स्थानीय तहको प्रशासनमा फेरिँदै व्यवस्था, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुने

काठमाडौँ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा तथा पदस्थापनमा देखिँदै आएको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाकै हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ मा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाअन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको हो। हाल प्रचलित स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारले खटनपटन गर्दै आएको छ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदस्थापन, सरुवा र हाजिरीका विषयमा पटक–पटक समस्या देखिँदै आएको छ। सङ्घीय सरकारले खटाएका कर्मचारीलाई कतिपय स्थानीय तहले हाजिर नगराई फिर्ता पठाउने अवस्थासमेत देखिँदै आएको थियो। यसबाट स्थानीय तहको प्रशासनिक काम, सेवा प्रवाह र विकास निर्माण प्रभावित हुँदै आएको बताइन्छ।

सरकारले स्थानीय सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै नागरिकलाई सहज र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरेको जनाएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन र स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताए ।

उहाँका अनुसार स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त हुन नदिन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेर स्थानीय सेवाकै कर्मचारीलाई उक्त जिम्मेवारीमा खटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

महानगरमा ११औँ, नगरपालिकामा १०औँ र गाउँपालिकामा आठौँ तह

प्रस्तावित विधेयकअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा एउटा स्थानीय सेवा रहनेछ। स्थानीय तहको संरचना र प्रकृतिअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तहसमेत निर्धारण गरिएको छ।

महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा अधिकृत ११औँ तह, नगरपालिकामा अधिकृत १०औँ तह र गाउँपालिकामा अधिकृत आठौँ तहका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

तोकिएको तहका कर्मचारी उपलब्ध नभएको अवस्थामा त्यसको एक तह मुनिको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

पदपूर्ति नभएसम्म सङ्घीय कर्मचारी खटाउन सकिने

स्थानीय सेवाबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति नभएसम्म भने नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

त्यस्ता कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहमा खटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। दरबन्दीअनुसारको तह मिलाएर खटाइएका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले बढीमा १० दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा पदस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ।

सङ्घीय सेवाबाट खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा सम्बन्धित स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।

स्थानीय कर्मचारीको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बढ्ने अपेक्षा

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालका संयोजक दीपक गौतमले स्थानीय सेवाकै कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाउँदा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा सुधार आउने बताए ।

उनका अनुसार स्थानीय सेवाका कर्मचारी आफ्नो स्थानीय सेवा र स्थानीय तहप्रति थप जवाफदेही हुने भएकाले प्रशासनिक काम, विकास निर्माण तथा नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदस्थापन र सरुवासम्बन्धी देखिँदै आएको विवाद तथा अन्योल कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि विधेयक अहिले संसद्मा छलफलको प्रक्रियामा रहेकाले प्रस्तावित व्यवस्था अन्तिम कानुन बन्नुअघि परिवर्तन हुन सक्नेछ।