काठमाडौं। ५ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नक्सा स्वीकृत गर्‍यो।

अब त्यसको कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्नेछ। साथै विभिन्न सरकारी कागजातसमेत अध्यावधिक गर्नुपर्छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भारतले मिचेको ती नेपाली भू-भाग समेटिएको नक्सा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। मन्त्रिपरिषद्ले त्यसैलाई स्वीकृत गरेको हो।

‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भू-भाग समेटिएको र सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहको प्रशासनिक विभाजन खुल्ने नेपालको नक्सा स्वीकृत गर्ने’ निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। संविधानको अनुसूची ३ मा नेपालको निशान छापसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त छापमा नेपालको नक्सा उल्लेख छ। संविधानको धारा ९ को उपधारा २ ले ‘नेपालको निशान छाप अनुसूची ३ मा उल्लेख भएबमोजिम हुने’ व्यवस्था गरेको छ।

तसर्थ, नेपालको निशान छापमा उल्लेख भएको नक्सा परिवर्तन गर्नको लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ। संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गरी संविधानमा नयाँ निशान छाप उल्लेख गर्नुपर्छ।

यसका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव छिटै नै संसदमा प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ।  प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसको जानकारी गराउँदै संशोधन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

त्यसैगरी, विभिन्न कार्यालयहरूले प्रयोग गर्ने लोगोमा पनि नेपालको नक्सा छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब ती लोगो पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ।

नेपाल सरकारको विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगले प्रयोग गर्ने लोगो पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने छ।

त्यस्ता लोगो उल्लेख गरी छापिएका सरकारी लेटरप्याडलगायतका कागजात पनि अब नयाँ छाप्नुपर्ने हुन्छ।

त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको होर्डिङ बोर्ड पनि अब काम लाग्दैन। उक्त होर्डिङ बोर्डमा नेपाल सरकारको लोगो छ। नयाँ नक्शासहितको लोगो जारी भएपछि बोर्डमा उल्लेख भएको लोगो पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसैगरी लोगो उल्लेख भएका अन्य सरकारी निकायका होर्डिङ बोर्ड पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्रयोग गर्दै आएका लोगो पनि काम लाग्ने छैनन्। सरकारी कर्मचारीहरूको परिचयपत्रमा समेत नेपाल सरकारको लोगो उल्लेख छ।

यति मात्रै होइन, शिक्षण संस्थाको पाठ्यपुस्तकमा उल्लेख भएको नेपालको नक्सा पनि अब परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ।

यद्यपि संविधान संशोधन नहुँदासम्म ती कागजातहरू परिवर्तन गरिहाल्नु भने पर्दैन।