विगतका शैक्षिक सत्रहरुमा अहिलेसम्म विद्यार्थी भर्ना गरेर पनि पठनपाठन शुरु भइसकेको हुन्थ्यो । तर यो वर्षको शैक्षिक सत्र विगतको जस्तो हुन सकेन । कोरोन भाइरस महामारीको कारण शैक्षिक संस्थाहरु ठप्प प्रायः छन् । विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकहरुको एउटै प्रश्न छ, विद्यालय कहिले खुल्छ ? तर हामीसँग प्रश्नको जवाफ छैन ।

विद्यालयहरु कहिलेदेखि सञ्चालन हुने हो अझै अनिश्चित छ । शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेको शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालनको लागि स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको संवैधानिक अधिकार स्थानीय सरकारसँग छ । तर संघीय सरकारको ढुलमुले नीतिले गर्दा स्थानीय सरकार पनि मौन छ ।

स्थानीय सरकारलाई पनि संघीय सरकारको मुख ताकेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार आ–आफ्नै किसिमले चलेको जस्तो देखिन्छ । स्थानीय सरकारले र प्रदेश सरकारले एउटा निर्देशन दिन्छ तर संघीय सरकारले अर्को निर्देशन जारी गर्छ । प्रदेश सरकार स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विद्यालय तहमा कक्षा १ देखि ९ सम्मका नतिजाहरु प्रकाशन गर्ने र नतिजा प्रकाशन पश्चात भर्नाको लागि लकडाउन तथा सामाजिक दुरीलाई कायम राख्दै उपयुक्त वैकल्पिक माध्यमबाट भर्नाको व्यवस्था गर्ने भन्ने थियो ।

लकडाउनको यो लामो अवधिसम्म शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा सम्बन्धि स्पष्ट धारणा राख्न नसक्नु दुर्भाग्य मात्र होईन, लाखाै विद्यार्थी र अभिभावकमाथिको खेलवाड पनि हो ।

विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुलाई यथासम्भव कक्षागत पाठ्यपुस्तकहरुको व्यवस्था गर्ने भनेर परिपत्र जारी गरेका थिए । शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोख्रेल वैशाख २६ गतेबाट विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया शुरु हुन्छ भन्दै मिडियामा अन्र्तवार्ता दिनुहुन्छ । तर नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय कुनै पनि विद्यालयले कुनै पनि कक्षा वा तहमा नयाँ भर्ना नगर्नु, नगराउनु हुनका साथै भर्नाका नाममा कुनेै किसिमले शुल्क लिने, अनलाइन पठनपाठनको नाममा शुल्क लिने वा बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने जस्ता कार्यहरु नगराउनु हुन सुचित गर्दछ ।

सरकारको थरीथरीका निर्देशनले शिक्षा क्षेत्र झन् अन्यौल देखिन्छ । सरकारको अस्पष्ट नीतिले विद्यालय सञ्चालक, विद्यार्थी र अभिभावकहरुमा थप अन्योलता सिर्जना गरेको छ । सरकार बन्द विद्यालय सञ्चालन गर्न के कस्तो वैकल्पिक उपायको तयारी गरिरहेको छ थाहा छैन । सरकारको दोहोरो र छिनछिनमा बदलिरहने निर्णय र निर्देशनले शिक्षा मन्त्रालयलले अझैसम्म विद्यालय सञ्चालनको लागि वैकल्पिक उपायको बारेमा स्पष्ट खाका कोर्न सकेको देखिदैन । लकडाउनको यो लामो अवधिसम्म शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा सम्बन्धि स्पष्ट धारणा राख्न नसक्नु दुर्भाग्य मात्र होईन, लाखाै विद्यार्थी र अभिभावकमाथिको खेलवाड पनि हो ।

नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको प्रभाव परिरहने देश हो । प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा पनि शिक्षा क्षेत्र प्रभावित नहोस् भनेर शिक्षा मन्त्रालयले दीर्घकालिन योजना बनाउन असफल भएको देखिन्छ । २०७२ सालको प्राकृतिक प्रकोप भुकम्पले हजारौ विद्यालयहरु प्रभावित भएका थिए । विद्यालयहरु बन्द भएका थिए ।

सरकारले भुकम्पले प्रभावित विद्यालयहरुको लागि कक्षा १० का विद्यार्थीलाई मात्र टार्गेट गरेर दुरशिक्षा मार्फत भर्चुअल कक्षाहरु मात्र सञ्चालन गरेको थियो । सरकारले त्यो बेला नै पाठ सिकेर अन्य वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नुपर्ने  थियो तर चासो नै राखेन । अहिले सरकारले दीर्घकालिन योजना बनाउन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । फलस्वरुप हामी अहिले पनि विद्यालयहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा छौ ।

कोरोना भाइरस डिसेम्वर, २०१९ मा चीनको वुहान प्रान्तमा देखिएको थियो । विश्वभरि कोरोनाले महामारीको रुप लिएको करीब ६ महिना भईसक्यो तर अहिलेसम्म न नियन्त्रण भएको छ न औषधि र खोप पत्ता लागेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा राखेको छ  ।

यदि विद्यालय सञ्चालन गर्न समय लाग्ने हो भने पठनपाठनको लागि वैकल्पिक उयाय खोज्नुपर्छ कि पर्दैन ?

सरकारले चैत्र ११ गतेदेखि कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको लागि नेपालमा पनि लकडाउनको घोषणा गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले विश्वमा फैलिरहेको कोरोना महामारीले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्छ भन्ने पुर्वअनुमान गरेर पठनपानठनका लागि अन्य वैकल्पिक उपाय खोजि गर्नुपर्थ्याे । तर शिक्षा मन्त्रालय अहिलेको परिस्थितिलाई मुल्याङ्कन गर्न नसकिरहेको देखिन्छ । लकडाउन भएको करीब दुई महिना हुन लाग्यो । अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालय विद्यालयहरु कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारे मौन छ ।

वैकल्पिक उपाय दिन सकेको छैन । लकडाउन खुकुुलो र खुलेपनि तत्काल विद्यालय सञ्चालन गर्न कठिन छ । शिक्षामन्त्री आफै लकडाउन खुलेपनि विद्यालयहरु अन्तमा मात्र खुल्छन् र शैक्षिक सत्र भदौबाट शुरु गरे पनि कोर्ष पुरा हुन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिइसक्नु भएको छ । यसको अर्थ विद्यालय खोल्न अझै समय लाग्नेछ । यदि विद्यालय सञ्चालन गर्न समय लाग्ने हो भने पठनपाठनको लागि वैकल्पिक उयाय खोज्नुपर्छ कि पर्दैन ? अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालय के हेरेर बसेको छ ? के गर्दैछ ? के योजना बनाउँदैछ ? जवाफ दिनुपर्दैन ?

लकडाउन अझै लम्बिन सक्ने सम्भावना छ । सरकारले बन्द विद्यालय सञ्चालन र संस्थागत विद्यालयहरुको बारेमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । यदि लकडाउन लम्बिनै रह्यो भने विद्यालय बन्द नै गरिरहने हो ? विद्यालय बन्दका वैकल्पिक उपायहरु के के छन् ? अहिलेसम्म के कस्तो तयारी भइरहेको छ ? नेपाल सरकारले जवाफ दिनुपर्दछ ।

लकडाउन छ, विद्यालय बन्द गर भनेर मात्र हुँदैन । सरकार संवेदनशील हुनैपर्दछ । शिक्षा मन्त्रालय गफ चुट्ने थलो होईन, देशको शिक्षा प्रणालीलाई दिशानिर्देश गर्ने थलो हो । शिक्षा नागरिकको हक हो । नागरिकको हकलाई परिपूर्ति गर्नको लागि सरकार संवेदनशील हुनुपर्दछ । संस्थागत विद्यालयहरुको लागि सरकारले राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सरकार अझैसम्म मौन छ ।

अहिलेको परिस्थितिसँग सामना गर्न छिटोभन्दा छिटो योजना निर्माण गरेर वैकल्पिक बाटोमा हिड्नुपर्ने देखिन्छ ।

संस्थागत विद्यालयलाई शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता व्यवस्था गर्ने चुनौति छ । विद्यालयहरु भाडामा छन् । घरभाडा बुझाउन सक्ने अवस्था छैन । बैंक ब्याज र किस्ता तिर्नुपर्नेछ । बैंक ब्याज छुट छैन । अनुदानको व्यवस्था छैन । संस्थागत विद्यालयको बारेमा सरकारको धारणा के हो ? सरकारसँग राहत प्याकेजको व्यवस्था के छ ? सरकार कहाँ छ ? सरकारले निर्देशन दिएर मात्र हुन्छ, संस्थागत विद्यालयका चुनौति र समस्याका बारेमा सरकार बोल्नुपर्दैन ? सरकारले जवाफ दिनुपर्दैन ? सरकारसँग अनगिन्ति प्रश्नहरु अझै छन् ।

हरेक प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्दछ । शिक्षा मन्त्रालयको ढुलमुले नीतिले शिक्षा क्षेत्र अन्योलग्रस्त भएको छ । लकडाउनको अवस्थामा पनि शिक्षण सिकाई क्रियाकलापका वैकल्पिक उपायहरुको खोजी जसरी पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकार अब ढिलो भईसक्यो । शिक्षा क्षेत्र र आईटीका विज्ञहरुसँग सल्लाह सुझाव संकलन गरेर तुरुन्त एक्सनमा जानुपर्दछ । लकडाउन खुल्ला र विद्यालय सञ्चालन होला भनेर चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन । अहिलेको परिस्थितिसँग सामना गर्न छिटोभन्दा छिटो योजना निर्माण गरेर वैकल्पिक बाटोमा हिड्नुपर्ने देखिन्छ ।