काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले दैनिक ज्यालादारीमा मजदुरी गर्ने व्यक्तिहरू लकडाउनको समयमा राहत माग्दै आउन सम्भव नभएको भन्दै उनीहरूको पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आज त्यस्ता व्यक्तिहरूको पहिचान गरी सरकारी संयन्त्रले राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले न्यून आय भएका श्रमजिवी, दैनिक ज्यालादारी, मजदुर तथा विपन्न वर्गहरूलाई खाद्य सामग्री राहत उपलब्ध गराई पाउँ भन्दै निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले कोभिड १९ को माहमारीका कारण देशलाई लकडाउनको अवस्थामा राख्ने सरकारको निर्णयबाट अति विपन्न दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरूले खान पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको स्थिति श्रृजना भएको उल्लेख गरेको छ।

त्यसैकारण सबै तहका सरकारबीच समन्वय गरी आवश्यक पर्ने विशेष प्रबन्ध मिलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। साथै निवेदकले माग गरे बमोजिमको अन्तिम आदेश किन जारी नगर्ने भन्दै १५ दिनभित्र जवाफ दिन पनि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ। अदालतले खाद्य सुरक्षाका सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाहीको विवरण समेटेर प्रतिवेदनसहित थप छलफलका लागि २३ चैतमा उपस्थित हुन पनि सर्वोच्चले भनेको छ।