एकदिन ललिपप देखाएर हराउनुभन्दा पनि सधै भोको पेट भर्न खटिरहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गर्नुस भनेको हो । यस्लाई यसरी सकारात्मक रुपले वुझौ ग्रहण गरौ । सबैमा स्थानीय सरकारको अनुरोध हो आग्रह हो ।

लकडाउनको अवस्थामा दैनीक ज्याला मजदुरी गरी खानेको चुलोमा आगो नबलेर भोकै सुत्ने अवस्था नआओस भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारको रोहवरमा एकद्वार प्रणाली मार्फत राहत वितरण कार्यक्रम अगाडी सारेको हो ।

यसलाई अझ पारदर्शी र अनियमितता नहोस् भनेर टोल विकास संस्थाको सिफारिसमा मात्रै राहत वितरण गर्ने भनेर निर्देशिका समेत वनाइएको । सामान्य भाषामा पनि यसलाई सहजै के वुझ्न सकिन्छ भने राहत दिन खोजेको कस्लाई ? कस्ले पाउँने ? कतै राहतका नाममा दुरुपयोग त भएको छैन ? भन्ने कुरालाई सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ ।

घाँटीमा सिक्री लगाउँने, मोटरसाइकल चढ्ने, हातमा आइफोन बोक्ने र घरमा ठूला ठूला टेलिभिजन हुने सम्पन्नहरुले पनि राहतको नाममा एक बोरा चामल लैजाने अवस्था नआओस् भन्नेमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ ।

घरमा अन्न छैन, भोकै सुत्छ , माग्न सक्दैन । माग्न कहाँ जाने थाहा छैन । त्यहाँ राहत पुगेको कतै छैन कि ? यी सबै विषयमा ध्यान पुगोस् भनेर एकद्वार प्रणालीको लागि सरकारले आवाज उठाएको हो । जनताको समस्या कस्ले थाहा पाउँछ सबैलाई स्पष्ट छ । स्थानीयले राहत लोकप्रियताका लागि होइन भोको पेट भर्नका लागि दिएको छ ।

राहत वितरणका वारेमा पछिल्लो समय विभिन्न आवाजहरु उठिरहेका छन् । राहतमा सिन्डीकेट लगाइएको होइन एकदिन आएर मेला नलगाउनुस् भनेको हो । राहत दिन मन छ । स्थानीय सरकारलाई दिनुस् कस्लाई दिने त्यो स्थानीय सरकारलाई थाहा छ । सम्वन्धित ठाउँमा पु¥याउन सक्छ । उपमहानगरपालिका भित्रका जनताको अवस्थाका वारेमा स्थानीय सरकारलाई सबै कुराको जानकारी छ ।

यसमा तर्क वितर्क गरिरहनु पर्ने आवश्यक नै छैन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले करिब ६ हजार घर परिवारलाई राहत दिएको छ । कस्ले पायो सबै तथ्यांक छ । लकडाउन लम्विएको अवस्थामा आउन सक्ने अवस्थाको वारेमा पनि अध्ययन छ । त्यसकारण गलत ठाउँमा राहत नजाओस् कही कतै ज्याला मजदुरी गर्ने नछुटुन् तर राहतका नाममा गलत ठाउँ र पुनः नदोहोरिउन भन्ने सवालमा भनिएको हो । एकद्वार प्रणाली राहतका नाममा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा राहत बाँड्दा यी सबै तथ्यांक र अध्ययन हुन्छन् त ?

सवाल यो विषयमा हो । विपद्को वेलामा राहतका नाममा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई राजनीति गर्नु छैन । स्थानीय जनप्रतिनिधि वादशाह वन्न खोजेका पनि होइनन् । तर राहतका नाममा हुने भद्रगोल, अव्यवस्थित काम नहोस् भन्न खोजेको हो । कसैले राहत दिदैमा हामी गोँहीका आँसु झार्ने पक्षमा पनि छैनौ । हाम्रो भनाई हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ ।

राहत वाँड्दा स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरिदिनुस भनेको मात्र हो । आफ्नो ठाउँमा आगो लागेको हो । अर्को ठाउँमा आगो वुझाउन खोज्दा झन् समस्या पैदा नगरिदिए हुन्थ्यो भनेको मात्रै हो ।

एकदिन ललिपप देखाएर हराउनुभन्दा पनि सधै भोको पेट भर्न खटिरहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गर्नुस भनेको हो । यस्लाई यसरी सकारात्मक रुपले वुझौ ग्रहण गरौ । सबैमा स्थानीय सरकारको अनुरोध हो आग्रह हो ।