जटिल बन्दै मानसिक स्वास्थ्यको : १० मध्ये एक वयस्कमा समस्या

काठमाडौँ । नेपालमा प्रत्येक १० जना वयस्कमध्ये एक जनामा जीवनकालको कुनै न कुनै समयमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिने गरेको छ। तर, समयमै उपचार नपाउनु, सामाजिक विभेदको डरले समस्या लुकाउनु र आवश्यक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नहुनुजस्ता कारणले मानसिक स्वास्थ्य नेपालको जनस्वास्थ्यको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सन् २०२१ मा गरेको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार नेपालका १० प्रतिशत वयस्कमा जीवनकालको कुनै न कुनै समयमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिएको थियो। परिषद्का सदस्यसचिव डा. प्रमोद जोशीका अनुसार १३ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका किशोरकिशोरीमध्ये ५.२ प्रतिशतमा पनि यस्तो समस्या पाइएको थियो।

सर्वेक्षणले आत्महत्यासम्बन्धी चिन्ताजनक अवस्था पनि देखाएको छ। डा. जोशीका अनुसार सर्वेक्षणमा सहभागी वयस्कमध्ये ६.५ प्रतिशतले सर्वेक्षणका बेला आत्महत्यासम्बन्धी सोच आएको बताएका थिए भने १.१ प्रतिशतले जीवनमा कम्तीमा एकपटक आत्महत्याको प्रयास गरेको पाइएको थियो।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा आत्महत्याका कारण हुने मृत्यु जनस्वास्थ्यको गम्भीर चुनौती बनेको छ। उपलब्ध विवरणमा सन् २०२४/२५ मा आत्महत्याबाट छ हजार ८५२ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ। नेपालमा दैनिक औसत १९ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। आत्महत्या रोकथामका लागि मानसिक स्वास्थ्य समस्याको समयमै पहिचान, परामर्श सेवा र उपचारमा सहज पहुँच आवश्यक रहेको चिकित्सकहरूको सुझाव छ।

वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा. सरोजप्रसाद ओझाले बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म विभिन्न प्रकारका मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको बताए। पछिल्लो समय प्राकृतिक विपत्तिका कारण आफन्त, घर तथा सम्पत्ति गुमाएका र विपत्तिको प्रत्यक्ष सामना गरेका व्यक्तिमा समेत मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिने गरेको उनको भनाइ छ।

विपत्तिबाट प्रभावित व्यक्ति तथा उनीहरूका परिवारलाई आवश्यकताअनुसार मनोसामाजिक परामर्श र मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। विपत्तिले निम्त्याउने मानसिक आघातलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकिए प्रभावित व्यक्तिको दैनिक जीवन, पारिवारिक सम्बन्ध र सामाजिक पुनःस्थापनामा समेत कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्छ।

नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपलब्धता पनि असमान रहेको देखिन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार सन् २०२१ मा देशका चारमध्ये एक स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध थियो। सेवा उपलब्ध भएका संस्थामा समेत तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभाव र सहरी क्षेत्रमा सेवा केन्द्रित हुँदा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको थियो।

मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य प्रणालीसँग एकीकृत गर्दै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाले सेवा पहुँच विस्तार, रोगको रोकथाम, उपचार र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिएको छ।

स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले सरकार मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा गम्भीर रहेको बताए। उनका अनुसार सरकारले मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन र यस क्षेत्रलाई सरकारी प्राथमिकतामा राख्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको छ।

मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई व्यक्तिगत कमजोरीका रूपमा हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नु, विभेद र लाञ्छना न्यूनीकरण गर्नु तथा आवश्यक परेका व्यक्तिलाई समयमै परामर्श र उपचार उपलब्ध गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो। मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन सके मात्रै समस्या पहिचानदेखि उपचार र पुनःस्थापनासम्मको प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन सकिने देखिन्छ।