कोरोनाबाट उत्पन्न हुने खाद्य संकट टार्ने उपाय के छन्?

जेठ ०५, २०७७

कोभिड–१९ को महामारी सुरु भएको चार महिना बितिसक्दा विश्वमा हजारौं मानिसहरुले रोजगारी गुमाइसकेका छन् । खाद्य सुरक्षा दुष्प्रभाव देखिइसकेको थालेको छ। महाव्याधि पूर्ण नियन्त्रणमा आउन कति समय लाग्ने भन्ने अनिश्चित भएकाले खाद्य उपलब्धताको अवस्थामा पार्न सक्ने प्रभाव र आवश्यक थप पहल के हुने भन्नेमा गम्भीर हुनुपर्ने बेला छ।

संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठनको महामारी अघिको अनुमानअनुसार सन् २०१९/२० मा २.७२ टन उपभोग्य खाद्यान्न उत्पादनबाट विश्वलाई वर्षभरि खुवाउन सक्ने अवस्थाको आकलन थियो।  झण्डै साढे १३ करोड मानिस न्युन आय वा भौतिक अपर्याप्तताका कारण गहिरो खाद्य अभावमा रहने अवस्था टार्न विश्वका सरकारहरु र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरु समाधानमा लागि प्रयत्नशील रहेको अवस्था थियो ।

नाइजेरियाका राजनीतिज्ञ तथा राष्ट्र संघको ७४ औं महासभा अध्यक्ष तिजानी मुहम्मदका अनुसार कोभिड–१९ महामारीपछि विश्वमा आपूर्ति अवरोधका कारण ३३ प्रतिशतभन्दा बढी खाद्य नोक्सानी हुन सक्ने र विद्यालयहरु बन्द हुँदा ३७ करोड बालबालिका व्यवस्थित पोषिलो आहारबाट बञ्चित हुन सक्ने सम्भावना छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमका सञ्चार सम्पादक पउल एन्थेमले महामारी लम्बिएमा सन् २०२० को अन्त्यसम्म विश्वका न्युन तथा मध्यम आय भएका देशहरुमा थप २५ करोड मानिसहरु चरम खाद्य अभावमा फस्ने जोखिम औंल्याएका छन्।

महाव्याधिका असरबीच नेपालको सन्दर्भ

नेपालमा गत वर्षको तथ्यांकका आधारमा वार्षिक करीब १ करोड टन उपभोग्य खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले १४ लाख टन उपभोग्य तथा प्रशोधित खाद्यान्न, ११.४ लाख टन तरकारी, ३.८ लाख टन फलफूल, २.६ लाख टन दाल तथा गेडागुडी र ३.१ लाख खसीबोका आयात गरेको भंसार विभागको वार्षिक तथ्यांकमा छ।

अहिलेको महामारीको अवस्थामा निम्न वर्गको आम्दानीमा अवरोध आएर खाद्यान्नको माग घट्न थालेको छ। अहिले नै खाद्य उत्पादन घटेको छैन, तर आपूर्तिजन्य असहजताका कारण नाशवान कृषि उपज बेचबिखनमा समस्या आएर कृषकहरुबाट नोक्सानी व्यहोर्नु परेका घटनाहरु प्रकाशमा आइरहेका छन्।

कोभिड-१९ को महामारी कति समय लम्बिन्छ भन्ने टुंगो छैन। केही समय लम्बिएमा वर्षे बाली लगाउन बाधा पुग्ने सम्भावना रहेकाले यसतर्फ सजग हुनुपर्ने देखिन्छ। हाल न्यून आय वर्गका मानिसहरुमा क्रय शक्तिको अभावका कारण खाद्य संकटको अवस्था छ भने आउँदो वर्षे बाली र हिउँदे बाली सामान्य स्तरमा उत्पादन गर्न नसकेमा न्यून वर्गको आयमा सुधार आएर खाद्य माग बढे पनि आपूर्ति तत्काल बढाउन नसकी खाद्य संकट झन बढ्न सक्छ। यस कुरालाई ध्यानमा राखी आगामी वर्षे-हिउँदे बाली लगाउन र खाद्य उत्पादन स्थिर राख्न समय छँ“दैदेखि विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विशेष पहलको खाँचो

कोभिड-१९ को महामारी हट्न जति समय लागे पनि आगामी वर्षको खाद्य स्थिति स्थिर राख्न सरकार, नागरिक, व्यवसायिक र संस्थाहरु समेतबाट निम्न थप कदमहरु आवश्यक देखिन्छ—

१. महामारीको जोखिम कम भएका क्षेत्रमा भौतिक दुरी र अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था गरी बाली लगाउने काममा सहजीकरण गर्न, रासायनिक मल र कृषि कर्जा थप सुविधासहित उपलब्ध गराउने। एग्रोभेट, कृषि उपज, पशुपन्छी उत्पादन सामग्री बिक्रीस्थल, मानवीय साधन, लगानीकर्ता सहकारी र बैंक, बजार स्थल र पसलहरुको सेवासहित कृषि उत्पादन गतिविधिलाई थप सहजीकरण गर्ने।

२. खाद्य माग गिर्न नदिई यथास्थितिमा राख्नका लागि बेरोजगार, लघुउद्यमी, व्यापारी तथा सेवा प्रदायकसहित न्यून आयवर्गका लागि सरकारद्धारा विशेष राहत, उद्यम सृजना तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

३. सरकारको बजेट वक्तव्य नजिक आएको सन्दर्भमा बेरोजगार, विदेशबाट फर्केका र ग्रामीण युवालाई सुविधा दिई नदी किनारका जमिन, सम्भाव्य सरकारी र सार्वजनिक बाझो जग्गामा बाली लगाउन र पशुपालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने।

४. कृषि उपज ढुवानी सहज बनाउने र हाल भइरहेको खाद्य नोक्सानी घटाउने। घरपरिवार, होटल आदिमा खाद्य वा खाना खेर जान नदिने।

५. भौतिक दुरीसहित कृषि उपज खरिद-बिक्रीका लागि सरकारले इ—खाद्य कृषि खरिद-बिक्री एप बनाएर अनलाइन भुक्तानी र उपज मागकर्ता कहाँ पुर्‍याउने प्रणाली विकास गर्ने ।

६. सरकारको बजेट वक्तव्यमार्फत कम्तिमा एक गाउँ‘पालिकामा एक र नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा कम्तिमा एउटा सहकारी संस्थालाई सहयोग दिई खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल आदि खरिद-बिक्रीमा संलग्न गराउने।

७. आगामी वर्षे तथा हिउँदेबाली खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र उपरोक्त सहकारीमार्फत खरिद गर्नका लागि बाली लगाउने समयमा खरिद मूल्य तोक्ने।

८. स्थानीय उत्पादनका आधारमा गहुँ, मकै, फापर, जौ, उवा, कागुनो, आलु र कोदोमध्येबाट एक छाक खाना खाने पद्धति विकास गर्ने।
                                                                             

  (वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ डा. तिवारी कृषि मंत्रालयका पूर्वसहसचिव)

काराेबारबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस