दाङ, बैशाख ३ । प्रदेश ५ सरकारले सबै स्थानीय तहलाई कोरोना अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकलले सबै प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई कोरोना अनुदान विशेष अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले बुटवल, घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई २० लाख रुपैयाका दरले र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई २५ रुपैया विशेष अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेशका सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई २० लाख, अन्य ३१ नगरपालिकालाई १५ लाखका दरले अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै प्रदेशभित्रका ७३ गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैंयाको दरले अनुदान दिने निर्णय भएको छ ।

प्रदेशका १२ वटा जिल्ला समन्वय समितिलाई ५ लाख रुपैंयाका दरले ६० लाख रुपैंया दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको काम अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै बैठकले समन्वय समितिको बैठक र अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले प्रदेशसभा सदस्यलाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने प्रावधान बैठकले तोकेको छ ।

प्रदेशका १०९ स्थानीय तहलाई १३ करोड र १२ जिल्ला समन्वय समितिलाई ६० लाख गरी १३ करोड ६० लाख रुपैया अनुदान दिइने छ ।

मन्त्री परिषद्को बैठकले कोरोना विशेष अनुदानको रकम परिचालन सम्बन्धि मापदण्ड तोकेको छ । प्राप्त रकम स्थानीय तहहरुले आफूले सञ्चालनमा ल्याएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहत सम्बन्धी कोषमा जम्मा गरी मापदण्डका आधारमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने भन्दै बैठकले अनुदान रकमलाई स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै लकडाउनबाट अति प्रभावित हुने श्रमिक तथा निम्न वर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन राहत प्रदान गर्नुपर्ने भएमा खाद्यान्न सामग्री खरिद गरी वितरण गर्ने प्रयोजनार्थ खर्च गर्ने, त्यस्ता वर्गको पहिचान र राहत वितरण सम्बन्धित स्थानीय तहहरुको वडा कार्यालयहरुमार्फत् खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रचलित आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कानुनको पालना गरी खर्च गर्नुपर्ने, प्रचलित कानुन बमोजिम कोषबाट भएको खर्च रकमको लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।