पूर्वमाओवादीमा विभाजन, दाहाल-नेपाललाई साथ नहुने संकेत

बैशाख १६, २०७७

प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध चाल्न खोजिएको राजनीतिक कदमले पूर्वमाओवादी केन्द्र खेमाभित्र स्पष्ट रूपमा विभाजन देखापर्न थालेको छ।

कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले अध्यक्ष ओलीलाई दबाब दिने तथा सरकारबाट हटाउनेसम्मका रणनीतिमा पूर्वमाओवादी केन्द्र खेमामा स्पष्ट रूपमा विभाजन देखापरेको हो।

संसदीय दलबाट हटाउने योजनासहित हस्ताक्षर अभियान चलाउने प्रयासमा लागेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले जानकारी गराएलगत्तै स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले असहमति जनाएका छन्। ‘सरकार र पार्टी कमजोर हुने गरी गर्न खोजिएका कुनै पनि हस्ताक्षर अभियानमा म संलग्न छैन, यसमा मेरो आपत्ति छ,’ रायमाझीले  भने, ‘यदि यो कसैले गर्न खोजेको छ, गरिरहेको छ भने यो रोक्नु पनि पर्छ।’

माओवादीभित्र तत्कालीन बाबुराम भट्टराई समूहमा रहेका रायमाझी, प्रभु साह मात्रै होइनन्, राष्ट्रियसभाका सचेतकसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य दीनानाथ शर्माले पनि हस्ताक्षर अभियानप्रति आपत्ति जनाएका छन्। रायमाझी, शर्मा र साहलगायत हाल नेकपाभित्र रहेका बाबुराम भट्टराई समूहमा काम गरेका अन्य सांसद पनि हस्ताक्षर अभियानको विपक्षमा उभिने संकेत नेतात्रयको अस्वीकारोक्तिपछि देखिन पुगेको छ।

तत्कालीन बाबुराम भट्टराईको समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने टोपबहादुर रायमाझी, मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रभु साह, सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने लेखराज भट्ट र जनजातिकोसमेत नेतृत्व गर्ने रामबहादुर थापाले प्रचण्ड-नेपालको रणनीतिमा साथ नदिने संकेत देखिएको छ।

पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद बढ्दै गएपछि निरन्तर रूपमा शर्मालाई ओलीले बालुवाटार बोलाएर छलफल र राय लिँदै आईरहेका छन् भने मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साहले ५-६ जना मधेसी सांसदलाई प्रभावमा पार्न सक्ने आँकलन गरिँदै आएको छ।

आज बिहान खुमलटार निवास पुगेका शर्मा र साहले हस्ताक्षर अभियानमा संलग्न नहुने भन्दै माधव नेपालको पक्षमा नउभिने संकेत गरेका छन्। साहले नेपाललाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै सचिवालयमा उजुरी दिएका छन् भने गृहजिल्ला रौतहटमा नेपाल-साहबीचको विवादका कारण सबै जिल्लामा शपथ भइसक्दा पनि रौतहटमा भने अझै सपथ हुन सकेको छैन। सोही पृष्ठभूमिमा साहले नेपाललाई समर्थन गर्न नसकिने संकेत गरेर खुमलटारबाट फर्किएका थिए।

उता, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट पनि ओलीको विपक्षमा गरिने हस्ताक्षर अभियान तथा अन्य कुनै क्रियाकलापमा संलग्न नहुने जनाइसकेका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्ने वा सरकार र पार्टीलाई कमजोर बनाउने काम उपयुक्त छैन, यसमा मेरो समर्थन हुने छैन,’ भट्टले सार्वजनिक रूपमा नै भनिसकेका छन्, ‘म ओलीको पक्षमा छु।’ उनका अनुसार जनताले दिएको ५ वर्षे म्यान्डेटअनुसार अघि बढ्नुको विकल्प नभएको भन्दै सबै जनाले त्यसमा समर्थन जनाउनु अनिवार्य छ।

हिजो राति बालुवाटारमा ओली पक्षधर सांसदहरूको भेलामासमेत उपस्थित भएका भट्टले सुदूरपश्चिम क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई पनि हस्ताक्षर अभियानमा रोक्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। गौरीशंकर चौधरीलगायत केही सांसद भट्टलाई यसअघि निरन्तर साथ दिँदै आएकाले यसपटक पनि साथ पाउने भट्टनिकट नेताहरू बताउँछन्।

पूर्वमाओवादीमा प्रचण्डपछि शक्तिशाली मानिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि ओलीको पक्षमा स्पष्ट उभिएका छन्। प्रचण्डले तीन-तीन पटक गृहमन्त्रीबाट हटाउनलाई ओलीमाथि दबाब बढाएको, तर प्रधानमन्त्री ओलीले नहटाएका थापा पछिल्लो समयमा ओलीको साथमा रहँदै आएका छन्।

प्रचण्ड-नेपाल समूहले नेतृत्व गर्ने भैँसेपाटी भेलामासमेत उनी सहभागी भएका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई अन्तिम समयसम्म साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका थापासँग पनि झन्डै एक दर्जन सांसद रहेका छन्। स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुषाल, देव गुरुङ तथा सुदन किराँतीलगायत पूर्वमाओवादी खेमाका जनजाति सांसदहरू थापाको पक्षमा उभिने माओवादीनिकट नेताहरू बताउँछन्।

गृहमन्त्री थापाका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदीले पनि त्यसतर्फ संकेत गरेका छन्। ‘महामारीविरुद्ध विश्वव्यापी जुधिरहेको मानव समुदाय अहिले अस्वस्थ अमर्यादित बचकाना बेमौसमी हरकतकाविरुद्ध छन्,’ उनले ट्वीट गरेका छन्, ‘पहिला महामारीसँग लडेर बचौं, तत्पश्चात् अरू गरौंला भनिरहेको अवस्थामा त्यसको ठीक उल्टो धारमा हिँड्ने पार्टी, सरकार र व्यक्तिलाई समय क्रममा निक्कै ठूलो सजाय दिने निश्चित छ।’

गत आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि ओली र थापाबीच बालुवाटारमा अलग्गै छलफलसमेत भएको थियो। प्रचण्ड र नेपाल समूहले बनाउने रणनीतिका बारेमा कसरी सामना गर्ने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्री र थापाबीच गम्भीर रूपमा छलफल भएको थापानिकट नेताहरूले जानकारी दिएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस