति

श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई प्रति परिवार दिने राहत सामग्री विवरण–
१. चामल ३० किलोग्राम
२. दाल ३ किलोग्राम
३. नुन २ पाकेट
४. खाने तेल २ लिटर
५. सावुन ४ वटा
६. चिनी २ किलोग्राम

राहत मापदण्डका कतिपय आधारहरु अस्पष्ट छन् । तर प्राथमिकताको आधारमा सिफारिस गर्न सकिन्छ । कुनै व्यक्तिको जग्गा जमिन छ । खेतीपाती गरेर घरमा धानको भकारी छ । तर त्यो व्यक्ति कुनै असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्छ भने त्यो व्यक्तिले राहत पाउने कि नपाउने ? सोचनीय विषय छ ।

राहत वितरण निष्पक्ष हुनुपर्दछ भन्ने सबैको आवाज छ । राहत वितरणको लागि सरकारले राहत पाउने परिवार तथा व्यक्तिको अभिलेख संकलन र तयार गरिरहेको छ । राहत सम्बन्धि नमुना मापदण्ड अनुसार राहत पाउने परिवार तथा व्यक्तिको अभिलेख सम्बन्धित वडा सचिव, वडा सदस्य तथा वडा अध्यक्षको सहयोग लिएर तयार गर्नुपर्नेछ । तर स्थानीय तहले राहत वितरणमा निष्पक्षता होस् भन्ने उदेश्यले टोल विकास संस्थालाई पनि विवरण संकलनमा सहभागी गराईएको छ ।

टोल विकास संस्थाले आफ्नो टाेलमा बसोबास गर्ने असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, कामदार, मजदुर र असहायहरुको सिफारिस वडा कार्यलयलाई गरेका छन् । राहत वास्तविक श्रमिक, कामदार, मजदुर, विपन्न र असहायहरुले पाउनुपर्छ । यो राहत वितरण जनप्रतिनिधि र टोल विकास संस्थाहरुको लागि अग्निपरीक्षा हो ।

जनप्रतिनिधिहरुले राहतमा पनि भ्रष्टाचार गर्छन । पार्टीका र नजिकका मान्छेलाई मात्र दिन्छन भन्ने जनआवाजलाई गलत सावित गर्न पनि राहत वितरण निष्पक्ष हुनैपर्दछ । यो राहत वितरण जनप्रतिनिधिहरु चोखो हुने एउटा सुनौलो अवसर पनि हो । जनताका प्रतिनिधि टोल विकास संस्था पनि हुन ।

तसर्थ टोल विकास संस्था कतिको निष्पक्ष र ईमान्दार छन् भन्ने कुरा अत्यन्त चासोका साथ हेरिएको छ ।  को वास्तविक पिडित हो ? भन्ने सबै थाहा हुन्छ ।  कुनै घरपरिवारप्रति राजनीतिक पुर्वाग्रह नराखेर जो वास्तविक पिडित छ सत्यतथ्य वडा कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्दछ । टोल विकास संस्था र जनप्रतिनिधि समक्ष भोलिका दिनहरुमा वास्तविक पिडितहरु राहत नपाएर गुनासो र आन्दोलन गर्ने वातावरण हुनसक्छ

तसर्थ समयमा नै सचेत हुनु आवश्यक छ । टोल विकास संस्थाले टोलभित्रका घरपरिवारको अवस्था लगाएत अन्य कुराको जानकारी राखेको हुन्छ । जनप्रतिनिधिले टोल विकास संस्था र टोल विकास संस्थाले जनप्रतिनिधिका क्रियाकलापलाई नजिकबाट नियालिरहेको अवस्था छ । जनता हामी आफै पनि कतिको पारदर्शी, निष्पक्ष र ईमान्दार छौ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने अवसर पनि हो ।

देशको यो विषम परिस्थितिमा जनप्रतिनिधि र टोल विकास संस्था ईमान्दार हुनुपर्दछ । कुनै व्यक्तिको झुटो विवरण पेश गरेर राहत दिने काम नहोस् । राहत वितरणमा घोटाला भयो भन्ने जनगुनासो सुन्न नपरोस् । हामी सबैको चाहना राहत वितरणको नाममा भ्रष्टाचार र राजनीति नहोस्, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नहोस् भन्ने नै हो ।