प्रदेश ५ को कृषि मन्त्रालयले ‘कृषि एम्बुलेन्स’ चलाउने

बैशाख ०५, २०७७

बुटवल–कोभिड–१९ का कारण किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तु ढुवानी सहज बनाउन प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ‘कृषि एम्बुलेन्स’ सञ्चालन गर्ने भएको छ।

मन्त्रालयले शुक्रबार अनलाईनमार्फत पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आपूर्ति तथा बिक्री वितरणको लागि अनुदानमा उपलब्ध गराएका ३४ वटा र थप मन्त्रालयका सरकारी १० वटा गरी ४४ वटा पिक अप भ्यान लाई ‘कृषि एम्बुलेन्स’को रुपमा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख विनोद घिमिरेले जानकारी दिए।

उनका अनुसार उत्पादक किसान, सहकारी संस्था तथा व्यवसायीहरुलाई सहुलियत दरमा तरकारी, फलफुल, दुध, माछा, मासु तथा अन्य उपभोग्य सामग्रीको उपलब्धतालाई सहज बनाउनको लागि ४४ वटा पिकअप भ्यान परिचालन गर्न लागिएको हो।

यसरी व्यवस्थापन गर्न लागिएको पिकअप भ्यानको सवारी साधनको न्यूनतम भाडा कृषि उद्यमी तथा कृषि सहकारीहरुले नै व्यहोर्ने छन् भने गाडीको लागि आवश्यक ईन्धन कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले बेहोर्नेछन्।

ज्ञान केन्द्र र पशुसेवा विज्ञ केन्द्रले आर्थिक रुपमा व्यहोर्न नसकेमा थप बजेट मन्त्रालयले दिने उनले बताए। मन्त्रालयका सचिव तेज बहादुर सुवेदीका अनुसार किसानहरुले उत्पादन गरेका कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनलाई सहज रुपमा बिक्री वितरण तथा ढुवानीका लागि वातावरण मिलाउनको लागि मन्त्रालयले यो निर्णय गरेको हो।

यस्तै मन्त्रालयले कोभिड १९ को संक्रमण रोक्नको साथै अत्यावश्यक कृषि तथा पशुजन्य खाद्यवस्तुको आपूर्ति तथा वितरण र उत्पादन सामग्रीहरुको सुलभ आपूर्तिको सुनिश्चित गर्न र खासगरी साना किसानहरुलाइ यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले अगुवाइ गरी ढुवानी र वितरणको ब्यवस्था आग्रह गरेको छ।

कोभिड १९ को प्रभाव न्यूनीकरणको लागि आवश्यक समन्वय गर्न मन्त्रालयमा उपसचिव सुरेशचन्द्र आचार्य (९८५११२०४८०) लाई तोकिएको र मातहतका सबै कार्यालयहरुमा एक एक जना सम्पर्क अधिकृत तोक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

प्रत्येक जिल्लामा १–१ वटा सम्पर्क कार्यालय तोक्ने र उक्त कार्यालयले मन्त्रालयले तयार गरेको ढुवानी साधन व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत ढुवानी साधनहरुको परिचालन गर्न पास उपलब्ध गराउने र स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग समेत समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाउने सचिव सुवेदीले बताए।

सवारी साधन परिचालन गर्दा अनावश्यक हिंडडुल कम गर्न सकभर चारचक्के ढुवानी साधन परिचालन गर्ने र उत्पादन स्थलबाट कृषकहरुले सोझै टोलटोलमा खुद्रा व्यापारी र उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइनेछ।

मन्त्रालयले बाली लगाउनको लागि किसानहरुलाई बीउ, मल, रोग तथा कीटनासक विषादी, चल्ला, दाना तथा चारा, घाँस परालको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने र समयमै बाली थन्काउने तथा बाली लगाउने कार्यमा सामाजिक दुरी कायम राखी समयमै गर्ने गराउने व्यवस्थाको लागि स्थानीय स्तरमै आवश्यक समन्वय गर्ने बताएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार गाउँ टोल तथा सहरी क्षेत्रमा भीड कम गर्न उत्पादक तथा वितरकहरुलाइ टोल टोलमै पुगी सोझै खुद्रा पसले वा उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।

कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य खाद्यवस्तु तथा उत्पादन सामग्रीको ढुवानीमा कुनै अवरोध भए कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले स्थानीय स्तरमा नै प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी सहजीकरण गर्ने र यस बारेमा कृषक, कृषि उद्यमी तथा व्यवसायीहरुलाई पनि रेडियो र टेलिभिजन मार्फत जानकारी गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस्तै मन्त्रालयबाट कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र उत्पादन सामाग्रीको आपूर्ति र वितरणको लागि अनलाईन पास तथा ट्रयाकिङ सिस्टम लागू गरिएको छ।

कोभिड १९ का कारण सिर्जित परिस्थितिको कारण कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन घट्न गई भविष्यमा आउन सक्ने खाद्य संकटलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहहरुको सहकार्यमा करार खेती कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन जग्गा भाडा बापतको रकम र केही पूर्वाधार विकास खर्च मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने गरी जग्गा भाडामा दिने जग्गा धनी र भाडामा लिइ खेती गर्ने कृषकहरुको विवरण तयारीका लागि सबै स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस